२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई पर्याप्त सूचना दिन आयोगको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई जनगणना २०७८ सम्बन्धमा आदेश जारी गरेको छ ।

विभागले आगामी २०७८ सालमा १२ औँ जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेकाले यसका बारेमा जनतालाई विभिन्न माध्यमबाट पर्याप्त सूचना जानकारी दिन सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना के हो ?, यसमा सबैले सहभागी हुन किन आवश्यक छ ? सही जानकारी दिन किन महत्वपूर्ण छ ? साथै दिइएको जानकारी गोप्य रहन्छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई विश्वास दिलाउने विषयहरुमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु भनी आदेशमा भनिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा रहेका आमसञ्चारका माध्यमहरुमार्फत राष्ट्रिय जनगणनाका सन्दर्भमा गरिने प्रचारप्रसार सामग्री नेपाली भाषा लगायत स्थानीय रुपमा प्रचलनमा रहेका राष्ट्रिय भाषाहरुमा पनि प्रकासन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सञ्चारका आधुनिक माध्यमजस्तै मोबाइल, एसएमएस, कलर ट्युन,टोलफ्रि नम्बरमार्फत आमनागरिकलाई जनगणनाको महत्वबारे सूचना दिई सूचना को हक कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा हरेक नेपाली नागरिककोे कुनै पनि सार्वजनिक सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था रहेको छ । जनगणनाका बारेमा नागरिकले पर्याप्त सूचना वा जानकारी पाउनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान आइसकेपछि पहिलोपटक र १२ औँ जनगणनाका रुपमा अहिले तयारी भइरहेको जनगणना २०७८ को यसपालीको नारा ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस