म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन थालेको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइराला नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारले जिल्लामा सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाको बुधबारदेखि अनुगमन सुरु गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अवस्थाका विषयमा अध्ययन थालेको टोलीले जनाएको छ ।

टोलीमा सभापति कोइरालासहित प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, विनोद केसी र हरिशरण बस्नेतका साथै प्रदेशसभा सचिवालयका तीन कर्मचारी सहभागिता रहेको छ । बुधबार बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेको टोलीले आज रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आयोजना अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना तथा कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, उपलब्धि र प्रभावकारिता पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन थालिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार पारेर संसद्लाई पेस गर्छौ,’ उनले भने,’विकास आयोजनामा देखिएका ढिलासुस्ती, विवाद समाधानका साथै सरोकारवालालाई जबाफदेही बनाउन अनुगमन गरिएको हो ।’

टोलीले बेनी–दरवाङ, दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना, मुना–लुलाङ सडक आयोजना, छ्यारछ्यारे, दाङखोला, भारवाङखोला मोटरेबल पुल, प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित मुना स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन अनुगमन गरेको थियो ।

आयोजना निर्माण स्थलमा खटिएका मजदुर, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी लामा–समानान्तरणका इन्जिनियर सुनिल खत्रीले सडकमा पर्ने विद्युत्का पोल नहटाउँदा काम गर्न समस्या भएको बताए ।

‘विद्युत् प्राधिकरणलाई बेनीदेखि तातोपानीसम्म सडकको छेत्राधिकारमापर्ने २८ वटा पोल सार्न एक वर्ष अघि नै रु १२ लाख भुक्तानी गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले समयमा पोल नसारिदिँदा सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम प्रभावित भएको छ ।’

सडक आसपासका प्रभावित बासिन्दाको अवरोध र विवादका साथै ठेक्का सम्झौता अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसकेको बेनी–दरवाङ सडकको दोस्रो प्याकेजको ठेकेदार बिरुवा–क्याराभानका प्रतिनिधि सोमनाथ थकालीले बताए ।

धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले दरवाङ–धारापानी सडकको काम सन्तोषजनक भइरहे पनि दाङखोलाको मोटरेबल पुल ठेक्का सम्झौता भएको डेढ वर्षसम्म पनि सुरु नभएको, भारवाङखोला र मराङखोला मोटरेबल पुल लक्ष्यअनुसार अघि नबढेको बताए ।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका र उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले गाउँपालिका प्रदेश र सङ्घका कार्यालयले समन्वय नगरेको बताए । धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले मुना–लुलाङ सडकको महतलाको भिरमा सडक खन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको काम समयमा हुन नसक्दा लुलाङ र गुर्जामा सडक निर्माण प्रभावित भएको जानकारी दिए ।

सबै पालिकाका आयोजनाको अनुगमन र सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि बेनीमा अन्तर्क्रिया गरेर विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिइने प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताए ।