काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा दायर भएका एक दर्जन रिटमाथिको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा संसद विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मगाइएको हो ।

बहसका क्रममा कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय उठाएका छन्।

उक्त प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको जिकिर गरे। उक्त सूचना हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइटबाहेक सिमित रहेको अर्यालले बताएका छन्।