किन बढाउने तलब ? « प्रशासन
prasaLogo
५ जेष्ठ २०७८, बुधबार

किन बढाउने तलब ?


प्रकाशित मिति : 19 May, 2021 9:49 am

यही जेठ १५ गते सरकारले आगामी आ.व. को वार्षिक बजेट पेस गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । बजेटले अर्थ मन्त्रालयको बन्द कोठा भित्र अन्तिम रूप लिनै लाग्दा सवैका आ आफ्नै मागहरू व्यक्तिगत, सामूहिक वा साङ्गठनिक रूपमा अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस भइरहेका छन् । बाहिर कोरोना महामारी केन्द्रित बजेट हुन पर्छ वा आउँछ जे भने पनि सवैका आ आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं वर्गीय स्वार्थ कुनै न कुनै रूपमा उच्च नेतृत्व सामु पुगेकै छ ।

राष्ट्रसेवकहरू पनि खुलेर तलब वृद्धिको पक्षमा जोडदार माग राख्न नसके पनि तलब भत्तामा समयानुकूल पुनरावलोकन हुनु पर्दछ र हुन्छ भन्ने आशामा नै बसेको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीका सङ्घ सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं अर्थमन्त्री समक्ष आफ्ना मागहरू राख्दै माग संवोधनका लागि दबाब समेत दिएको देखिन्थ्यो । गत वर्ष र यस वर्ष विषम परिस्थितिका कारण राज्यलाई दबाब सृजना नगरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता राज्यसँग छ वा छैन अझ भनौँ राज्यले चाहन्छ चाहँदैन वा चाहेर पनि सक्दैन वा सकेर पनि चाहँदैन भन्ने बहसको विषय हो । यसमा तथ्य र तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।

राष्ट्रसेवकहरू तलब वृद्धिको मागलाई विषम परिस्थितिसँगै थाती राख्दै गर्दा राज्यले स्रोत साधनको मितव्ययी परिचालन एवं वैज्ञानिक विनियोजन गर्न नसक्दा अझ राजनीतिक भाषामा भन्दा वितरणमुखी एवं लोकप्रियाताबादको विगतबाट अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा तलब वृद्धिको सन्दर्भ मात्र कोरोना महामारीको सङ्कटसँग जोडिनु उपयुक्त होइन भन्ने तर्कहरूमा पनि असहमत हुनु पर्ने देखिँदैन । यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रसेवकहरूको विद्यमान तलब सुविधामा पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ ।

तलब सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्दछ वा गर्नु पर्ने अवस्था छ भन्ने विषयमा सम्भवतः अर्थमन्त्री पनि फरक मत राख्नुहुन्न होला । तलब सुविधाले कर्मचारीमा उत्साह, जोस जाँगर भर्न सक्नु पर्दछ । यसले कर्मचारीलाई काम अर्थात् जिम्मेवारीप्रतिको समर्पण, कार्य उत्पादकत्व, कार्यसम्पादनमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि, उच्च मनोबलका लागि उत्प्रेरकको काम गर्न सक्नु पर्दछ ।

राष्ट्रसेवकहरूको कार्यसम्पादन स्तर, सेवा प्रवाहको अवस्था र नागरिक सन्तुष्टिलाई आधार मान्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि होइन भई रहेको सेवा सुविधा पनि बढी हो भन्ने टिप्पणीहरू पनि बेलाबखत आउने गर्दछन् । त्यो पनि बहसको विषय हो र हुनपर्दछ । यस लेख भने किन तलब बढ्नु पर्दछ भन्ने व्यवहारिक विषय केन्द्रित रहेको छ ।

१. तुलनायोग्य बनाउनः
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब नेपालकै निजी क्षेत्र खास गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायतका कर्पोरेट कल्चरयुक्त संस्थाका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधाको दाँजोमा न्यून रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि सार्क राष्टका सबै मुलुकहरूको तुलनामा न्यून रहेको छ । यसले कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च राख्न सकेको छैन । राष्ट्रसेवकहरूको तलब सुविधा आन्तरिक एवं बाह्य रूपमा तुलनायोग्य बनाउने सन्दर्भमा आगामी बजेटले वृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ ।

२. कानुनको परिपालनाः
सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा निजामती कर्मचारीको तलब सुविधाका आधारमा तय हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारीको तलब सुविधाका विषयमा निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिले उपभोक्ता मूल्य सूची, दरबन्दी सङ्ख्या र राजस्व वृद्धिदरको आधारमा तलब तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिको सिफारिसको आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने, त्यस्तो भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएमा २५ प्रतिशत रकम तलबमा समायोजन गरी बाँकी भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ ले गरेको छ । हालसम्म लगभग निष्क्रिय रहेको समिति र कार्यान्वयन नभएको कानुनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सुरुवात यो वर्ष बन्न सक्नु पर्दछ ।

३. आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति :
कर्मचारीको न्यूनतम तलब निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरू रहेका छन् । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यताको आधारमा विश्वका धेरै देशहरूले आधारभूत तलबमान निर्धारण गरेका हुन्छन् । गाँस, वास र कपासको प्रवन्धसंगसंगै यसमा आउने महत्त्वपूर्ण पक्ष चाही परिवारको सङ्ख्या पनि हो । चार सदस्यीय परिवारलाई ३ उपभोक्ता इकाई मानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निश्चित क्यालोरी खाद्य पदार्थ, आवास खर्च, लुगा खर्च र अन्य खर्चका आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरी राज्यको क्षमता अनुसार सो भन्दा माथि सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै २०३८ साल देखि वनेका आयोगहरूले २३०० क्यालोरीलाई आधार मान्न सिफारिस गरेका छन् । राष्ट्रसेवकको तलब सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ ले पनि सोही क्यालोरीलाई आधार मानी सिफारिस गरेको थियो ।

४.सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रिक्तता पूर्ति :
धेरै देशहरूले सामाजिक सुरक्षामा वर्षेनी ठुलो धनराशि खर्च गर्दछन् । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । सेवा भन्दा मौद्रिक वितरणमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सुरक्षाको खर्च र प्रतिफलवीच खाडल देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक वृत्तिहरू, वीमा, आवास, परिवहन लगायतका सुविधाहरूको न्यूनताका कारण कर्मचारीको तलब सुविधाले आफ्नो तथा परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आवश्यकता समेत परिपूर्ति हुन नसकेको यथार्थ जगजाहेर नै छ । आगामी बजेटले सामाजिक सुरक्षाका विषय संवोधन गर्ने वा सो को पूर्ति हुने गरी तलब सुविधामा वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

५. भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनिकरणः
न्यून तलब सुविधालाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको एक प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा लिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसै विषयलाई हृदयङ्गम गरी तलब भत्ता वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसले नीतिगत तथा ठुला भ्रष्टाचारमा भन्दा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने फिल्ड स्तरका कार्यालयमा हुने स साना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

६. उत्प्रेरित र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहः
हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने तत्त्वमा मौद्रिक तत्त्व प्रमुख रहेको हुन्छ । यसमा पनि तल्लो स्तर वा श्रेणीमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी उत्प्रेरित सबै भन्दा बढी मौद्रिक उत्प्रेरणाबाट हुने गर्दछ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने अर्थात् आधारभूत आवश्यकता कै लागि अर्को विकल्प छान्न नपर्ने गरी दिइने सेवा सुविधाले कर्मचारी उत्प्रेरित भई कार्य सम्पादन गर्न सक्दछ । अन्ततः यसबाट गुणस्तरीयता सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको हकको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सक्दछ ।

७. विगतका सिफारिस कार्यान्वयनः
सरकारले तलब निर्धारणका सम्बन्धमा सुझाव दिन अलग्गै आयोग समिति गठन गरी सुझाव समेत लिएको छ । यसका साथसाथै नेपालको प्रशासनिक सुधारका क्रममा गठित धेरै आयोग समितिहरूले कर्मचारीको तलवभत्ता जीवन निर्वाहमुखी रहेको हुँदा पुनरावलोकन गरी उचित वृद्धिका लागि सिफारिस गरेका छन् । ती सुझावहरूको कार्यान्वयन मार्फत सरकारले आफैले गठन गरेका आयोगका सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्दैन भनी आउने गरेको अभिव्यक्तिहरू निराकरणको लागि पनि समसामयिक पुनरावलोकन जरुरी छ । याद राख्नु पर्ने कुरा के छ भने ती सुझावहरू पनि सतही सुझाव होइनन् । केही सुझावहरू त सूत्रमा आधारित समेत छन् ।

८.सरकारकारको विश्वसनीयताः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट बारम्बार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तवल सुविधामा न्यायोचित वृद्धि गरिनेछ भनी गरेका प्रतिविद्धतालाई मूर्त रूप दिन पनि तलब सुविधामा पुनरावलोकन जरुरी छ । उच्च पदाधिकारीहरूको बोली र व्यवहारमा समानता वा समानता उन्मुख छ र हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि पनि सरकारले आउदों बजेटबाट आफ्नै प्रतिविद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने देखिन्छ । हुन त यसको थालनी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रावण देखि बढ्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई भैसकेको छ ।

९. महँगी मुद्रास्फीतीः
निजामती सेवा ऐनमा तलब वृद्धि वा पुनरावलोकनको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिले उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै उक्त समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कूल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाइ तवल भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको छ । समितिले तोकिएका सूचकहरूको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी सिफारिस गर्ने तथा सरकारले पनि सो को कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

१०.विपद् व्यवस्थापनको मूल्यांकनः
दश वर्षे द्धन्द, महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना महामारी जस्ता सङ्कटपूर्ण अवस्थामा दूर दराजसम्म राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा अहोरात्र खटिई सेवा गर्ने निजामती, जङ्गी, प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन सरकारले उनीहरूको सेवा सुविधाको वृद्धि मार्फत गर्नु पर्दछ । यसका साथसाथै विगतमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीको भूमिका, राज्य पुनर्संरचना कर्मचारीले निर्वाह गरेको कार्य जिम्मेवारी समेतको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै थप उत्प्रेरित गर्न पनि तलब सुविधा बढाउन अपरिहार्य भैसकेको छ ।

हुन त तलब सुविधा राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्दछ जुन स्वाभाविक पनि हो । अहिले राज्य विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्था पनि हो । सबै स्रोत साधन जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न तथा थलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन खर्चिनु पर्ने समय हो । यी नै प्रमुख दुई कार्यलाई मूर्त रूप दिन उत्प्रेरित र मनोबलयुक्त प्रतिष्पर्धी कर्मचारी प्रशासन आवश्यक हुन्छ नै । राष्ट्रसेवकलाई उत्प्रेरित र मनोबलयुक्त बनाउने प्रमुख औजार उसले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा मात्र हो । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकमा जानु त छ नै तर पनि अहिलेकै अवस्था र परिस्थितिमा अहिले नै नेपाल भर लागू गर्न सम्भव देखिँदैन । तसर्थ आगामी बजेटले त्यस दिशातर्फ आफूलाई डोराउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब सुविधामा राज्यको क्षमता, अहिलेको विषम परिस्थिति समेतलाई मध्यनजर राख्दै खुला छाती पार्न सक्नु पर्दछ । अर्थमन्त्रीको दया, माया वा स्वविवेकका भरमा तलब निर्धारण हुने परिपाटीको अन्त गर्दै सूचक, तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा स्वतः तलबमान परिमार्जन हुँदै जाने व्यवस्थाको सुरुवात गर्न सकोस् शुभकामना ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव तथा जनप्रशासनका विद्यार्थी हुन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस