२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असारसम्म तीन हजार ७८७ मुद्दा किनारा लगाइने

अ+ अ-

गण्डकी । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आगामी असार मसान्तसम्म तीन हजार ७८७ मुद्दा किनारा लगाउने गरी तयारी गरेको छ ।

आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित छलफल एवं अन्तक्र्रियामा आयोगका अध्यक्ष गणदत्त भट्टले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिरसम्मका कूल ६३ हजार ७१८ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

आयोगमा आफूहरूले जिम्मेवारी पाएसँगै निरन्तर काम गरिएको जनाउँदै उनले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले आयोगका काम कारवाहीमा पनि केही न केही असर पारेको स्पष्ट पारे ।

आयोगले ७४७ मुद्दामा निर्णय गरिसकेको जनाउँदै अध्यक्ष भट्टले मुद्दाको सुनुवाइ हुने र पीडकले छुटकारा नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि थालिएको जानकारी दिँदै उनले उक्त परिचयपत्रका आधारमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाको सुनिश्चितताका लागि पनि पहल गरिएको स्पष्ट पारे । भट्टका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ३४ जनालाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य मन दाहालले आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा कानून प्रदत्त अधिकारका आधारमा त्यसको छानविन गर्दै किनारा लगाउनेतर्फ आयोग क्रियाशील रहेको बताए ।

आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने कुरामा आयोग सजग र सचेत रहेको जनाउँदै प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक छानविनसहित निष्कर्षमा पुगिने सुनाए । आयोगले निरन्तर द्वन्द्वपीडित एवं अन्य सरोकारवाला व्यक्तिसँग भेटघाट एवं अन्तक्र्रिया गरेको उनले बताए ।

उक्त अवसरमा द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट कृष्णप्रसाद पराजुली, णनाथ बराल र सुमित्रा केसीले द्वन्द्वकालीन समयमा परिवारका सदस्य गुमाउनुपरेको पीडा तथा भोग्नुपरेका समस्यामा राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा दुःख लागेको उल्लेख गर्दै आफूजस्ता पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस