गत चैत्र ८ गते कुशल प्रशासक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ‘कर्मचारी भएकोमा गर्व गर्ने आधारहरू केही बाँकी रहेनन्, नयाँ पुस्तालाई के भनेर प्रेरित गरौँ निजामती सेवामा आउन ?’

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त उनको यो विचारले नेपालको निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनको खस्कँदो स्थितिलाई आकलन गर्दछ । अर्थात् सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले समयमै नसोच्ने हो भने निकट भविष्यमा निजामती सेवा विद्यार्थीको अन्तिम प्राथमिकता बन्ने खतरा नहोला भन्न सकिन्न ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिव पास गरेका उनले हजारौँ विद्यार्थीलाई निजामती सेवामा आउन प्रेरणा दिएका छन् । तीनै सहसचिव जसको उत्प्रेरणा र कक्षा लिएर सयौँ विद्यार्थीहरू निजामती सेवा प्रवेश गरेका छन् उनैले नयाँ पुस्तालाई प्रेरित गर्ने ठाउँ नदेखेपछि निजामती सेवा आउँदो पुस्ताको लागि आकर्षक भन्दा पनि निराशाजनक हुने खतरा बढेको सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सिफारिस गर्ने निकाय लोक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन बनेको छ । जसले गर्दा आयोगले गर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भएका छन् । पछिल्ला वर्षका केही गतिविधिहरूले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझ विशेष गरी निजामती सेवा इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको आभास हुन थालेको छ । यस कारण सार्वजनिक सेवा इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ।

टुङ्गिन नसकिएको कर्मचारी समायोजन र समायोजन संसोधनः
विधिवत् र औपचारिक तामझामले टुङ्गिएको घोषणा गरिएको तर वास्तविक रूपमा नटुङ्गिएको कर्मचारी समायोजन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो ।
त्यसो त तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले औपचारिकरुपमा कर्मचारी समायोजन टुङ्गिएको घोषणा गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ । त्यसपछिका सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि समायोजनमा भएका गल्तीहरू सच्याउने भन्दै समायोजनको केही काम गर्नुभएकै हो । तथापि यो अहिलेसम्म पनि यसका अवशेष बाँकी नै छन् । निमिट्यान्न भइसकेको छैन । समायोजन संशोधनका लागि निवेदन माग्ने काम पनि चलिरहेकै छ । कहिलेसम्म सकिन्छ ? कुनै टुङ्गो छैन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन :
विभिन्न कारणले कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान खासै रुचि देखाउँदैनन् । अझ कतिपय स्थानीय तहहरूले त कर्मचारीलाई हाजिरसम्म हुन दिँदैनन् । हाजिर भए ठिक नहुने भन्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले नै धम्क्याएपछि कतिपय कर्मचारीहरू बाटैबाट खटाइएको कार्यक्षेत्रमा नगई फर्किएका दिनौँ दृष्टान्तहरू छन् । एकातिर कर्मचारी छैनन् भनिरहने र अर्कातिर सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने अनौठो प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा रहेको छ । मेरिटको आधारमा स्थायी सेवा प्रवेश गरी पठाएको कर्मचारीले सहजै काम गर्ने कार्य वातावरण बन्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन ।

रिक्त दरबन्दीमा अनुमानकै भर पर्नुपर्ने :
देश राजनीतिक संघीयतामा प्रवेश गरेको ५ वर्ष र प्रशासकीय संघीयतामा गइसकेको अढाई वर्ष पुग्दासमेत कयौँ स्थानीय तहहरूले कर्मचारीहरूको रिक्त र करारमा काम चलाइएका दरबन्दी पठाएका छैनन् । यसरी रिक्त दरबन्दी नपठाउँदा के कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने अनुमानकै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले स्थानीय र अन्य कार्यालयहरूलाई रिक्त र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको दरबन्दी पठाइदिन समय समयमा गरेको पत्राचारले यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

लोक सेवा आयोग नखुल्ने तर सकेसम्म दरबन्दी लुकाएर करारमा धमाधम भर्ती हुन्छ वा रिक्त दरबन्दी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नपठाएर हुन्छ, स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकार लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस स्थायी कर्मचारीहरू भन्दा करारका र अझ आसेपासेबाट काम चलाउन चाहन्छ । यो बिगबिगीले स्थानीय तहमा झन् धेरै भयावहको रूप लिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको पर्खाई :
हाल प्रचलनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाईसमेत समेट्दै संघीय निजामती सेवा ऐन कहिलेसम्म आउला भनेर कयौँ कर्मचारीहरू बाटो कुरिरहेका छन् । हाल पाइरहेका सेवा सुविधामा के कति बढोत्तरी हुने हो वा हाल आफूलाई गभर्न गरिरहेको हालको ऐनभन्दा संघीय निजामती सेवा ऐनले के कसरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न सफल हुने हो भन्ने आम चासोको विषय रहेको छ ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीको पीडा स्थानीय सेवा ऐन कहिले आउँछ ?
सरकारी स्थायी सेवामा छिर्ने जुनसुकै कर्मचारीको चाहना स्थायित्व र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित बनाउनु हो । हाल स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र हाल स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सरुवा बढुवासम्बन्धी अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने ऐन छैन । लोक सेवा आयोग पास गरेर स्थानीय सेवामा प्रवेश गरे पनि उनीहरूमा उनीहरूमा समयमै स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन निर्माण नहुँदा आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलग्रस्त छन् ।

सरुवा हुन दोहोरो सहमतिको झन्जट :
हाल एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन दुवै स्थानीय तहको सहमति आवश्यक भनिएको छ । अझ मैले बुझे अनुसार दोहोरो सहमति पत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहका मेयर÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो सहमति मान्य हुने छैन ।

सामान्य कर्मचारीलाई यस्तो दोहोरो सहमति जुटाउन सक्नु नै महाभारत हुन्छ । कुन कुन स्थानीय तह वा कार्यालयमा कर्मचारी खाली छन् भनेर खोज्दै जानु कि कार्यालयको काम गर्नु ?

सी.एम.ए./कृषि सहायक पढेकाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत !
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्नाले सामान्य प्रशासन समूहका प्रशासकीय अधिकृतहरूमध्ये सबै भन्दा सिनियर अधिकृतलाई बुझिन्छ तर स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू भएपछि माथिल्लो तहकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् । कयौँ स्थानीय तहहरूमा १५ महिने सी.एम.ए. पढेकाहरू पनि अन्य प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा एक तह माथि वा सिनियर भएकै नाममा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएका छन् ।

मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका अ.हे.व.अरूको कार्यक्षमता र दक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउन खोजेको होइन तर कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व विशुद्ध प्राविधिक कर्मचारीको हातमा रहनु सार्वजनिक प्रशासनका पिता उड्रो उल्सनले गरेको परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।

यो त नामकै खिल्ली उडाएजस्तो भएको छ । अब कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासन समूहबाटै बनाइनुपर्छ होइन भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभनेर त्यस्तो पदलाई कार्यालय प्रमुख भनिनुपर्छ ।

पदाधिकारी विहीन लोक सेवा आयोग, महत्त्वपूर्ण काम ठप्प :
गत चैत्र १० देखि लोक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन छ । पदाधिकारी विहीन भएपछि लोक सेवा आयोगद्वारा गर्ने निजामती सेवा लगायत सम्पूर्ण सङ्गठित संस्था र सार्वजनिक संस्थानका विज्ञापन देखि, लिखित परीक्षा र नतिजा, अन्तर्वार्ता, विभागीय कारबाही र बढुवा उपरका सिफारिस लगायत आयोगका महत्त्वपूर्ण कामहरू ठप्प छन् । यसरी आयोगका नियमित र महत्त्वपूर्ण कार्यहरू रोकिन सार्वजनिक प्रशासनको रक्तसञ्चार बन्द हुनु हो । अझ पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा सरकार र संसद् समेतले कुनै चासो नदिनु झन् खतरनाक र डरलाग्दो विषय हो ।

अबको बाटो :
कर्मचारी समायोजन, समायोजन संशोधन मै अल्झिनुपर्ने वर्तमान परिस्थितिको अन्त गरिनुपर्छ । कर्मचारीहरूको सरुवालाई वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनुपर्छ । हुम्लाको विकट गाउँमा सेवा दिने कर्मचारीलाई सरुवा निवेदन बोक्दै मन्त्रालय धाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ । सरुवाका लागि अनलाइन निवेदन दिने व्यवस्था यथाशक्य चाँडो सुरु गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले प्रमुख प्रशासकीयलाई हाजिर गर्न नदिने निमित्तको भरमा आफू अनुकूल काम गर्न तयार हुने कनिष्ठ अझ विशुद्ध प्राविधिक कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय बनाउने कार्यलाई हटाउनु जरुरी छ । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई विशेष प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिइनुपर्छ ।

कर्मचारीलाई हाजिर हुन बाधा अवरोध गर्ने स्थानीय तहको संघीय तथा प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र सुविधाहरु रोकिनुपर्छ । एकातिर कर्मचारी अभाव देखाएर सेवा प्रवाहमा समस्या आयो भन्ने र अर्कातिर पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने दोहोरो चरित्र सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ ।

समयमा कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध नगराई लोक सेवा आयोगद्वारा स्थायी कर्मचारी भन्दा पनि करारका कर्मचारीद्वारा कार्यसम्पादन गर्न मन पराउने स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका कार्यालयहरूको पुरानै बानी हो । कार्यालयहरूबाट रिक्त दरबन्दी र करारमा रहेको दरबन्दी लिई सो अनुसारका कर्मचारीहरूको स्थायी पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइनुपर्छ ।

लोक सेवा आयोग जस्तो निकायलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर सार्वजनिक प्रशासनको रक्तसञ्चार रोक्ने कार्य बन्द गरी तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक सेवामा छ महिनाभन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन यथाशक्य निर्माण गरी कर्मचारीहरूको सेवा वृत्ति विकास, सुविधा र भविष्य सुनिश्चिततालाई समयमै व्यवस्थित गरिनुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्छ ।

सङ्घीयतासँगै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा धेरै नै उतार चढावहरू आए । कर्मचारी समायोजन, स्थानीय स्तरबाटै सेवा, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लगायतका पपुलिष्ट नाराले कर्मचारीको वृत्ति विकास, स्थायित्व, भविष्यको सुनिश्चितता, हौसला, सेवा सुविधालाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । यसले कर्मचारी भनेका सरकारी तलब भत्ता खाइसकेपछि जहाँसुकै लखेट्दा पनि हुन्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको देखिन्छ ।

हो, कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा अवश्य पनि जानुपर्छ तर त्यस सँगसँगै सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा पनि त्यतिकै ध्यान दिइनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन मुलुकको स्थायी सरकार हो। सरकारहरू निर्वाचनैपिच्छे फेरिन्छन् तर कर्मचारी प्रशासन वर्षौँसम्म रहिरहन्छ । हाम्रो जस्तो सत्तामा जान दिनदिनै लडाई हुने देशमा त वर्षैपिच्छे सरकारको फेरबदल भइरहन्छ । जुन ठाउँमा १५ हजार घर भाडा तिर्नुपर्छ त्यसै ठाउँमा कर्मचारीको मासिक तलब २८ हजार दिन्छौँ र सुशासन र मुस्कानसहितको सेवाको अपेक्षा गर्छौँ ।

अझ हामीले कार्यालय समय बाहेक कलेज वा इस्टिच्युटमा पढाउने कर्मचारीहरूलाई समेत बन्देज लगाउँछौँ । समयमा ऐन निर्माण गरिदिँदैनौँ । कर्मचारीहरूको नियुक्ति,वृत्ति विकास र बढुवा गर्ने निकायलाई नै पदाधिकारी विहीन बनाइदिन्छौँ, कर्मचारीहरूको वृतिविकास बिर्को लगाई डिप्रेसनको सिकार बनाइदिन्छौँ । अब भन्नुस्, के नेपालको सार्वजनिक प्रशासन इतिहासकै गम्भीर मोडमा छैन ?

महरा अधिवक्ता हुन् ।