२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बक्यौता नतिर्ने ११ एयरलाइसलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले वर्षौदेखि करोडौँ बक्यौता नतिर्ने एयरलाइसलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । क्यानले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उडान सेवा बन्द भएका एयरलाइन्सले क्यान र विमानस्थल कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तथा रोयल्टी बुझाउन आग्रह गरेको हो । क्यानका अनुसार यसरी उडान सेवा बन्द भएका आन्तरिक उडानका ११ एयरलाइन्सले रु नौ करोड बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

एयरलाइन्सले क्यानलाई बुझाउनुपर्ने रकम पटकपटक सूचना गर्दा पनि नबुझाएकाले पुनः सूचना जारी गर्दै बन्द भएका एयरलाइन्सका सञ्चालकलाई तत्काल बाँकी रकम भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको हो । उनीरुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्रमा रकम र नियमानुसार लाग्ने विलम्ब शुल्कसमेत बुझाउन भनिएको छ ।

यदि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको रकम तिर्न नपर्ने कुनै प्रमाण भएमा सोसमेत पेश गर्न आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयमा पनि हिसाब मिलान वा रकम बुझाउन नआएमा सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । कालोसूचीमा परेका सञ्चालकले भविष्यमा हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बद्ध कुनै किसिमको काम कारवाही तथा व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुन नपाउने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै नेकोन एयरको बक्यौता रु चार करोड ७० लाख ६० छ । त्यस्तै कस्मिक एयरको रु तीन करोड ४७ लाख बाँकी रहेको छ । त्यस्तै शिवानी एयरको रु ५५ लाख ५१ हजार, गोरखा एयरको रु २० लाख, कर्णाली एयरको रु १७ लाख ४६ हजार, माउन्टेन एयरको रु १७ लाख ४६ हजार, साङ्ग्रिला एयरको रु १५ लाख ३७ हजार, स्काइलाइन एयरको रु १५ लाख ५० हजार, एयर काष्टमण्डपको रु सात लाख ३८ हजार, नेपाल एयरवेजको रु पाँच लाख ५० हजार र अल्पाइन एयरको ७२ हजार रहेको छ । हाल नेपालमा १० हेलिकप्टर कम्पनीसहित १९ वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले आन्तरिक उडान भर्दै आएका छन् ।