काठमाडौँ । कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा अन्तिरम फैसला गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गा रोक्काको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय जारी गरेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय उक्त कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

‘कृषि योग्य जमिन मास्ने गरी सरकारले गरेको कित्ताकाटको निर्णय खारेज गर्न हामीले माग गरेका थियौं। हाम्रो रिटमाथि सुनुवाइ भयो हाम्रो माग अनुसार रिट जारी भयो,’ रिट निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले भने।

२६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । गत १८ भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७४ को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।