काठमाडौँ । स्थानीय तहमा हुने सरकारी कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट हुने भएको छ ।

यसै साता काठमाडौँमा सम्पन्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठी २०७७ ले विभिन्न १३ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा उपयोगिताका क्षेत्रबाहेकको कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोमा अथ स्थानीय तहलाईपनि जोडिने छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषको लेखांकन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले तीन वटै तहका सरकारको सञ्चित कोषको अवस्था स्वचालित माध्यमबाट रियल टाइममा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । साथै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायले उठाउने राजस्व रकमसमेत केन्द्रीय राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने निर्णयसमेत महालेखाले गरेको छ ।

महालेखाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतबाटै सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ । यसको अद्यावधिक विवरण तयार पारी सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत महालेखाले गरेको छ । यसले सरकारको सम्पत्तिको वास्तविक लेखांकन तथा मूल्याङ्कन हुने छ । सम्बन्धित मन्त्रालय/केन्द्रीय निकायले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको सम्पत्तिको अवस्था, प्रयोग र संरक्षणको अनुगमन यो प्रतिवेदनकै माध्यमबाट गर्न सक्ने भएका छन् ।

यस्ता छन् निर्णय :