२०७६ मङ्सिर १ देखि जम्मा १५ महिना १५ दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा कार्यरत रहँदाको अवधिलाई पछाडि फर्केर समीक्षा गर्दा आफूप्रति न्याय हुने र सम्बन्धितलाई जानकारी पनि पुग्ने मेरो बुझाई रह्यो । विभागको टिमले अन्य विभाग तथा निकायसँगको सहकार्य तथा समन्वयका अलावा मन्त्रालयको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तर मार्गदर्शनसमेतको वातावरणमा आफ्नो काम अगाडि बढाएको र अधिकांश अवधि मुलुक अप्ठेरोमा परेको तथा बजार अप्ठेरोमा परेको संवेदनशील समयका बाबजुद सम्भव भएका १५ वटा प्रमुख कामको सम्बन्धमा यहाँ संक्षिप्त विवेचना गरिएको छ ।
१. मापदण्ड, कार्यविधि र आचार संहिता निर्माण
शुरुका दिनमा विभागका कामहरू बुझ्ने, कार्यवातावरण थाह पाउने र कामलाई पद्धतिमा आधारित बनाउने पहल शुरु भयो । मूलतः विगतमा विभागको कार्यानुभव सँगाल्नुभएका महानिर्देशक र विभागकै अन्य अनुभवी कर्मचारीलाई समावेश गरेर आफ्नै संयोजकत्वमा ४ वटा कार्यदल गठन गरी अगाडि बढाइयो । ती मध्ये अनुगमनकर्ताको आचारसंहिता निर्माणका लागि पूर्व सचिव एवं कानूनकावेत्ता मोहन बन्जाडेकोसमेत सहयोग लिइएको थियो । त्यसैगरी बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न भने पूर्व महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन र अत्यावश्यक वस्तुको सूचि अद्यावधिक गर्ने कार्यदलमा पूर्व सचिव एवं महानिर्देशक शम्भु कोइरालाको विज्ञताको प्रयोग भएको छ। यसबाहेक विभागको कार्यानुभव र कानुनी विधिसमेतलाई आधार मानी बजार अनुगमन कार्यविधिसमेत तयार पारियो । आचारसंहिता र कार्यविधि मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृतसमेत भई २०७७ कार्तिकबाट प्रयोगमा आएका छन् । त्यस्तै विभागका विभिन्न शाखाहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्यसञ्चालन प्रक्रियासमेत तयार गरी २०७७ असारमा स्वच्छ बजार स्मारिका प्रकाशित गरिएको छ । बजारको तह सम्बन्धी मापदण्ड र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डलाई पूर्णरूप दिन थप अध्ययन र परामर्श आवश्यक छ भने अत्यावश्यक वस्तुको सूचि सम्बन्धी काम भने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
२. सिक्ने र बुझ्ने अवसरको सिर्जना
विभागमा रहने स्वयं महानिर्देशकसहित अन्य कर्मचारीका लागि पनि सिक्ने र कामसँग सम्बन्धित विषयमा विज्ञबाट प्राप्त हुन सक्ने सिकाइलाई प्रयोग गर्ने अवसर आवश्यक पर्दछ । यही कुरा मनन गरेर कमसेकम महिनाको १ पटक अग्रज र विज्ञबाट विभाग परिवारलाई विषयगत प्रस्तुति गरी जिज्ञासासमेत मेटाउने “सिक्ने सिकाउने शृङ्खला” को शुरुवात गरियो । शुरुवात भयो तर कोभिड १९ कारण सबै महिनामा यस खालको प्रस्तुति भने सम्भव
भएन । तथापि हालसम्म त्यस्तो खालका ६ वटा शृङ्खला सम्पन्न भएका छन् जसमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल, पूर्व सचिव दुर्गानिधी शर्मा, पूर्व सचिव एवं प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन, सकारात्मक सोचका प्रशिक्षक आर सी लामिछाने र उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाका प्रस्तुतिहरू भैसकेका छन् । आगामी दिनमासमेत अनुसन्धान, अभियोजन र अन्य सान्दर्भिक विषयमा प्रस्तुतिहरू हुने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
३. लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत निरन्तर खटाई
मुलुकभर लकडाउन हुँदा आपूर्ति व्यवस्था बिग्रने र बजारमा मूल्य वृद्धि तथा उपलब्धताको समस्या आइलाग्ने अनुमानका वीच अन्य नियामक निकाय र प्रहरी प्रशासनका अलावा विभागबाट भएको निरन्तरको अनुगमन तथा निगरानीका कारण बजारमा आपूर्ति प्रणाली बिग्रन पाएन भने उपभोक्ताहरूले अभाव खेप्नु परेन । लकडाउनको अवधिमा विभागको स्वचालित गुनासो प्रणाली र पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर ११३७ मा ११०० गुनासो समेत प्राप्त भए भने स्वास्थ्य सामग्री, इन्धन र खाद्यान्न पसलसहित ३०० भन्दा बढी पसलमाअनुगमन निरीक्षण समेत गरी झण्डै डेढ करोड जरिवाना गरिएको थियो । निशेषाज्ञा तथा त्यसपछिको अप्ठेरो अवस्था र विभागकै १० भन्दा बढी कर्मचारीमा समेत कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि पनि अनुगमन लगायत विभागको काम रोकिएन ।
४. अधिकारको प्रयोगमा साझेदारी
विभागको मात्र सक्रियता र उपस्थिति देशभरको बजारलाई मर्यादित र स्वच्छ राख्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकारअनुसार विभागले आफूमा निहित अधिकार सङ्घीय कार्यालयका रूपमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका योग्यता पुगेका अधिकृतहरूलाई समेत निरीक्षण अधिकृत तोकी अनुशिक्षण दिने काम एकटकको लागि सबै प्रदेशमा सम्पन्न भैसकेको छ । सबै निरीक्षण अधिकृतहरूले आफ्नो कामको प्रतिवेदन विभागमा गर्ने कार्यप्रणाली समेत विकास गरिँदै छ । विभागले आफ्ना र आफूले तोकेका निरीक्षण अधिकृतमार्फत व्यसायिकस्थलमै पुगी पुष्टीहुनासाथ जरिवाना गर्ने कार्य देशव्यापी बनाउन चाहन्छ । अर्कोतर्फ संविधानले नै राज्यका सबै तहलाई बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको भूमिका दिएको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय कानुनसँग नवाझिनेगरी अर्थात् सापेक्षतामा आफ्ना कामकारबाही गरेको खण्डमा उपभोक्ताको हकहितको विषय व्यवस्थित हुन धेरै लामो समय कुर्नु पर्ने छैन । खाँचो भनेको साझा बुझाइको र काम गर्दा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको हो ।
५. अप्ठेरो परिस्थितिमा आपूर्ति सहजीकरण
कोभिड १९ को सङ्क्रमण नेपालमा देखिएपछि नेपाल सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञा एवं कारोबारमा नियन्त्रण जस्ता रणनीति अवलम्बन गर्दै आयो । सोही क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात ट्रयाकिङ गर्ने लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि सवारी पास व्यवस्थापन तथा सीमा वा पारवहनका बखत हुने अप्ठेरो फुकाउने काम पनि विभागीय टिमले र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाट भयो । अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिलाई सुचारु राख्नका लागि निजी तथा सार्वजनिक निकायहरूसँग भएको मौज्दात तथा उत्पादन तथा वितरणको इन्भेन्टरी राख्ने कामको शुरुवात पनि विभागले गर्यो जसले निरन्तरता पाउन जरुरी छ ।
६. कार्यालयको काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग
वाणिज्य प्रशासनका साथमा आपूर्तिको सूचना प्रणाली र उपभोक्ताहरूको गुनासो सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर व्यवस्थित गर्ने कार्यको शुरुवात विभागमा भैसकेको छ । पूर्णता पाउनका लागि यो कार्यमा निरन्तरता एवं सुधार आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी फर्म व्यवस्थापनलाई अनलाइनमा आधारित बनाउने कार्य निकै अगाडि बढेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागसँग पनि तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय तहबाटै Integration को काम अगाडि बढेको छ । कोभिड १९ को संवेदनशील अवधिलाई समेत दृष्टिगत गरी अनलाइन आवेदन गर्ने र बैङ्कमा राजस्व भुक्तानी समेत अनलाइन नै गर्न मिल्ने गरी प्रणालीलाई सुधार गरिएको छ । त्यसैगरी अनुगमनको प्रतिवेदनलाई वेबसाइटका साथै ट्विटरबाट समेत अनुगमन गरेकै दिन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
७. खानेपानीको विक्री वितरणको नियमन र प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन
सबैको लागि नभै नहुने प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तर र मूल्यका सम्बन्धमा विभागका निर्देशकसहितको टोलीले गहिरो अध्ययन गरेर के कसरी मापदण्ड अनुसारको पानी आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसहित अधिकतम खुद्रा मूल्यका सम्बन्धमा सिफारिस गर्यो । गुणस्तरीय पानी आपूर्ति गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रति जार पहिलेको ७० बाट ५० मा झार्न सकिने र प्रति बोटल रु २० बाट रु १६ मा झार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर यही विषयलाई बजारमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नै बढाएको व्याख्या गरेर मूल्य बढाउने तर गुणस्तरमा चासो नदिने व्यवसायीको गलत क्रियाकलापलाई विभागले कडाइका साथ लिएर कारबाही गर्दै आएको छ । त्यस्तै साबिकमा नेटवर्किङ कारोबारलाई गैरकानूनी घोषणा गरी प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावली समेत जारी भएको सन्दर्भमा २०७७ असार १६ गतेबाट प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने र बजार नियमन समेत गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ । सो कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न संसदीय समितिको निर्देशन समेतका आधारमा निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।
८. आपूर्ति प्रणालीमा अन्य सुधारको पहल
विभागको महानिर्देशक नेपाल आयल निगमको बोर्ड सदस्य हुने र त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएको अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उक्त पदसमेत सम्हाल्ने अवसर मिलेको कारण मुलुक अप्ठेरोमा परेको बखत ती कम्पनीले आपूर्ति गर्ने चिजको आपूर्ति व्यवस्थाको निगरानी गर्ने काम त छँदै थियो । यसको साथै आपूर्ति शृङ्खलालाई बिग्रन नदिने तथा बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिने तथा मूल्य नियन्त्रण राख्नका लागिसमेत बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइयो । वर्षाका कारण बाटोघाटो अवरुद्ध हुँदा होस् वा सडक नपुगेका स्थानमा अत्यावश्यक खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि समेत खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी सदा अलर्ट अवस्थामा रहिरह्यो र केही स्थानमा द्रुत ढुवानी गरेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काम गर्यो । यसबाहेक कोभिड १९ को जोखिम कम गर्नका लागि आफ्नै इकमर्श पोर्टल www.nepalfood.gov.npका माध्यमबाट अनलाइन अर्डर एवं भुक्तानी गरेर होम डेलिभरी गर्ने कार्यको थालनीसमेत खाद्य कम्पनीले गर्यो । काठमाडौँ र सुर्खेतमा प्रारम्भ गरिएको यो सेवा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा विस्तारको तयारीसमेत भइरहेको छ । खाद्य कम्पनीलाई एक चुस्त र अग्रगामी व्यावसायिक कम्पनी बनाउनका लागि विभिन्न अध्ययनहरूसमेत भइरहेका छन् । भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकै भोलिपल्ट प्याज व्यवसायीहरूले पुरानो स्टकमा नयाँ मूल्य लिएको आधारमा कालोबजारीमा मुद्दा दायर भयो, कतिपय बिक्रेताहरू जरिवानामा परे र जफत भएको प्याजको हकमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी सरकारी कम्पनीको काउन्टरबाट विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । त्यस्तै जफत भएका मास्कहरू साझा स्वास्थ्य संस्थाबाट विक्री गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइयो । यसबाट पनि आपूर्ति प्रणालीमा सहयोग पुगेको विभागको ठम्याई छ ।
९. इ विजिनेस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा
विश्वभर नै कोभिड १९ ले निम्त्याएको सङ्कटका वीच अनलाइन विजिनेस बढेर गयो । नेपाल पनि अछुतो हुने कुरै भएन । नेपालको बैङ्किङ प्रणाली, बजार र उपभोक्ताहरू पनि सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीसँग कत्तिको आबद्ध र मैत्री छन् भन्ने कुरामा अनलाइन कारोबारको आकार भर पर्दछ । त्यसमा पनि नगद कारोबार र भिडभाडदेखि पर हुने अनलाइन विजिनेसलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असारमा तयार पारेको इकमर्श रणनीतिका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले परामर्शदातासमेत संलग्न गराई इकमर्श सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको छ भने सो कानुनको विधेयक व्यवस्थापिकामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आदेशसमेत दिएको र मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग संवाद गरी उक्त दस्ताबेजलाई विधेयकको रूप दिने कामलाई प्राथमिकता साथ गति दिएको छ ।
१०. गुनासो सुनुवाइ र वाणिज्य प्रशासनमा अनलाइन सफ्टवेयरको प्रयोग
विभागसँग सम्बन्धित जुन कुनै कामको सम्बन्धमा सेवाग्राहीले प्रष्ट हुनुपरेमा वा काम रोकिएको कारण आफ्नो गुनासो राख्न परेमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख र त्यसपछि पनि चित्त नबुझेमा महानिर्देशकलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्कोतिर उपभोक्ताहरूले सिधै हटलाइन ११३७ मा फोन गरेर वा crmis.doc.gov.np मा गएर गुनासोको ब्यहोरा टाइप गरेर डकुमेन्ट वा भिडियोसमेत पठाई अनुगमन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्ने गरी मिलाइएको छ । त्यस्तै प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरण लगायतका काम तथा आयात निर्यातको अनुमति सम्बन्धी कामलाईसमेत सफ्टवेयरमा आधारित बनाएर त्यसमा सुधारका कामहरू भइरहेका छन् ।
११. रिलेवलिङ मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन
लकडाउन र निषेधाज्ञाको लामो मन्दीपछि बजार क्रमशः बौरिने क्रममा थियो । त्यति नै बेला म्याद सकिएका सामग्रीहरूको व्यवस्थापनको विषय पनि विभागले उठान गरेको थियो र सञ्चार माध्यमबाट भनेको पनि थियो कि उत्पादक र वितरकहरूले म्याद सकिएका सामानहरू फिर्ता लिइदिने र विक्रेताहरूले पनि फिर्ता हुन बाँकी त्यस्ता म्याद गुज्रिएका सामानहरू अलग्गै स्थानमा राख्ने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र विभागकोसमेत सहभागितामा बजार अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी छलफलका क्रममा पेचिलो बजार सवालकोरूपमा म्याद नाघेका सामानहरूको उपलब्धता तथा बिक्री वितरण हुन सक्ने भनेर छलफलसमेत भएको थियो । खास गरी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाको सहयोगमा असोजको १५ गते र सो हप्ताभरमा म्याद नाघिएका वस्तुहरू रहेका गोदाम तथा रिलेवलिङ गरिएका विषयहरू अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भयो । सोही विषयमा २ वटा मुद्दा सरकारी वकिलको रायअनुसार महानिर्देशकसमक्ष दायर भए । विषयको संवेदनशीलतालाई विचार गरी एक महिनाभित्रै अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा फैसला भए । फैसलाले दुई जनालाई एक/एक वर्ष कैद र ठुलो रकम जरिवाना गर्ने विषय मात्र समेटिएन संलग्न फर्म खारेज गर्नेसम्मको निर्णय भयो ।
१२. बैङ्क काउन्टरसहितको सेवा
विभागमा वाणिज्य फर्म सम्बन्धी काममा शुल्क बुझाउन होस् वा आयात निर्यात अनुमतिको काम लिँदा वा अनुगमनपछि जरिवाना वा धरौटी राख्ने कार्यका लागि बैङ्क काउन्टरका लागि सूचना प्रकाशित भई पर्न आएको आवेदन र आपसी सम्झौतापछि सिभिल बैङ्कको काउन्टर विभागको परिसरमै सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट सेवाग्राहीका लागि सहयोग पुगेको र यसमा क्रमिक सुधार गरी अनलाइन पेमेन्टको विकल्प अवलम्बन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ।
१३. सेक्युरिटी अफिसर र वँगैचा व्यवस्थापन
विभागको कार्यवातावरण र सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने कामहरूमध्ये नियमित पालोपहरा बाहेक कार्यालय समयमा प्रवेश द्वारमा सेक्युरिटी अफिसरको व्यवस्था र विभाग परिसरमा बगैँचा निर्माण तथा हेरचाह गर्ने गरी जनशक्तिको व्यवस्था गरी कामहरू अघि बढेका छन् । केही महिनासम्म हरेक शुक्रवार ३० मिनेट सबै कर्मचारी भेला भई सरसफाइ गर्ने अभियान चलाइयो । यस्तो अभियानलाई पुनः पनि जोड्न सकिन्छ ।
१४. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हेल्प डेस्क सञ्चालन
विभागका कामहरूलाई अनलाइन पद्धतिमा आधारित बनाउँदासमेत व्यवसायी वा अन्य सेवाग्राहीहरू विद्युतीय माध्यमका लागि अभ्यस्त नभइसकेको तथा विचौलियाले अनेकन् बहाना गरी विभागको छवीमासमेत आँच आउने गरी धेरै पैसा माग्ने गरेको जानकारीमा आएपछि अनलाइन आवेदनका लागि हेल्प डेस्क राख्ने विषय पहिले नै उठे पनि ई सेवा फोन पे को टिमले आवेदनमा सहजीकरण गर्ने र प्रमाणपत्र पाइसकेपछि क्यु आर कोडसमेत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरी माघ महिनादेखि सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।
१५. कानुनबमोजिम अधिकार हस्तान्तरणको सुरुवात
नेपालको संविधानले वाणिज्य प्रशासन र बजार नियमनको विषय तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पारेको छ । सोही अनुसार साबिकमा विभागले गर्ने गरेको फर्म दर्ता र नवीकरण लगायतको काम पनि हाल प्रदेश अन्तर्गत पर्ने घरेलु कार्यालयहरूबाट हुने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ भने २०७७ फागुन १ बाट बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूबाट स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ताको काम प्रारम्भ भएको छ । अन्य प्रदेशमासमेत प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनेपश्चात् हस्तान्तरण हुने नीति लिइएको छ । यस कामबाट विभागको भूमिकालाई संघीयतामैत्री बनाएको छ ।
निष्कर्ष
१५ वटा काम बाहेक पनि बुलेटिनको नियमित प्रकाशन, स्टिकर तथा प्रचारसामग्री प्रकाशन, उपभोक्ता अधिकार सद्भावनादूत तोकी सचेतनालाई व्यापक बनाउने पहल भएको छ । कानुन पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन, निरीक्षण अधिकृतलाई ३० दिन अवधिको तालिमका लागि म्यानुअल निर्माण तथा बजार अनुगमन पुस्तिका प्रकाशन कार्यमा उपभोक्तावादी संस्थासँग सहकार्य भएको छ ।
खास गरी बजार जोडिएको काममा नयाँ नयाँ चुनौती आइलाग्छन् । अनुमान गर्न नसकिने परिस्थितिले काम थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कामको नतिजा आउनका लागि सोच तथा कार्यक्रममा स्पष्टताका साथै कार्यवातावरण पनि असल हुन जरुरी छ । कार्यालय विन्यास तथा सेवाग्राहीमैत्री कार्यवातावरण बनाउनका लागि कार्यालय परिवारको सकारात्मक सहयोग चाहिन्छ भने कार्यपरिणामलाई आकर्षक बनाई प्रविधिमैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन स्रोत साधन, इच्छाशक्ति र सृजनशीलताका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । १५ महिनाको अवधिमा भएका उल्लेखित कामहरू पर्याप्त नहोलान् तर निरन्तरता पाउनुपर्ने खालका छन् । विभागले गर्नुपर्ने थप कार्यसूचीसँगै भएगरेका कामहरूको पहिचान एवं दस्तावेजीकरण समेत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विभागको समग्र टीम कामको परिणामबाट सुधारको महसुस गराउन लागिपरेको त छँदै छ सबै सरोकारवालापक्षको सहयोग र समवोधको अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
