२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारमा आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ७०१ को मृत्यु, ३१ सय थुनामा

अ+ अ-

क्वालालमपुर । सैनिकले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म कम्तिमा ७०१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

आन्दोलनमा लागेकै आरोपमा अरु तीन हजार एक सयभन्दा बढीलाई सुरक्षाकर्मीहरुले थुनामा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । गत फेब्रअरी १ तारिखका दिन म्यानमारको सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै नेताहरुलाई थुनामा राखेको छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएदेखि नै म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

अनुगमनकर्ताहरुले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अरु सयौँ व्यक्ति आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका छन् भने कतिपयको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । पछिल्लो पटक गत शुक्रबार मात्रै एकै दिनमा सुरक्षाकर्मीहरुको आक्रमणमा परी देशको बागो क्षेत्रमा कम्तीमा ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । केही हप्ता अगाडि म्यानमारमा प्रदर्शनकै क्रममा एकैदिनमा सयभन्दा बढीको हत्या भएको थियो ।

गत वर्ष सन् २०२० को नोभेम्बर ८ का दिन भएको निर्वाचन र त्यसको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाले म्यानमारको सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । सेनाले निर्वाचनका बेला ब्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त चुनावमा आङ सान सुकी र उनको ‘नेशनल लिग फर डिमोक्यासी’ दल निर्वाचित भएको थियो । निर्वाचन आयोगले धाँधलीको उक्त दाबीलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

सेनाले सो निर्वाचन निश्पक्ष नभएको दाबी गर्दै फेरि निर्वाचन गराउन भन्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिनुपरेको जनाएको छ । सेनाले निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ एक बर्षका लागि संकटकालसमेत घोषणा गरेको छ । तत्कालीन नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बस्न लागेकै दिन सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले म्यानमारको राजनीति थप संकट तर्फ धकेलिएको छ ।

सेनाले नियन्त्रणमा रहेकी नेतृ आङ सान सुकीलाई सोमबार नयाँँ फौजदारी अभियोग लगाइएको उनका वकीलले जानकारी दिएका छन् । उनमाथि ६ वटा थप मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ । न्यापिटअ पाँच र याङ्गु एउटा मुद्दा लगाइएको उनका वकील मीन मीन सो एएफपीलाई बताएका छन् । पछिल्लो आरोप मुलुकको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कानून अन्तर्गत रहेको पनि वकीलले थप जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस