‘मास्टर साप’को काज मन्त्रीको निजी सचिवालयमा ! « प्रशासन
prasaLogo
४ माघ २०७७, आईतवार

‘मास्टर साप’को काज मन्त्रीको निजी सचिवालयमा !


प्रकाशित मिति : 17 January, 2021 7:13 pm

काठमाडौँ । कसैलाई राजनीतिको यति मात चढ्छ की मातले अन्धो भइदिन्छन्, कोही कर्मचारी राजनीतिक आडमा कुनै पदमा बढुवा वा सरुवा भएर वा काजमा खटिएर जाँदा यति मात्तिन्छन् की भुईँमा खुट्टो हुँदैन । यो सब गलत प्रवृत्ति र गलत राजनीतिक संस्कारको उपज हो ।

शक्तिको आडमा कसैले पनि सिस्टम भताभुङ्ग पार्ने काम गर्नु कुनै हालतमा न्यायसङ्गत हुँदैन अझ भनौँ सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले नै सिस्टम भत्काउने फोहोरी राजनीतिक खेल खेल्नु खेदजनक छ ।

शिक्षकले राजनीति गर्ने की बालबालिकालाई पढाउने ?  यो आम प्रश्नको जवाफ सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् शिक्षकको काम बालबालिकालाई पढाउने हो भनेर । शिक्षक त नेताको पछि लाग्न हिचकिचाएनन् नै तर वर्तमान युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामासमेतले आफ्नो निजी सचिवालयमा एक शिक्षकलाई नै काज सरुवा गरी ल्याउन अलिकति पनि अप्ठेरो मानेनन् ।

मन्त्रीले आफ्नो भएभरको पावर लगाएर विद्यालय र नगरपालिकासँग सहमति गराई आफूअनुकुलको व्यक्तिलाई निजी सचिवालयमा ल्याएरै छाडे । यहाँनेर निजी सचिवालयमा आफ्नो मान्छे राख्ने अधिकार मन्त्रीलाई छ तर विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकलाई नै टप्प टिपेर ल्याउनु नैतिक विषयसँग पनि त जोडिएला नि हैन र ?

मन्त्रीको यो चर्तिकला नवलपरासीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालय डण्डा, कावासोती नगरपालिका–१४, नवलपरासी(बर्दघाट सूस्तापर्व) का शिक्षक मीन बहादुर लामालाई आफ्नो निजी सचिवालयमा काजमा खटाइएपछि पोखिएको हो ।

आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिन मन्त्री लामाले उनलाई सचिवालयमा ल्याउन सरुवा गराउन लगाएका बुझिएको छ । साबिकको निमावि तहको अङ्ग्रेजी विषयका स्थायी शिक्षक लामा मन्त्री लामाका पारिवारिक सदस्य भएको बुझिएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा, सानोठीमी भक्तपुरको काजसम्बन्धी निर्देशन चलानी नम्बर १०६ मिति २०७७ पुस २६ को जनता माध्यमिक विद्यालय डण्डा कावासोती नगरपालिका –१४ को काज सहमति पत्र तथा मिति २०७७ पुस २६ को उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र चलानी नम्बर २४५९ मिति २०७७ पुस २७ को कावासोती नगरपालिका नवलपरासी९वर्दघाटसूस्ता पूर्व०को काज सहमति पत्रअनुसार शिक्षक लामाको काज मन्त्रीको निजी सचिवालयमा खटाइएको छ ।

लामालाई काज खटाइएको पत्रमाअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका इकाई प्रमुख कृष्णचन्द्र पोख्रेलले लामालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको निजी सचिवालयमा मुकाम तोकेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगत्तै तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित ७ जना मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेपछि भएको मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा लामा मन्त्री भएका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई हटाएर ओलीले लामालाई मन्त्री बनाएका थिए । लामा मन्त्री भएको दाउ पारी शिक्षक लामाले विद्यालयबाट आफ्नो काज मन्त्रीको निजी सचिवालयमा गर्न भ्याए । यो सबै खेल चानचुने पावरले सम्भव हुँदैन । मन्त्रीले नै सबै सेटिंग मिलाएको देखिन्छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा सानोठीमी भक्तपुरका निर्देशक वसन्त कोइरालालाई शिक्षक मीन बहादुर लामाको कुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा काज सरुवा गरियो नि ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया शिक्षक नियमावलीमा यसबारेमा कुनै व्यवस्था उल्लेख छैन तर मन्त्रीको निजी सचिवालयमा जुनसुकै व्यक्तिलाई खटाउन सकिने अभ्यास छ । त्यसमा शिक्षकलगायत जोसुकै पनि हुन सक्छन् । शिक्षक लामाको सम्बन्धमा उनी कार्यरत विद्यालय र सम्बन्धित नगरपालिकाको सहमति पत्रअनुसार नै काज दिइएको हो ।’

‘विद्यालयको पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी विद्यालयले र नगरपालिकाले काज रहुन्जेल अन्य व्यवस्था गर्ने औपचारिक सहमति गरेकाले शिक्षक लामाको काज सरुवा माग स्वीकृत भएको हो’ उनले भने ।

यद्यपि केही दिनअघिमात्रै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा, सानोठीमी भक्तपुरले समेत मिति २०७७ पुस २० गते जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो । यस घटनाले यो सूचनाकोसमेत ठाडो उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।

उक्त सूचनाअनुसार सबै तह र श्रेणीका शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानको काम सुरु भएकाले जिल्लान्तर सरुवा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म रोक्का गरिएको थियो । तर यो सूचना जारी भएको दुई दिन नकट्दै मिति २०७७ पुस २२ गते समन्वय शाखा सानोठीमी भक्तपुरले चलानी नम्बर ८४ मार्फत जनता माध्यमिक विद्यालय नवलपरासीका शिक्षक लामालाई काजसम्बन्धी निर्देशन गरेको देखिन्छ । यो पनि सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भएन र ? शक्ति छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइने ?

शिक्षकले राजनीतिक संघसंगठनमा खुलेआम लाग्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको भए पनि शिक्षकले पढाउने कामलाई लत्त्याएर यसरी राजनीति गर्नुले सुशासन खलबल्याउन प्रेरित गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस