२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालमा फाइभ जीको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजीको फ्रिक्वेनसी निर्धारण गरेको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले पहिचान गरेको फ्रिक्वेन्सी बोर्डले स्वीकृत गरेसगैँ फाइभजी सेवा विस्तारको बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणले निर्धारण गरेको फाइभजीको फ्रिेक्वेन्सी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्ताव पेश गरिएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार फोरमले गरेको सिफारिसका आधारमा ७ सय, ९ सय, दुई हजार ३ सय र दुई हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डलाई तल्लो ब्याण्डअन्तर्गत, तीन हजार ३ सय, तीन हजार ४ सय, तीन हजार ६ सय र चार हजार १ सय मेगाहर्जलाई मध्यम तथा २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई उच्च ब्याण्डको सूचीमा राखेर प्राधिकरणले उक्त समितिमा सिफारिस गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री संयोजक रहने राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको निर्णयपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकले पाउने वा नपाउने निर्धारण हुनेछ ।

यसअघि प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजी विस्तारका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । चोलागाईंको संयोजकत्वको उक्त फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल तथा नेपालमा दूरसञ्चार उपकरण बिक्री गरिरहेका चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए।

उक्त फोरमले गत मङ्सिरमा नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने आशयको फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । उक्त फोरमले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्वाव पेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस