काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको उक्त सुझावपत्रमा विभिन्न ५ मुख्य विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरिएको संघकी अध्यक्ष विमला आचार्यले बताइन् ।

आचार्यले यस महामारीको परिस्थितिमा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले पनि स्थायी कर्मचारीहरुले जस्तै जोखिम मोलेर सेवा गरिरहेको तर राज्यले विभेद गरिरहेको तीतो यथार्थता रहेको पनि बताइन् ।

आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित सुझावपत्रमा मुख्य तया पाँच बुँदाहरु समोटिएका छन् । संघले दिएको सुझावमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा कोभिड–१९ को बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका सम्पूर्ण अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकमुष्ट रुपमा १०हजार तलब वृद्धिको माग गरिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष र लामो समय कार्य गरेकालाई उपदानको माग गरिएको छ । त्यस्तै स्थायी कर्मचारीलाई जस्तै महंगी भत्ताको पनि व्यवस्थाको माग गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले तोकअनुसारकै सुरु पारिश्रमिकलगायतको माग साथै सो पूरा गर्नुपर्ने सुझावहरु दिइएको छ ।

संघद्वारा जारी विज्ञप्तिः