संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका « प्रशासन
prasaLogo
७ बैशाख २०७८, मंगलवार

संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका


प्रकाशित मिति : 20 April, 2021 12:55 pm

भनिन्छ, सङ्घीयतामा निजामती सेवाले सार्वजनिक सेवाको वितरण मात्रै गर्दैन, सङ्घीयताका मूल्यमान्यता नै वितरण गर्दछ । निजामती सेवाको मूल मर्म भनेकै सेवा हो । “सेवा ही : परमो धर्म” सनातनी संस्कृति हो । हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयनको सङ्घारमा छौँ । संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको अपरिहार्यता आजको आवश्यकता बनिसकेको छ ।

निजामती सेवाले जनचाहना अनुकूल संघीयता स्थापित गर्न सिकाउँदछ र सङ्घीयतालाई सरल र सहज तुल्याउँदै सबैलाई समेट्न वर्तमान निजामती सेवा अपरिहार्य रहेको छ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनसँगै परापूर्व कालदेखि कायम रहेको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भई मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको अवस्था छ ।

मुलुकले एकात्मक वा सङ्घात्मक जुनसुकै प्रकारको शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेता पनि शासन व्यवस्थालाई सरल, सहज, सुशासित, मितव्ययी र नागरिक सापेक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने वैधानिक माध्यम निजामती सेवा नै हो । निजामती सेवालाई हेर्ने आँखामा अनेक आयामहरू देखिन्छन् ।

सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता, स्वच्छता, निष्पक्षता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुस्तताबाट गर्ने गरिन्छ । र सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन तर्फ निजामती सेवाको अबको भूमिका परिलक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

संस्कृतमा “संघे शक्ति कलौ युगे” ले सङ्घीयताको झल्को दिन्छ । राज्यको शक्ति एवं जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका तहहरूका बीचमा बाँडफाँड गर्ने शासकीय पद्धति नै संघीयता हो । जहाँ नागरिकहरू आफ्नो हकमा स्वायत्त र साझा सवालका विषयमा अनुबन्धित रहन्छन् । सङ्घीयतामा केन्द्रियतावादी चिन्तनबाट मुक्त भएर विकास र अवसरलाई गाउँ, टोलसम्म विस्तार गर्न विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट अधिकार र स्रोतको निक्षेपण गरिएको हुन्छ ।

निजामती सेवालाई स्थायी सरकारका रूपमा हेरिन्छ र यो सेवा मूलभूत सरकारी सेवा हो । देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन र दैनिक प्रशासन सहज रूपमा सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायले हरेक मुलुकमा निजामती सेवाको गठन गरिएको हुन्छ । निजामती सेवाले सरकार र आम जनता बीचमा पुलको कार्य गर्ने हुँदा राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा यस सेवाको भूमिका अपरिहार्य नै हुन्छ । सङ्घीयताको तीन वटै तहको छुट्टा–छुट्टै र संयुक्त संरचना, उसको कार्यक्षेत्र, कार्य सस्कृती, सेवा वितरणको स्थिति, उत्तरदायित्वको अपनत्व, पारदर्शिता, स्वच्छता, उत्प्रेरणा, मनोबल, अनुशासन र नैतिकताका साथै अनुगमन/मूल्याङ्कन जस्ता सङ्घीयताको कार्यान्वयनको विषयमा निजामती सेवाको अपरिहार्य भूमिका रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रको चौतर्फी विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय शासनको आवश्यकता महसुस गरियो । जनमैत्री निजामती सेवा सेवाग्राहीका समीपमा रहने साथी भएकाले सदाचार, उत्तरदायित्व, सन्तुलित विकास, स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण र व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय र पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सङ्घीय निजामती सेवाको मापन गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक नीति तर्जमामा राजनैतिक नेतृत्वलाई विशेषज्ञतायुक्त सहयोग पु¥याउँदै राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने मूल अभिष्टले गठित यो सेवामा योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएका व्यावसायिक र सक्षम कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले नै देशको शासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने प्रावधान समेतलाई व्यवस्थित गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार देशको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने तथा यी तीन वटै सरकारका तहहरूमा सोही अनुरूप निजामती सेवाको संरचना क्रियाशील रहनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न र यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र नियमावली २०७४ जारी भई कार्यान्वयनसमेत भइरहेको छ । यस ऐनले तीन तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्ने तथा सेवारत कर्मचारीलाई समायोजन गर्नमा यस ऐनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले आवश्यकता अनुसार जनशक्तिसमेत माग गरी संघीयता कार्यान्वयनमा भूमिका खेलेका छन् ।

देशले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेसँगै निजामती सेवाको भूमिका र सेवाप्रतिको नागरिक अपेक्षा दुबैमा प्रभावकारिता आएको अवस्था छ । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराई जनविश्वास हासिल गर्न एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पारदर्शी तथा जबाफदेही कार्यप्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा सेवा प्रवाहमा राज्यको दायित्व र नागरिक अधिकारलाई वास्तविक रूपमा नै स्थापित गरिरहन सम्भव भएको छ र आवश्यक पनि छ ।

अन्तमा, कर्मचारीको साझा सेवा निजामती सेवा हो र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य कार्य सरकार र कर्मचारीको भएकाले यसमा निजामती सेवाको अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सरकार र कर्मचारी एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा यी दुवैको साझा हिस्सा र जिम्मेवारी रहन्छ । आम जनतालाई सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको अनुभूति प्रदान गर्न सक्नु र नागरिक अपेक्षाको पूर्ति हुन सक्नुमा नै सङ्घीयतामा निजामती सेवाले सार्थकता प्राप्त गर्दछ ।

सबै सेवाहरूको पनि सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेकाले निजामती सेवा नमुनाका रूपमा अग्रसर भएको छ । अझ निजामती सेवाको भूमिकालाई यही रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने यसबाट मुलुकले अभ्यास गरेको नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपना र सुखद भविष्यको साथै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को आशा राख्न सकिन्छ । त्यसैले न्यायसङ्गत र त्रुटिरहित ढङ्गबाट संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य भूमिकामा निजामती सेवाकै अपरिहार्य र अब्बल स्थान रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस