२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल पक्षका यी चार सांसद जसले विपक्षी गठबन्धनको रिटमा गरेनन् हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । विपक्षी पाँच दलको गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा माधव कुमार नेपाल पक्षका चार सांसदले हस्ताक्षर गरेनन् ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका चार सांसदले सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला खरेल, गणेश पहाडी र राजबहादुर बुढाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको रिटमा हस्ताक्षर नगरेका हुन्।

काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १४९ जनाको सूचीमा रहेका चार जनाले सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भने हस्ताक्षर गरेनन् । यस्तै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेकी नेपाल पक्षकै कलिला खानले भने सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

त्यस्तै नेपाल पक्षकै योगेश भट्टराई भने देउवाको पक्षमा पहिले पनि थिएनन् र सर्वोच्चको रिटमा पनि उनले हस्ताक्षर गरेनन् ।

माधव नेपाल पक्षका सात जना सांसदले भने वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल पक्षका २३, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४६ जनाले सोमबार हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस