२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा सदरमुकाम धाउँदै

अ+ अ-

फुङलिङ । ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा समयमै सेञ्चुरी बैंकले शाखा स्थापना नगरेपछि स्थानीयवासीले आर्थिक कारोबार गर्न सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता खेप्दै आएका छन् । सङ्घीय संरचनामा गएसँगै विसं २०७४ को असार मसान्तसम्ममा सबै पालिका केन्द्रमा आर्थिक कारोबार गर्न बैंकले आफ्नो शाखा स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको थियो ।

त्यसैअनुसार तोकिएको बैंकले स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरेर आर्थिक कारोबार गर्दैआएको छ । सेञ्चुरी बैंकलाई मिक्वाखोला गाउँपालिकामा शाखा स्थापना गरेर आर्थिक कारोबार गर्न चार वर्ष अगाडि नै परिपत्र गरिएको थियो तर अहिलेसम्म बैंकले शाखा स्थापना गरेको छैन ।

गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार गर्न ताप्लेजुङ सदरमुकाम जान बाध्य हुँदै आएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकत प्रशान्त भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोवार गर्न कठिनाइ भएको छ । हामै्र तलब निकासा गर्न सदरमुकाम चेक बोकेर पुग्नुपर्दछ ।’

सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत समस्या परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँ आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रराज गुरुङले बताए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ तर मिक्वाखोलामा बैंक नहुँदा बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका आर्थिक कारोवारमा समस्या हुँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताए। उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक सेञ्चुरी बैंकलाई गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गर्न अनुरोध गर्यौँ तर विभिन्न बहाना गर्दै शाखा स्थापना गरेको छैन ।’

बैंक शाखा स्थापना नगरेपछि एउटा योजनाका लागि सम्झौता गर्न गाउँदेखि पालिकाको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाको कार्यालयमा योजना सम्झौता गरेर खाता खोल्न सदरमुकाम जानुपर्ने हुन्छ । सदमुकाममा खाता खोलेर योजनाको पेस्की रकमको चेक लिन फेरि फर्केर गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्नुपर्दछ । सदरमुकामा योजनाको पेस्की चेक साटेर गाउँ फर्कनुपर्ने बाध्यता नागरिकले खेप्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताए । यसरी योजना सम्पन्न हुँदा कम्तीमा पाँच पटक सदरमुकाम पुग्नुपर्दछ ।

मिक्वाखोला गाउँपालिकादेखि सदरमुकाम पुग्न रु ५०० गाडी भाडा लाग्छ । पाँच पटक सदरमुकाम आउनु र गाउँपालिका र्फकन गरी पाँच हजार गाडी भाडामात्र तिर्नुपर्दछ । बैंक नभएकाले आर्थिक कारोवार गर्न निकै कठिनाइ भएको मिक्वाखोला–२ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए ।

बैंकका लागि आवश्यक उपकरण गाउँपालिका केन्द्रमा पुर्याइसकेको तर इन्टरनेट लाइन जोड्न मात्र बाँकी रहेको सेञ्चुरी बैंक प्रमुख कार्यालय काठमाडौँका सामान्य सेवा विभाग प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको निकै अगाडि नै हो तर विभिन्न कारणले समयमै आफ्नो शाखा स्थापना गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।’ बैंक स्थापना गर्नको लागि गाउँपालिकामा घर भाडामा लिएर सुरक्षाकर्मीसमेत राखिसकेको सामान्य सेवा विभाग प्रमुख अधिकारीले बताए । उनले बैंक सञ्चालन गर्नका लागि भरपर्दो इन्टरनेट जोडिएपछि आर्थिक कारोवार सञ्चालन हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस