२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सीमित प्रतियोगिताका माध्यमबाट कर्मचारीलाई स्थायित्व गर्न विधेयक प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगिताका माध्यमबाट स्थायित्वको प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बुधवार बसेको अधिवेशनले उक्त विधेयक प्रस्ताव गरेको हो । काठमाडौँ बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ लाई सुझावसहित स्वीकृत गरेको हो ।

स्वीकृत विधेयकमा कर्मचारीको नियुक्ति, पदमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने आचरण, सेवामा रहँदा वा सेवाबाट अवकाश हुँदाका सर्त तथा सुविधालगायतका व्यवस्था छन् ।

विधेयकमा समूह, सेवा परिवर्तन, पदीय आचरण, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधा, सुरक्षा, पुरस्कार, दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था, पीरमर्का सुनुवाइ, पुनरावेदनलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त विधेयक यही फागुन २४ गते बसेको अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पेश गरिएको थियो । स्वीकृत ऐनबमोजिम महानगरमा अब प्रशासन, प्राविधिक र विविध गरी तीन समूह हुनेछन् ।

यसैगरी सभामा दुई हजार २७२ जनशक्ति रहने दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको थियो । यसअघि दुई हजार २५८ को दरबन्दी थियो । वडामा अधिकतम १५ र न्यूनतम नौ कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव थियो । यो ठूलो, मझौला र सानो वडाका आधारमा तय गरिएको हो ।

यही फागुन ४ गते शुरु भएको अधिवेशनको पहिलो बैठकले ‘समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो । यो ऐनका आधारमा महानगरका एक हजार ५५० कर्मचारीले एक तह माथिल्लो पदमा समायोजन पत्र पाएका छन् । बैठकमा प्रस्तावित विषयमा उठेका प्रश्नको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले जवाफ दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस