२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगद्वारा ७ अर्ब बजेट माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात अर्ब सात करोड ९८ लाख रुपियाँ बजेट माग गर्दै निकासाका लागि बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

बजेट व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आयोगले मङ्गलवार नै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ ।

आयोगले कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्न सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भन्दै ३७ करोड ४१ लाख रकम प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनका लागि आयोगलगायत ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम सङ्ख्यामा रहने बताइएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण व्यवस्थापनलगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छलफल गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वदेशी, विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न आयोगले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस