काठमाडौँ । भदौ १ गतेदेखि अछाम सिडिओको जिम्मेवारी सम्हालेका गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय नियमित प्रशासनिक कामकाजबाहेक सेवा प्रवाहमा नवीनता ल्याउन तल्लीन थिए ।

जिम्मेवारी लिएको भोलिपल्टदेखि सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सचेतना सुरु गरे । कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच चौरमा सामाजिक दूरी कायम गरेरै नागरिकताको महत्त्व र छाउपडी प्रथा अन्त्यको बारेमा सबै सेवाग्राहीलाई राखेर सचेतना गर्न थाले । नागरिकताको प्राप्तिसँगै सेवाग्राहीलाई बधाई दिँदै नागरिकको अधिकार र कर्तव्य सिकाउन थाले ।

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न कानुनमा भएको व्यवस्था र हरेक नागरिकले आफ्नो घर छिमेकमा छाउगोठ राख्न नहुने, कसैले राखेमा प्रहरी वा आफूलाई तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गरे । यो क्रम नियमित चलिरहँदा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई पटक पुग्दा हरेक छलफल, बैठकमा छाउगोठ भत्काउने कुरा गर्थे ।

असाध्यै आवाज उठ्ने गर्छ, असललाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित नगरुन्जेल सुधार आउँदैन तर हाम्रो ‘उपल्लो’ प्रथा र परम्परा नै यस्तै छ कि आफ्नै सर्वोच्च कानुन निजामती सेवा ऐन र आफैले बनाएका मापदण्डलाई लत्त्याउँदै ‘होलसेल’मा सरुवा हानिन्छ

सितिमिति सिडिओ नपुग्ने जिल्लाका कतिपय विकट ठाउँमा उनी पुगेनन् मात्र, छाउगोठ भित्र पसेर आफै अनुभूति गर्थे र सम्झाई बुझाई गरेर भत्काउन स्थानीयलाई नै अगाडि सार्थे ।

कहिले छाउगोठमा बसेका महिलाका परिवारलाई सम्झाई बुझाई गरेर अब उपरान्त घरभित्रै राख्ने गरी सहमत गराउँथे र त्यसको नियमित ‘फलो अप गर्थे’ त कहिले महिला समूह, स्वास्थ्य स्वयम् सेविकासँग बसेर निर्धक्क छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न प्रशिक्षण दिन्थे ।

आफू अछाममा रहुन्जेल थप १ रुपैयाँ लगानी बिना १३ हजार नागरिकलाई नागरिकता तथा छाउपडी प्रथा सचेतना कार्यक्रम मार्फत सचेत बनाए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने प्रत्येक सेवाग्राहीलाई आफ्नो घरमा छाउगोठ भए/नभएको सिफारिस अनिवार्य बनाए । गत वर्ष १९ जिल्लामा सुरु भएको छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई अरू जिल्लाले बिर्सिसक्दा दोस्रो चरणमा नियमित गर्ने एक्ला सिडिओ बने उपाध्याय । यस चरणमा मात्रै ८ सयभन्दा बढी छाउगोठ भत्काए । केही दिनअघि छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन आफूलाई जुनसुकै माध्यमबाट निवेदन वा उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर अछाम जिल्लामा महिलाको ‘जड शत्रु’को रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि देशव्यापी जागरण ल्याउन दुई हजार चार सय ५६ मिटरको उँचाइमा रहेको सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनमा राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सिडिओ बनेको साढे ६ महिनामै उनको सरुवा भएको छ ।

जिल्लावासी र जनप्रतिनिधिमा अब छाउपडी प्रथा अन्त्य हुने विश्वास पलाइरहेका बेला उनी पनि तासका पत्ती फिटिएझैँ फिटिए । ५२ पत्तीमा उनी पनि परे । सरुवा भए । उनी त पक्कै राज्यले खटाएको ठाउँमा नयाँ जिम्मेवारी पुरा गर्न जानेछन् नै । तर, एउटा असल कर्मचारीसँगै सामाजिक अभियन्ताकै रूपमा उदाएका सिडिओको अछामलाई छाउगोठ शून्य पार्ने सपना कतै अधुरो त रहने होइन ?

के आउने नयाँ सिडिओले यही रफ्तारमा उक्त अभियानलाई पुरा गर्लान् ? आम अछामवासी यसको उत्तर खोजी रहेछन् । उनीहरू सायद यो पनि खोजिरहेछन् कि आखिर उनको सरुवा गराउने ‘छाउगोठ प्रेमी’ को होला ?

निजामतीमा खुब चलन चल्ती छ र सचेत भनिएका नागरिकस्तरबाट पनि असाध्यै आवाज उठ्ने गर्छ, असललाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित नगरुन्जेल सुधार आउँदैन तर हाम्रो ‘उपल्लो’ प्रथा र परम्परा नै यस्तै छ कि आफ्नै सर्वोच्च कानुन निजामती सेवा ऐन र आफैले बनाएका मापदण्डलाई लत्त्याउँदै ‘होलसेल’मा सरुवा हानिन्छ ।

सामान्यतयाः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा एक वर्ष तोकिएको भए पनि दुई-तीन महिनामै पनि सरुवा भइरहँदा न उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरेको सुनिएको छ न त खराब काम गरेकोले दण्डित गरेको भन्ने नै कहीँ कतै भेटिन्छ ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र र त्यसमा पनि जिल्लाको समग्र प्रशासनिक जिम्मेवारी बोक्ने प्रजिअकै यो अवस्था रहन्छ भने सिङ्गो निजामती कसरी चलिरहेको होला आफै अनुमान गर्न सकिन्छ ।