२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोना प्रभावितलाई कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड- १९ को प्रभावमा परेका क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आज ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न भनेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले अतिप्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सो को ५० प्रतिशत थप गरी कूल रकम वा अधिकतम रु १० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कूल रकम वा अधिकतम रु सात करोडसम्म प्रवाह गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

त्यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कूल रकम वा अधिकतम रु पाँच करोडसम्म प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । सीमा स्वीकृत गर्दा कार्यविधिअनुसार प्रभावित कूल कर्जाको ३० प्रतिशत रकम घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको लागि प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना शुल्कलगायत तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क भने लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट समेत कर्जाको लागि आवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको विवरण आफ्नो बेवसाइटमार्फत त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस