शासन प्रणालीका आयाम र विश्लेषण « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

शासन प्रणालीका आयाम र विश्लेषण


२० मंसिर २०७७, शनिबार


विश्वव्यापी रूपमा अहिले शासन प्रवाह, सत्ता सञ्चालन, राजनीति र प्रशासन, देशका समष्टिगत नीतिहरू, संविधान, ऐन, नियम कानुन, देशले अवलम्बन गर्ने विभिन्न नीतिहरू, नेतृत्व आदि क्षेत्रमा विभिन्न खालका टीकाटिप्पणीहरू हुने गरेका छन् । विश्वका ठुला शक्तिसम्पन र विकसित राष्ट्रका साथसाथै विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रमासमेत सरकार सञ्चालनको बारेमा बहसहरू भइरहेका छन् ।

कोभिड १९ को कारण सिर्जना गरेको विश्व परिवेशको सेरोफेरोमा राज्य प्रणाली, सरकार, नेतृत्व, सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक प्रणाली आदि क्षेत्रमा चुनौतीहरू थपिएका छन् । यी चुनौतीहरूको समाधान कुनै राष्ट्र विशेष, सरकार विशेष, दल तथा नेतृत्व विशेष र कुनै निकाय विशेषबाट समाधान गर्न असम्भव देखिन्छ । यो विद्यमान अवस्थामा भविष्यमासमेत उत्पन्न हुने महामारी, राज्यप्रणलीमा उत्पन्न हुने सङ्कट र जनतालाई प्रतिकुल परिस्थितिमासमेत प्रभावकारी सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक सचेत नागरिकले राज्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा छलफल चलाउनु पर्ने देखिन्छ । राज्य, सरकार र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय भएको । राज्य, सरकार र शासन प्रणालीको प्रादुर्भाव नै जनताको हित अभिवृद्धिको लागि स्थापना भएको हुँदा यहाँ राज्य प्रणाली तथा शासनप्रणालीसँग सम्बन्धित केही सवालहरू, आयाम र तिनको सामान्य विश्लेषणात्मक समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राजनीतिक दार्शनिक सवाल : राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता विहीन राजनीति । दार्शनिक रूपमा विगतमा स्थापित भौतिकवाद, अध्यात्मवाद जस्ता मूलभूत मियो दर्शनहरू, राष्ट्रिय र विश्वदृष्टिकोणहरुमा बहस शून्य । नवीनतम र सिर्जनात्मक विचारहरूमा अघोषित प्रतिबन्ध । स्थापित शास्त्रीय विचारहरू अस्वीकार गर्ने तर नवीनतम विचारहरूको खोजी पनि नगर्ने हुल्लडवाजी जमातहरूको बाहुल्यता । आलोचनात्मक चिन्तन राख्नेहरू पार्टी, सङ्गठन तथा संस्थाबाटै बहिष्कृत । एकातिर पुराना विचारहरू मृत्युशय्या । अर्कोतिर नवीनतम विचारहरू उठ्नै नसक्ने गरी मुना निमोठिएको अवस्थामा । परिणामस्वरूप कुहेका काठका मुढाजस्ता केही थान विचारविहीन नेतृत्व वरिपरि समकालीन राजनीति, सङ्गठन, संस्था र समकालीन समाजले फन्को मारिरहनु अहिलेको तीतो यथार्थ, मुख्य चुनौती, अवरोधक तथा प्रमुख सवाल हो ।

आर्थिक प्रणाली : आर्थिकरूपमा राज्य नियन्त्रित लोक कल्याणकारी तथा सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी मोडेल । बजार नियन्त्रित, मुनाफामुखी वा खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित पुँजीवादी मोडेल वा अहिलेको विश्वव्यापीरूपमा प्रचलित आधारभूत सेवा प्रवाह राज्यबाट र आधारभूत बाहेकका सेवा उदारीकरणमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट प्रवाह गर्ने कुन मोडेल र सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने विकल्पहरूमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र र प्रतिबद्धता तथा व्यवहारहरू द्विविधाग्रस्त । सैद्धान्तिक रूपमा दलहरूको समाजवादप्रतिको ओठेभक्ती । अर्कोतिर व्यवहारमा जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्न उद्धत । समाजवादका व्याख्याता र प्रवक्ता नै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख लगानीकर्ता शेयर होल्डर । निर्यातमुखी¸ स्वावलम्बी¸ आत्मनिर्भर समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको संवैधानिक घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने ठोस योजना विहीनता । कोरोनाकालीन समाजमा स्टालिनकालीन राज्य नियन्त्रण र थ्याचरकालीन उदारीकरण दुवैमा परिमार्जनको जरुरत छ । तर सामाजिक बहस त्यो दिशामा अभिमुख छैन । सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल विहीनता देखिन्छ । नारामा समाजवाद तर व्यवहारमा क्वाशी मार्केटाइजेशन समेत अवलम्बन नगरिएको क्रोनी क्यापटालिज्मको विकृतिजन्य हाइब्रिड हिंजडा आर्थिक प्रणाली अनुसरण ।

शारीरिक¸ मानसिक श्रम तथा अध्ययन अनुसन्धान : उत्पादनका साधनहरू जमिन, पुँजी, श्रम, सङ्गठनमा स्वामित्वको प्रश्न गौण । गाउँदेखि सहरसम्म उत्पादनशील जमिनहरू बाँझा हुँदै । विगतमा पुर्खाले हराभरा बनाएका खेतीयोग्य पाखा, पखेराहरू अहिले उजाड मरुभूमिमा परिणत हुँदै । शारीरिक र मानसिक श्रमवीचको तालमेल विहीनता । प्रत्येक नागरिकलाई निश्चित समय शारीरिक श्रममा जोड्ने योजना छैन । नागरिकहरू दिनरात उत्पादनविहीन बेकामे, हल्लरी बेरोजगार जमातको रूपमा परिणत । आफूलाई स्वघोषित बुद्धिजीवी ठान्ने सहरियाहरू निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्रका परम्परागत क्रियाकलापसँग समेत सम्बन्ध विच्छेद गरी सामाजिक सञ्जालका उत्पादनहीन टीकाटिप्पणीमा व्यस्त । दिनभरि छतमा आँखा टट्टाउनेगरी तास खेल्दै दिन बिताउनेहरू साँझपख सडकमा ओर्लेर हलानो खत्तम¸ फलानो खत्तम¸ म मात्रै राम्रोको परिभाषा गर्नमा मग्न । राज्य सँगसँगै नागरिकहरू समेत आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट च्युत । जनजीवनका हरेक आयामहरू आयातमुखी परनिर्भर ।

मानसिक श्रम र चेतना विस्तार प्राथमिकता विहीन । पढेर के हुन्छ, पढेका मानिस मूर्ख हुन्छन्, डिग्रीको काम छैन, पढ्नु भनेको असामाजिक हुनु हो जस्ता भ्रम व्याप्त । संसारले जे विकास, प्रगति र उन्नति गर्‍यो त्यो पढाइको बलमा गरेको हो । संसारका कुनै पनि विकसित देश पढाइ र अध्ययन विना सफलताको शिखरमा पुगेका होइनन् । विज्ञान, प्रविधि, सभ्यता र बहु आयामिक समष्टिगत विकासको स्रोत ज्ञान विज्ञान नै हो । ज्ञान विज्ञानको आधार अध्ययन, अनुसन्धान, संघर्ष, अनुभूति, महसुस, आलोचना, आत्मालोचना, गल्ती कमजोरी सुधार र निरन्तर साधना हो । पढ्नु कुनै किताब घोक्नु होइन । कुनै शैक्षिक उपाधि मात्रै होइन । तर नपढी जीवन सभ्य र सुसंस्कृत हुँदैन । पढ्नु, अध्ययन गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो । समाज पढौँ । सभ्यता पढौँ । इतिहास पढौँ । समस्या पढौँ । अन्तरद्वन्दहरु पढौँ । बेमेलहरू पढौँ । पृथकताहरू पढौँ । असहमतिहरू पढौँ । विविधतताहरु पढौँ । आवश्यकताहरू पढौँ । प्राथमिकताहरू पढौँ । द्वन्द्व स्रोतहरू पढौँ । अनुसन्धानहरू गरौँ । अनि मात्र समस्या समाधानका दीर्घकालीन सूत्रहरू खोजौँ ।

पढ्दै नपढी नेतृत्व गर्न नतम्सिऊ । नपढेकाहरूको बहुमत जुटाएर पढाइको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने हुर्मत नगरौँ । आफूले नपढे पनि भावी पुस्तालाई पढाइको बहु आयामिक महत्त्वबाट विमुख नगरौँ । मास्क, लेनिन, माओ आदि पढेर नै समाज अनि विश्वको नेतृत्व गर्न सफल भएका हुन् । मार्स्क तत्कालीन जर्मनका घग्डान दार्शनिक र प्रोफेसर थिए । लेनिन तत्कालीन सोभियत संघका तेजस्वी र कैयन किताबका लेखक सम्भवतः विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा बढी वैचारिक रचनाका सर्जक थिए । माओ तत्कालीन चिनिया समाजमा सबैभन्दा ढिलो सुत्ने र सबैभन्दा छिटो उठ्ने अध्येता थिए । रातोदिन सामाजिक अन्तरद्वन्दहरुको व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्ष पर्गेल्न गहिरो अध्ययन गर्ने नेता थिए । उनीहरूले तत्कालीन समाजमा सबैभन्दा अध्ययनशील भएर नै सामाजिक नेतृत्व गर्ने सफलता हासिल गरेका थिए ।

परिवर्तन र रूपान्तरणको पूर्वशर्त चेतनाको विकास हो । चेतना विकासको पूर्वाधार अध्ययन र संघर्ष हो । पाश्चात्य सभ्यता, युरोप, अमेरिकाको विकास पढेरै भएको थियो । सोभियत संघको अन्तरिक्ष यात्रा पढेरै भएको हो । जापान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर आदि देशहरू विकासको चुचुरोमा पढेरै पुगेका हुन् । पूर्वीय सभ्यतामा पनि जब नालन्दा र विक्रमशिला जस्ता पौराणिक विश्वविद्यालयहरू थिए । पूर्वीय सभ्यता ज्ञान, विज्ञानका स्रोत थिए । त्यतिखेर पूर्व नै विश्वको सर्वाधिक विकसित स्वर्ग थियो । पढाइलाई आम्दानी, दैनिक आयस्रोत, रोजीरोटी, रोजगारी, तत्काल आय आर्जनको रूपमा मात्र होइन । यसलाई जिन्दगीको दिशानिर्देशक कम्पासको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानवका बानी, व्यवहार, आचार, विचार, संस्कार, संस्कृति, आचरण, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार, प्रवृत्ति रूपान्तरणको सशक्त माध्यम तथा अनुसन्धानकोरूपमा पढाइलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

सामाजिक रूपान्तरण र नेतृत्व : समाज रूपान्तरणको लागि नेतृत्वको अहम् र निर्णायक भूमिका रहन्छ । तर नेपाली समाजलाई सही दिशामा डोर्‍याउनको लागि अहिलेसम्म सबल र सक्षम नेतृत्व बन्न सकेन । नेतृत्व जन्मने होइन । नेतृत्व निर्माण हुने हो । लिडरसिप आर मेड, नट बर्न । नेतृत्व निर्माणको लागि शुभचिन्तक, अनुयायी, अवस्थाले आधार र उपजको काम गर्छ । तर यहाँ नेतृत्व बन्न पनि सकेन । जन्मने त कुरै भएन । नेतृत्व वन्नवन्न लागेको अवस्थामा गलत दिशामा डाइभर्ट हुन्छ । त्यसका धेरै कारण छन् । एक त उक्त नेतृत्व समकालीन समाजको स्तर भन्दा धेरै उपल्लो सोच भएको छैन । समकालीन समाजका सोँचहरु अग्रगामी रूपान्तरण परिवर्तनको पक्षमा देखिँदैन । हाहाहुहु, एकछिन तातो जोस, उमङ्ग, क्रान्ति, परिवर्तनजस्ता सार्वजनिक खपतका कुरा गरे पनि सारभूतरूपमा समाजको आन्तरिक अङ्गमा रूपान्तरण गर्ने पक्षमा वर्तमान समाजका टाठावाठा तयार छैनन् । तिनै टाठाबाठाबाट समकालीन नेतृत्व परिचालित छ । अनि टाठाबाठाहरुको उद्देश्य नै यथास्थितिमा सामान्य टालटुल पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने भएपछि नेतृत्व पनि अनुयायीको अपेक्षाभन्दा धेरै पर जाने कुरा भएन । व्यवस्था परिवर्तन अवस्था उही । अनुभूति फरक परिणाम उस्तै हुनुको कारण यही हो । किनकि समकालीन नेतृत्व र नेतृत्व परिचालकहरूको आन्तरिक ध्येय नै यथास्थितिमा टालटुल सुधार र असन्तुष्टि थामथुम पार्दै आफ्नै स्वार्थसिद्धीलाई निरन्तरता दिनमा सीमित छ ।

नीतिगत तथा कानुनी आयाम : राज्य सञ्चालनका नीतिगत आयामहरूमा पनि समस्या रहेका छन् । खास गरी अहिलेसम्म जे जति मूलभूत, सारवान् र कार्यविधिगत नीतिहरूको निर्माण भयो तिनको आधारभूमि मुख्यरुपमा जम्माजम्मी दुइवटा मात्र रहेको देखिन्छ । एउटा लोकप्रियतावादी सिद्धान्त । जनताको माझमा बोलिएका मूल्यगत कुराहरू, सार्वजनिक खपतका अभिव्यक्तिहरू, भोट सङ्कलन र समर्थकहरूको समर्थन निरन्तरताको लागि गरिने कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान । त्यसमा तथ्य तथ्याङ्कलाई जोड्ने, आवश्यकतासँग तादात्म्य ल्याउने प्रयास गरिएको पाइँदैन । दीर्घकालीन सोचको त कुनै गुन्जाइस नै छैन ।

नीति निर्माणमा देखिएको समस्याको अर्को आयाम हो नीतिगत तहमा कथित सम्भ्रान्त वर्गीय सिद्धान्त । निहित स्वार्थी समूहहरूको चलखेलबाट नीतिगत प्रावधान निर्माण तथा फेरबदल । समाजका टाठा बाठा, दल र दलीय नेतृत्वलाई घुमाउन सक्ने, सर्वसाधारण जनतालाई प्रभावित र भ्रमित पार्न सक्ने केही थान सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थ परिपूर्तिमा दशकौँदेखि हाम्रा नीतिगत चक्रहरू घुमिरहेका छन् ।

राणा, राजा, पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म नेपालको नीतिगत तथा कानुनी चहलपहलको समष्टिगत सार नै यी दुइथरी प्रवृत्ति वरिपरि फन्को मारिरहेका छन् । यसबाट आवश्यकतामुखी, जनमैत्री, सिङ्गो देश र समाजको हित तथा राज्य प्रणाली रूपान्तरणको माध्यमकोरूपमा नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय त झन् केही उच्च घरानाका व्यवसायी, व्यापारी, दलालहरूले नै नीतिगत तहमा सोझै पहुँच राखेर आफू अनुकूल कानुन निर्माण र व्याख्या गर्ने हैसियत निर्माण गरिरहेका छन् । नीति निर्माणका साथै नीति कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन¸ नियन्त्रणको लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग, निकाय तथा संरचनाहरूमा समेत निहित स्वार्थी समूहहरूको निर्णायक प्रभाव र बोलवाला रहेको छ । सरकारका नीतिगत प्रावधानहरू, गतिविधिहरू सर्वसाधारण जनताको हित, आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा फरक हुनु यसका पछिल्ला प्रमाण हुन ।

सरकारका अङ्गहरूबिच समन्वय : सरकारका अङ्गहरूबिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको नवीनतम भाष्य निर्माणमा खट्किएको आवश्यकता । अहिलेसम्मको सैद्धान्तिक पक्ष अनुसार पन्चतत्वबाट राज्य निर्माण हुन्छ । सरकार,  सार्वभौमसत्ता, जनसङ्ख्या, भूगोल र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता । राज्य सञ्चालनको सजीव र सक्रिय अङ्ग सरकार हो । सरकार नै राज्यको सारभूत अवयव हो । सरकारका कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक गरी तीन अङ्ग हुन्छन् । सरकारको तीन अङ्गको परिकल्पना र ती अङ्गहरूबिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त शताब्दियौँ मन्टेस्क्युकालीन पुरानो अवधारणा हो । तत्कालीन फ्रान्स, बेलायत र अमेरिका यसका आधार र प्रयोगभुमी हुन् । समाजको विकासक्रम निराकार, भर्चुअल दुनियाँसम्म आइपुगेको अवस्थामा यो अवधारणामा रूपान्तरणको जरुरी देखिन्छ । अहिलेको सवाल तीन वटा अङ्गका बिच पृथकीकरण र सन्तुलनमा घोत्लिनुपर्ने होइन । तीन वटा अङ्गको आपसी टकराब र द्वन्द्व केन्द्रित हुनुपर्ने होइन । एउटाको जनपक्षीय पहलकदमीलाई अर्कोले उल्ट्याउने । एउटालाई देखाएर अर्को अङ्ग जिम्मेवारीबाट पन्छिने । स्वार्थ मिल्दा अपवित्र मिलीभगत गरी जनता तर्साउने जस्ता कामको लागि अलग अङ्गको परिकल्पना गरिएको होइन । राज्यको समष्टिगत उद्देश्य शासन, विकास र सेवा प्रवाह तथा जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि हो । प्रकृति, मानव र विकासको बिचमा तालमेल ल्याउनु हो । विगतबाट पाठ सिकी, भविष्यलाई ख्याल गरी वर्तमानमा गरिने सुझबुझपूर्ण त्रिकालदर्शी दिगो चिन्तन तथा व्यवहार वर्तमान सरकारको प्रमुख अभिभारा हो । तीन अङ्गका क्षेत्राधिकार र आपसी बेमेलमा सरकार अलमलिनु पर्ने आवश्यकता छैन । सरकार आफैमा प्रणाली हो । अङ्गहरूबिचको तालमेल मिलाउनमै आफ्नो सामर्थ्य र शक्ति खपत गर्ने होइन कि जनताका अपेक्षामा केन्द्रित हुनु नै सरकारको अभिभारा हो ।

सङ्गठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन : सङ्गठन संरचना जनशक्ति तथा मानव पुँजी व्यवस्थापन परिचालनमा अन्यौलता । राज्य तथा सरकारको समष्टिगत ध्येय नै आफ्ना नागरिकहरूको सन्तुष्टि हो । नागरिक सन्तुष्टिको लागि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार । नागरिक जीवन स्तर उकास्नको लागि उनीहरूको चेतना, क्षमता, सीप र दक्षता अभिवृद्धि हुनुपर्ने हो । विषय सिधा, स्पष्ट र क्लियर नै छ । तर वर्तमान तथ्याङ्क केही उदाहरणहरू अझै पनि निराशाजनक छन् । कानुनी र नीतिगत सुधार, राज्य प्रणाली परिमार्जनमा उल्लेख्य परिवर्तन हासिल गरे पनि हाम्रो देश नेपाल अझै पनि अति कम विकसित देशको सुचीमा उपल्लो स्थानमै छ । राज्यको लक्ष्य नै विसं २०७९ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ । त्यो पनि लक्ष्य हो । आज पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १०८५ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ । १६ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । २८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या बहु आयामिक गरिबीको रेखा मुनी छन् । ६० प्रतिशत भन्दा बढी मौसमी कृषि रोजगारीमा आबद्ध छन् । ५० लाखभन्दा बढी युवा शक्ति विदेश पलायन छन् । स्वदेशमा रहेका अधिकांश बेरोजगार । अनि “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारा संविधान र योजनाका दस्ताबेजमै सीमित । यसको मूल कारण सरकारले मानव संशोधन विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी उपयुक्त योजना निर्माण गर्न सकेन । काम गर्ने उमेर १६ देखि ५९ वर्ष उमेरका सक्रिय जनसङ्ख्यामा अग्र भागमा रहेको नेपालको सकारात्मक अवस्थालाई ठोस योजनामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु, बरु विदेश पलायनको मार्गमा अभिप्रेरित गर्नु, दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि शिक्षा प्रणालीमा सुधार र लगानी गर्न नसकिएका कमजोरी राज्यले सुधार गर्नुपर्छ ।

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध : शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या । राजनीति र प्रशासनका बिचको अनौठो बेमेल । खासमा सरकारको एक मात्र जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो । सार्वजनिक प्रशासनका दुइटा पक्ष छन् । राजनीति र प्रशासन । यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । यिनको सकारात्मक र परिपूरक सम्बन्ध हुन्छ । हुनुपर्छ । एउटाको सफलतामा अर्काको सफलता निर्भर रहन्छ । एउटा असफल अर्को सफल भन्ने हुँदैन । कि दुवै सफल । कि दुवै असफल हुन्छन् । त्यस कारण यी दुईको बिचमा सोझो परिपूरक सम्बन्ध रहन्छ भनिएको हो । एउटा जनताबाट योगदान प्रणालीको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ र जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ । अर्को योग्यताप्रणालीको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनौट हुन्छ र प्रत्यक्षत: सरकारप्रति र अप्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राही तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अन्ततोगत्वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुइटैको उत्तरदायित्व जनता र राष्ट्र तथा राष्ट्रिय हितप्रति नै हुन्छ । दुवैको गतिविधि संविधान र कानुन अनुसार नै हुन्छ । तर दुर्भाग्य एउटै लक्ष्य बोकेका । एउटै डुङ्गाका यी सहयात्री व्यवहारमा आपसमै प्रतिस्पर्धी जस्ता देखिए । एक अर्काका प्रतिस्थापन जस्ता देखिए । एउटा मालिक अर्को दास हुन खोजे । एउटा शासक अर्को शासित बन्न खोजे । सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वको रूपमा राजनीति अग्र भागमा भए पनि राष्ट्र निर्माणमा नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नीति निर्माणमा प्रशासनले राजनीतिलाई सहयोग गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिले प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने कार्यभार प्रष्ट छ । तर एउटा पक्षले शासन सञ्चालनमा परम्परागत र करिसम्याटिक अधिकारलाई स्रोतको रूपमा ग्रहण गर्ने र एउटा पक्षले कानुनका दफाहरू अठ्याउने परिपाटीको विकास भयो । राजनीति गर्नेले प्रशासन चलाउन खोज्ने र प्रशासनले राजनीति गर्न खोज्ने अमिल्दो विकार सार्वजनिक प्रशासनमा भित्रियो । वस्तुतः राजनीति र प्रशासनका विवादहरू शताब्दीयौँ पहिल्यै समाधान भएका । उहिल्यै किनारा लागिसकेका विषय थिए । विश्वमा पहिल्यै निराकरण भएका समस्याहरू थिए । तर नेपालमा यी फेरि पनि सतहमा आए । म्याक्स वेभर पूर्वका समस्याहरू फेरि नेपालमा पुनरावृत्ति भए । विगतमा मुख्य सचिव¸ सचिव¸ प्रहरी प्रमुख¸ सेना प्रमुख¸ राजदूत आदिमा फाट्टफुट्ट देखिएको लुट प्रणाली संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा सबै तह¸ पद र आन्तरिक सङ्गठन संरचनासम्मै घुस्यो ।

खासमा कर्मचारीको जिम्मेवारी नियमसंगत हुने । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरहने । राजनीतिक निर्णयलाई कर्मचारीले विनाशर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । सरकार निर्माण तथा सरकारले लिने नीतिगत पक्षमा कर्मचारीको कुनै पनि टिकाटिप्पणी नहुनुपर्ने थियो । तर नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी बांडफांडसम्मै राजनीति ओर्लियो । दलका बैठक, भेला, जुलुस, आमसभा र दलीय झन्डा तथा झोला बोक्नेसम्मै प्रशासन तम्सियो । लुट प्रणालीबाट जागिर चट भएका चाल्स जे गुट्टेले अमेरिकी राष्ट्रपति गारफिल्डलाई गोली हानी हत्या गरेपछि अमेरिका युरोपमा तीन वर्षसम्म गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भएका विश्वव्यापी योग्यता प्रणालीमाथि राजनीतिक नेतृत्वले हमला गरे । केही प्रशासकहरूले आफ्नो अभीष्ट परिपूर्तिको लागि त्यसलाई मलजल पारे । एकातिर राज्य सञ्चालनको प्रमुख माध्यम सैनिक, गैर सैनिक, शिक्षक, प्राध्यापक, न्यायिक आदिलाई सार्वजनिक प्रशासनका बृहत्तर समष्टिगत परिभाषाबाट अलग गरेर निजामती प्रशासनमा मात्र सार्वजनिक प्रशासनको दायरा सीमित गरियो । खास कुरो त सार्वजनिक प्रशासनले निजामती सेवालाई मात्र बुझ्नु नै दृष्टि दोष थियो ।

सार्वजनिक प्रशासन त राज्यको बृहङ्गम दृष्टिकोण थियो । यो सरकार सञ्चालनका अङ्ग, प्रत्यङ्गहरूको समष्टिगत सार थियो । तर निहित स्वार्थको रोटी सेकाउनेहरूले सार्वजनिक प्रशासनको बृहत् दायरालाई सङ्कुचन गरी निजामती सेवामा खुम्च्याए । निजामती सेवामा समेत कुनै एउटा अमुक सेवाभित्र घुसाएर कैद गरे । नीतिले चल्नु पर्ने प्रशासनलाई नियतिले चलाए । पछिल्लो चरणमा त केही “उम्दा अफिसर” हरुले नियतिले पनि होइन बदनियतिजन्य गुटगत राजनीतिको औजारको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक प्रशासनका स्थापित मूल्य मान्यतालाई नै अन्त्येष्टि र दाहसंस्कार गर्न तम्तयार भए । म र मेरो सेवा समूह नै सार्वजनिक प्रशासनको निर्विकल्प विकल्प हो । आफू र आफ्नो समूह नै सार्वजनिक प्रशासनको एक मात्र उत्तराधिकारी ठोकुवा गर्दै संसारमा सयौँ वर्षदेखि परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै आएका सार्वजनिक प्रशासनलाई ध्वस्त पार्ने प्रपञ्चका मलामी हुन तम्सिए । यसबाट उहिल्यै समाधान भइसकेको द्वन्द्व नवीनतम बीजारोपण भयो सार्वजनिक प्रशासनमा । नियमसंगत, योग्यता प्रणाली, पद सोपान, निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, वृत्तिमूलक, विवेकशीलता, उपचारमूलक, विभेदविहीन सार्वजनिक प्रशासनलाई परम्परागत र करेस्मेटिक प्रशासनमा रूपान्तरण गर्न उद्धत रहे । विश्वव्यापी रूपमा सुल्झिइसकेको द्वन्द्व नेपालमा नयाँ शैलीमा व्युत्पन्न भयो ।

आवश्यकता छनौट र प्राथमिकता निर्धारण : प्राथमिकता क्रम निर्धारणमा समस्या । देश विकास आकस्मिक परिघटना होइन । यो क्रमागत र शृङ्खलाबद्ध अभियान हो । कहाँबाट कहाँ पुग्ने गन्तव्य तय गरेपछि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि स्टेप वाई स्टेप प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्दछ । अहिलेको प्राथमिकता । अझ प्रमुख प्राथमिकता के हो । भौतिक पूर्वाधार, जनचेतनाको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्थल, हवाई, रेल मार्ग, साना, ठुला, मझौला, आयोजना, परियोजना आदि आवश्यकता त सबै होला । तर साधन, स्रोत र तत्कालीन आवश्यकता मुताबिक पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, अल्पकालीन, तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन प्राथमिकताहरू निर्धारण अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो । दलपिच्छे र सरकार फेरिए अनुसार अलगअलग रुमानी सपनाको संसारमा रमाएर स्वर्णिम परिकल्पनमा मग्न हुने कि यथार्थवादी रूपमा योजनाबद्ध, नतिजामुल, तथ्यमा आधारित विकास अभियानको थालनी गर्ने अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो । शासन प्रणाली र शासकीय संरचना साधन र माध्यम थिए । राज्यको शासकीय स्वरूप तथा संरचना साध्य थिएनन् । तर नेपालमा राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू लामो समयदेखि संरचना परिवर्तनमै सीमित रहे । द्वन्द्व र अविकासको कारक संरचना थिएनन् । शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूप आफैमा समाधान थिएन । तर प्राथमिकता तोक्नेहरू संरचना मै केन्द्रित रहे । संरचनामै घोत्लिइरहे । कहिल्यै विद्यालय तहका संरचना फेर्ने कामलाई अभीष्ट ठाने । कहिले जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रमा रमाए । कहिले प्रदेश, स्थानीय, संघमा केन्द्रित रहे । तर समस्याको जड संरचनामा थिएन । तर संरचनामा समाधान खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति अहिलेसम्म यथावत् नै छ । संरचनाले गर्ने कार्य विवरण र परिणाममा हामी घोत्लिएनौ तर संरचना फेर्नमा केन्द्रित रह्यौ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति : सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध वा विदेश नीति । कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पनि त्यस देशको विकास र समृद्धिमा बहु आयामिक असर पार्छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति समृद्धि, सार्वभौमिक समानताको आधारमा सन्तुलित, दिगो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति हुनुपर्ने हो । हाम्रो विडम्बना सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदा पृथक् विदेश नीति हुन्छ । दल विशेष, दलभित्रको गुट विशेष, गुट भित्र व्यक्ति विशेष, व्यक्ति पिच्छे पहुँच र सम्पर्क विशेष, राजदूत विशेष परराष्ट्र, विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने गरिन्छ । आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्दा विदेशी कूटनीतिज्ञ¸ जासुसहरूलाई आफ्नो बेड विस्तारसम्म नै निम्त्याउने । आन्तरिक मामिला सल्टाउनको लागि विदेशी एजेन्टहरूको भर पर्ने । राष्ट्रियता जस्तो देशको एकसुत्रीय मान्यतामा विभाजन, आरोप प्रत्यारोप गर्ने संस्कार र पद्धतिले नकारात्मक असर पारिरहेको छ । देशको विकासको लागि छिमेकीसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय शक्तिहरूका बिचमा मतैक्यता हुनुपर्छ । प्रगाढ एकता हुनुपर्छ । सन्तुलित र दिगो परराष्ट्र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन र त्यसमा राष्ट्रिय एकत्व हुनुपर्छ ।

विश्वव्यापीकरण, प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, शासकीय साझेदारहरूको विकास, सीमित शासन सुशासन, मानव अधिकार, जनजागरण आदिमा फड्को मारिरहेको, राज्यका दायित्व विस्तार, जनताका अपेक्षाहरूमा बढोत्तरी, विविधता व्यवस्थापन र पर्यावरणीय चुनौतीहरू बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा माथि उल्लेखित विषय, पक्ष, आयाम र सवालहरूको बारेमा गहन छलफल, सैद्धान्तिक तथा अवधारणात्मक स्पष्टता र राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा एकत्व अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो । धन्यवाद ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस