२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्झौताबमोजिम निर्माण सम्पन्न नगर्ने ७ निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही

अ+ अ-

वाग्मती । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सम्झौताबमोजिम निर्माण सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पर्कमा नआउने सात निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही थालेको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी लोमस उपाध्यायका अनुसार पटकपटक लिखित र मौखिकरुपमा ताकेता गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएपछि ती सात वटा निर्माण कम्पनीसगँको ठेक्का सम्झौतासमेत तोडेर आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

आशिया कन्स्ट्रक्सन, सौरभा कन्स्ट्रक्सन, सरस्वती निर्माण सेवा, सोनु कन्स्ट्रक्सन, नन्दनी कन्स्ट्रक्सन, जिपिवी कन्स्ट्रक्सन र दामुचन्द्रमाला कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ती कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ भने कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । गत असोजमा ती कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएको हो ।

एघार वर्ष अगाडि विभिन्न सडक निर्माण र मर्मत ठेक्काको सम्झौता गरेका ती निर्माण कम्पनीलाई निर्माण सम्पन्न गर्न तोकता गरिए पनि लामो समयदेखि सम्पर्कमा नआएपछि कारवाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँमा सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगन कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न ती कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएमा कालोसूचीमा राखिने छ ।

बारा, पर्सा र मकवानपुर कार्यक्षेत्र रहेको सो सडक डिभिजन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानमा २० वटा पुल र पक्की सडक निर्माण गरिरहेको प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले जानकारी र्दिए । पुल र सडक निर्माणको लागत करीब ४० करोड रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस