२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घसँग कोरोना खोप माग्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग कोरोना खोपको व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्ष रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र कर्णाली प्रदेशको शुक्रवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका आम जनतालाई पुग्ने गरी तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाई दिन सङ्घीय सरकारलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने र सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रदेश सरकार आफैँले खोपको पहल गर्ने निर्णय भएको सहभागी एक नेताले बताएका छन् ।

कर्णाली सरकारले प्रदेश प्रवेश सीमा नाकामा भारतबाट आउने नागरिकहरूको स्पष्ट विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ भने कोभिडबारे जानकारी आदानप्रदान गर्न हटलाइन कल सेन्टरको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्यरुपमा मास्क प्रयोग गर्न बस व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने, सीमा नाकाबाट प्रवेश गरेका र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोभिड १९ देखिएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्यरुपमा होम आइसोलेसनमा राख्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस