२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार स्थानीय तह छनोट

अ+ अ-

कञ्चनपुर । पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चारवटा पालिकाका पर्यटकीय क्षेत्र छनोटमा परेका छन् । बेदकोट नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छनोटमा परेका हुन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७७ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने भएको हो ।

बेदकोट–४ स्थित लिङ्गेश्वर पर्यटकीय क्षेत्रको सांस्कृतिक पुरातत्विक तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु सात करोड बजेटको व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयको रु चार करोड ५५ लाख र नगरपालिकाको रु दुई करोड ४५ लाखमा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्य गरिने छ । लिङ्गेश्वर क्षेत्र पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । पहाडको चिरिएका थुम्कोलाई हेर्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रका पर्यटक पुग्ने गर्दछन् ।

मन्त्रालयले कृष्णपुरमा रहेको गविजुला सामुदायिक वनमा साझेदारीमा इकोपार्क निर्माण गर्ने भएको छ । इकोपार्क निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु दुई करोड ४० लाख र नगरपालिकाले रु एक करोड २८ लाख व्यहोर्ने गरी रु तीन करोड ६८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । गडबिजुला सामुदायिक वन त्यस क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक ताल र विशिष्ट प्रकारको जैविक विविधताका कारण परिचित रहेको छ । इकोपार्क निर्माणको काम दुई वर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी भीमदत्तमा इकोपार्क निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु चार करोड ५० लाख र नगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको साझेदारी गर्ने भएका छन् । लालझाडी गाउँपालिकामा समेत मन्त्रालयको रु तीन करोड ४९ लाख र गाउँपालिकाको रु एक करोड ४९ लाख गरी रु चार करोड ९८ लाखको लागतमा पार्क (उद्यान) निर्माण गरिनेछ । उद्यान निर्माणका लागि एक वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

मन्त्रालयले देशभरका २०० पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि स्थान छनोट गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लाका २७ पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार निर्माणका लागि छनोटमा परेका छन् ।