काठमाडौँ । सरकारले महिनौँ लगाएर निर्णय गरेको सचिव सरुवा पुनः फेरबदल गरेको छ ।

गत साता दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरेको सरकारले ६ जना सचिवको सरुवा हेरफेर गरेको हो । जसमा दुई जना सचिवको सरुवालाई यथावत् राखेको छ भने चार सचिवको सरुवा साटफेर भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश तथा कार्यालयमा कार्यरत १६ जना सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि केही सचिवहरूको असन्तुष्टि तथा शक्ति सङ्घर्षका कारण आधा दर्जन सचिवहरूको यथावत् र साटफेर गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : १६ सचिवको सरुवा : आधाले चिठी बुझे, बाँकीको अझै अनिश्चित !

यसअघि भएको निर्णअनुशार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएकोमा सो सरुवा रद्द गर्दै पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा नै यथावत् राखिएको छ । सचिव सरुवाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको छलफलका क्रममा केही मन्त्रीले सचिव पाण्डेलगायत अन्य एकाध सचिवहरूको विषयमा ठिकै काम गरिरहेकोले किन सरुवा गर्ने रु भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए तर आधा दर्जन पटक सच्याइएको सरुवा सूचीमा उनको पनि नाम आएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईँलाई पठाइएको छ । यसअघि गुरागाईँको उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भए पनि उनको सरुवा रद्द गर्दै वित्त आयोगमा नै यथावत् राखिएको छ ।

यसैगरी चार वर्षमा आठौँ पटक सरुवा हुने सूचीमा दर्ज सचिव गोपीनाथ मैनालीको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गरिएको सरुवा रद्द गर्दै उपराष्ट्रपति कार्यालय पु¥याइएको छ । यसअघिको सचिव सरुवा लटमा पनि युवा तथा खेलकुद सरुवा गरिएकोमा ‘कामै नहुने मन्त्रालयमा पठाइयो भने म आजै राजीनामा दिन्छु’ भनेपछि शिक्षा नै गरिएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग सचिवमा ल्याइएका प्रदेश १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको सरुवा संशोधन गरी वाणिज्यतर्फ सारिएको छ । भट्टराईसँगै यसअघि पनि उद्योगमा रही काम गरेको अनुभवले उनलाई उद्योगकै जिम्मा दिँदा ठिकै होला भन्ने आधारमा पहिला उद्योगमै पठाइए पनि पुनः संशोधन गरी अर्कोपट्टि सारिएको हो ।

यसअघि वाणिज्य सचिवमा सरुवा भएका लोक सेवा आयोगका सचिव अर्जुन पोखरेललाई मन्त्रालयको उद्योग सचिवमा सरुवा गरिएको छ । उनी हिजै मन्त्रालयमा हाजिर भई सकेका छन् भने भट्टराई आज वाणिज्यमा हाजिर हँुदैछन् ।
यो फेरबदललाई नै अन्तिम संशोधन भनिए पनि सबै सचिवहरूले पत्र बुझी मन्त्रालयमा हाजिर नभइसकुन्जेल यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

सहसचिव सरुवाको पनि अझै निर्णय हुन सकेको छैन । आफैले बनाएको मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नभएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसअघि प्रत्यायोजित काज सरुवाको अधिकार पनि प्रयोग नगरी एकैचोटी मन्त्रिपरिषद् पठाएर काज र पदस्थापन गराउने मनस्थितिमा छ ।

सम्बन्धित समाचार : मंगलबार नै टुङ्गिने भनिएको सहसचिव सरुवा अझै अनिश्चित, चौतर्फी दबाबपछि अन्यौलमा मन्त्रालय

कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मौजुदा कानुनी आधार र कतिपय असल परम्परा नै काफी भए पनि सरकारमा आउनेहरूले आफूअनुसार परिभाषित गरिदिँदा र स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि नबनाई दिँदा सिङ्गो निजामती नै अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै आएको छ । जसले कामको मूल्याङ्कन नहुने मात्रै होइन, थप नैराश्यता पैदा भई सरकारकै सफलतामासमेत धक्का पुग्ने गरेको कुरा बेलैमा सोचिएन भने पछि धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ ।