काठमाडौँ । बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्नसरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिएकी छन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि लागू हुनेछ ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै मिलापत्र गराएको पाइएमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधि तथा पञ्च, गुठियारहरुले नै मिलापत्र गराउँदै आएको खबर सार्वजनिक भएका थिए। मिलापत्रले पीडितले न्याय पाउने अवस्था साँघुरिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो।

अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन भएको हो। यस दफामा मिलापत्र गराउने विषय यसअघि उल्लेख छैन। अध्यादेश अनुसार मिलापत्र गराउने, त्यसका लागि उत्साहित गर्ने अथवा दवाव दिने पनि कारवाहीको भागिदार हुनेछन्। बलात्कारका घटना लेनदेन अथवा गैर लेनदेनकै आधारमा मिलापत्र गराएको भेटिए पनि कारवाही हुने भएको छ।

अब बलात्कारको घटनामा उमेर समूह परिवर्तन गरिएको छ। जस अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष कैद हुने भएको छ। त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षकी किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ। १८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्ष कैद तोकिएको छ। यसअघि यी उमेर समूहमा क्रमश १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो।