सामाजिक व्यवहारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने नियमहरुको संग्रह नै कानुन हो । यो सम्प्रभुको आदेश हो। मुलुकको विधायिकाबाट जारी गरिने संविधान ऐन, कानुन तथा सरकारले जारी गर्ने अध्यादेश, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम तथा नियमावली, निर्देशिका र अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु, सनद सबाल, नजिर आदि सबैलाई कानुन भनिन्छ । कानुन राज्यको शासन व्‍यवस्था सञ्चालन गर्ने मुख्य आधार हो ।

नेपालको कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा ‘कानुन शब्दले नेपालको कुनै पनि भागमा कानुनसरह लागू हुने सवाल, नियम, आदेश तथा उपनियम सम्झनु पर्दछ’ भनी परिभाषित गरिएको छ । कानुनका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानका फरक फरक मत रहेको छ । अस्टिनले कानुनलाई सम्प्रभुको आदेश भनेका छन् । ‘ग्रे’ ले राज्यको विधायिकाद्वारा पारित गरिएका तथा राज्यद्वारा लागू गरिएका सम्पूर्ण नियमलाई कानुन भनेका छन् । हल्याण्डले राजनीतिक सम्प्रभुले मानिसका बाह्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा लागू गरेका नियमहरुको संग्रहलाई कानुन भनेका छन् ।

कानुनका सोतहरु
– विधायन, संविधान, ऐन, नियम
– नजिर
– प्रथा, परम्परा
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता
– अन्य न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्तहरू
– विदेशी विद्वानका राय
– कानुन र अदालतका फैसलाहरू आर्थिक राजनैतिक परिवर्तनले ल्याएका मूल्यहरू
– दार्शनिकहरूका दृष्टिकोण

कानुन राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लागू गरिएका नियमहरुको संग्रह हो । नागरिकका हक अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनको आवश्यक पर्दछ ।

कानुनका स्रोतहरु
कानुन निश्रित हुने ठाउँ नै कानुनको स्रोत हो । कानुनको उद्गम स्थल नै कानुनका स्रोत हुन् । कानुन के बाट बन्दछ ? कसले बनाउँछ ? भन्ने कुराको निर्क्योल यसले गर्दछ । संसारका कानुन प्रणालीका आ–आफ्नै कानुनका स्रोत छन् । आ–आफ्नै कानुनका प्राथमिकता छन् । विभिन्न विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणका आधारमा कानुनका स्रोतहरु फरक–फरक रहेका छन् । प्राकृतिक कानुन सम्प्रदायले विभिन्न नैतिक मूल्य मान्यता, दर्शन, कानुनी सिद्धान्त, ईश्वरीय देन जस्ता विषयलाई कानुनका स्रोत मान्दछन् । विश्लेषणात्मक सम्प्रदायले सम्प्रभुबाट जारी भएको आदेशलाई कानुनको स्रोत मान्दछन् । समाजशास्त्रीय सम्प्रदायले सामाजिक मूल्यमान्यता र समामाजिक रितिस्थितिलाई कानुनको स्रोत मानेको छ ।कानुनको यथार्थवादी सम्प्रदायले अदालतले गरेको व्याख्यालाई कानुनको स्रोत मानेको छ । ऐतिहासिक सम्प्रदायले ऐतिहासिक रुपमा चली आएका प्रथा परम्परालाई कानुनको स्रोत मान्दछन् र समाजवादी सम्प्रदायले कानुनलाई माथिल्लो वर्गको इच्छाको उपज मान्दछन् । विभिन्न कानुन प्रणाली र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण मान्यताका आधारमा मुलतः कानुनका स्रोतहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यायन
राज्यद्वारा जारी गरिएका औपचारिक कानुनहरुको समूह हो । यो सामान्यतया लिखित हुन्छ । प्रकाशित हुन्छ । पालनामा बाध्यकारी हुन्छ र उलंघन भएमा उपचारको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका लगायतका औपचारिक कानुनी दस्तावेजहरु विद्यायन हुन् । विधायनलाई प्राथमिक विद्यायन र प्रत्यायोजित विद्यायन गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ ।

संविधानद्वारा विधायिकालाई प्रदान गरेको अधिकारको अधिनमा रही निर्माण गरेको कानुनलाई प्राथमिक विद्यायन भनिन्छ । यस्ता प्राथमिक विद्यायन संविधान विपरित हुनुहुँदैन वा संविधानको अधिनमा रही निर्माण गरिनुपर्दछ । यदि संविधान विपरित भएमा अल्ट्रा भाइरस भएको मानिन्छ र त्यस्तो कानुन बदर हुन्छ । व्‍यवस्थापिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको अधिनमा रही निर्माण गरेको कानुनलाई प्रत्यायोजित विद्यायन भनिन्छ । यस्‍ता विद्यायनहरु संविधान र मातृ एेनसँग मेल खाने हुनुपर्दछ । नेपालको कानुन प्रणाली ‘कमन ल सिस्टम’ बाट प्रभावित भएकाले विद्यायनलाई कानुनको प्रमुख स्रोत मानेको छ ।

नजिर
न्यायाधीश निर्मित कानुनलाई नजिर भनिन्छ । यसलाई पूर्वनिर्णय पनि भनिन्छ । कानुनी रिक्तता, अस्पस्टता, तथा द्विविधामा सक्षम अदालतले कानुनको व्याख्या गरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अन्य त्यस्तै विवादमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई नजिर भनिन्छ । सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरु मातहतका अदालतका लागि बन्धनकारी हुन्छन् । न्याय सम्पादन प्रकृयालाई निरन्तरता दिन, निश्चितता कायम राख्न, साथै न्याय प्रणालीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाउन तथा न्यायिक एकरुपता कायम गर्न र न्यायिक कामकारबाहीलाई समय सापेक्ष बनाउन नजिरको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । ‘कमन ल सिस्टम’ र ‘इंलिस लिगल सिस्टम भएका मुलुकमा नजिरलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ ।कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टम र रोम लिगल सिस्टम भएका मुलुकमा नजिरको पालनालाई अनिवार्य मानिँदैन ।

नजिरले कानुनलाई गतिशिल बनाउँछ । न्यायका सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याउन सघाउँछ । न्यायिक सक्रियतामार्फत नजिरको प्रतिपादन हुने गर्दछ । विश्वका कानुन प्रणालीले हालको समयमा नजिरलाई नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी मानेको पाइन्छ । यसलाई कानुनको प्राथमिक स्रोत मानिन्छ । नेपाल पनि यसै कानुन प्रणालीबाट प्रभावित मुलुक हो । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १२८ (४) मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता
विश्व व्यापीकरणका कारणले कानुनका स्रोतमा पनि विविधता ल्याएको छ । बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सन्धी सम्झौताहरु कानुनका महत्त्वपूर्ण स्रोतकारुपमा स्थापित भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नैतिकताका नियममा मात्र निर्मित छैनन्। यी विषयले कानुन निर्माणमासमेत प्रभाव पारेको छ । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौताका व्यवस्थाहरु, राष्ट्रिय कानुनसरह लागु हुने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म सन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने प्रबन्ध छ । नेपालमा यसको कार्यान्वनका लागि विभिन्न कानुन निर्माण भएका छन् । जस्तैः बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५।

प्रथा र परम्परा
प्रथा कुनै पनि कानुन प्रणालीलाई मौलिक बनाउने आधार हो । यो सर्वप्राचीन हुन्छ । निरन्तर रुपमा समाजमा अभ्यास भएको हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा आधारित हुन्छ । कानुन र नीतिमा आधारित हुनुपर्दछ । समय सापेक्ष परिष्कृत हुँदै आएको हुन्छ । हाम्रो कानुन प्रणालीमा प्रथाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ । प्रथाले कहिले कानुन परिवर्तन गरेको हुन्छ भने कहिले कानुनले प्रथा परिवर्तन गर्दछ । यो समाज अनुसार फरक–फरक र परिवर्तित हुन्छ । हाम्रो कानुनमा पनि प्रथाले प्रभाव पारेको छ । जस्तैः परम्परादेखि चली आएको जातजातिमा नातामा विवाह गर्न बन्देज हुँदैन ।

अन्तमा, कानुनले मानिसलाई असल र सभ्य बनाउँछ । यो समग्र मानव सभ्यता सुसंस्कृत बनाउन आवश्यक नियम हो । कानुनका स्रोतमा विभिन्न मतहरु भए पनि कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम शक्ति सम्पन्न निकाय विधायिका निर्मित कानुन विधायन महत्वपूर्ण र प्राथमिक स्रोत हो । प्रथा, परम्परा, नजिर कानुनका स्रोत हुन् । यी बाहेक अन्यः न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्तहरु, विदेशी विद्वानका राय, कानुन र अदालतका फैसलाहरु, आर्थिक राजनैतिक परिवर्तनले ल्याएका मूल्यहरु, दार्शनिकहरुका दृष्टिकोणलाई कानुनको स्रोत मानिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीः
– नेपालको संविधान
– कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
– नेपालको संवैधानिक तथा प्रशासकीय कानुन, श्यामकुमार भट्टराई, सोपान मासिक
–न्याय प्रशासनका आयामहरु, श्यामकुमार भट्टराई, सोपान मासिक