विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीले संसारका धेरै मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा निकै ठुलो धक्का पुगेको अवस्था छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । यस प्रतिकुल समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न कठिनाइ र चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा राजस्व सङ्कलनमा सात दशमलव दुई प्रतिशतको वृद्धिदरको उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । विभागले पछिल्लो समयमा करदाताहरूलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि विभिन्न विधि र प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवा प्रवाह अगाडि बढाइरहेको छ । यसले कर सहभागिता लागत खर्च पनि कम भएको देखिन्छ । कार्यालयमा हुनसक्ने झमेला निकै घटेको छ । यद्यपि अझै पनि कर छली हुने क्रम रोकिएको छैन । सोचे जति उपलब्धि अझै हासिल गर्न नसकिए पनि सुधारका प्रयास निरन्तर जारी छन् । र, पछिल्लो पटक प्रविधिमा दिइएको जोडले पक्कै पनि “स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने यस वर्षको राष्ट्रिय कर दिवसको नारालाई सार्थक तुल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि मङ्सिर १ गतेबाट सुरु भई सकेको साताव्यापी कर सप्ताहका सन्दर्भमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरसँग कुराकानी गरेका छन्:

विगतका वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि मङ्सिर १ गतेबाट राष्ट्रिय कर दिवस सुरु भई सकेको छ । कोरोना महामारीका बिच नवौँ राष्ट्रिय कर दिवसलाई विभागले कसरी मनाउँदै छ ?
अहिले हामी नवौँ राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहेका छौँ । विगत १० वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष मूल नारा तय गर्दै कर दिवस मनाउँदै आएका छौँ । हाम्रा क्रियाकलापहरू कुन दिशातिर निर्देशित हुने भन्ने नाराको मर्मअनुसार निर्देशित हुन्छन् । हामीले यस वर्षको नारा “स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन” तय गरेका छौँ । यो नाराको अर्थ कर प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनु नै हो । गुणस्तरीय कर परीक्षण एवम् प्रभावकारी अनुसन्धान र कर प्रणालीमा गरिने सुधारका माध्यमबाट कर प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन चाहन्छौँ ।

हामीले करदाताहरूलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरलीकरण गर्न र स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कर सहभागिताको लागत र समय घटाउनका लागि प्रविधिमा सुधार गर्दैछौँ । कर सङ्कलन गर्ने, कर विवरण संशोधन गर्ने, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सम्मका सम्पूर्ण काम प्रविधिमार्फत अथवा अनलाइनका माध्यमबाट सेवा दिने गरेका छौँ । जहाँसम्म यस वर्ष कसरी कर दिवस मनाउँदै छौँ भन्ने सन्दर्भ छ, यो वर्ष हामी कोभिड-१९ को महामारीकै प्रतिकुल अवस्थामै छौँ । त्यसैले हाम्रा कार्यक्रममा भौतिक उपस्थितिमा भन्दा विशेषगरी आमसञ्चारका माध्यमहरूमार्फत सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने गरेका छौँ । विगतका कामहरू जस्तै उत्कृष्ट करदाता र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रशंसा पत्र दिने कार्य यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छौँ । कर सप्ताहलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर मनाउँदै छौ ।

करदाताहरूका लागि के कस्ता सुविधा अर्थात् कार्यक्रमहरू विभागले ल्याउँदै छ ? आजका दिनसम्म आइपुग्दा कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के देखिएका छन्, तिनलाई कसरी सम्बोधन गरिँदै छ ?
आन्तरिक राजस्व विभाग प्रविधिमैत्री छ, हामीले प्रविधिमै जोड दिएका छौँ । पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन कर कार्यालयमै नगईकनै करदाताले लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यसरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने कार्यलाई सजिलो बनाएका छौँ भने व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई गुणस्तरीयतामा जोड दिएका छौँ । त्यसका लागि बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ । बैङ्कमा बुझाउने स्टेटमेन्टहरू र कर कार्यालयमा बुझाउने स्टेटमेन्टहरू फरक नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैङ्कको सूचना प्रणालीसँग विभागको सूचना प्रणाली लिङ्क गरेका छौँ । समग्र कर प्रणालीलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउनका लागि गरिएका सुधारहरूले करदाताका कर सहभागिता लागत र समय नबढोस् भन्नेमा पनि हामी सजग बनेका छौँ ।

कुनैपनि करदाताले आफूले पेस गरेका विवरणलाई संशोधन गर्नुपरेमा पनि अनलाइनमार्फत् गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छिट्टै नै अब करदाताले कर तिरे नतिरेको, बक्यौता फर्छ्यौट भए/नभएको, यी किसिमका सूचनाहरू एसएमएस मार्फत दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यसरी हेर्दा प्रविधिलाई जोड दिइएको छ । अहिलेको कोभिड-१९ को महामारीका समयमा भौतिक उपस्थिति विना नै सेवा लिनलाई करदातालाई प्रविधिले सहज बनाएको छ ।

प्रविधिमैत्री बनाउने सँगसँगै करदाताका लागि थप कार्यक्रम विभागले केही ल्याउँदै छ की ?
विगत चैत्र ११ देखि लामो समयसम्म मुलुकमा कोभिड-१९ को प्रभाव रह्यो । कोभिड-१९ को प्रभाव रहँदा रहँदै पनि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को तुलनामा सात दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हासिल भएको छ । हामीले मन्त्रालयबाट पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । ३ खर्व ८४ अर्व रुपैया राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ । करदाताले पनि यो राष्ट्रिय कर्तव्य पूरा गरेका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट आउँदा आर्थिक ऐन, २०७७ अनुसार करदाताका लागि करमा केही छुट तथा सहुलियतका स्किमहरू दिएको छ । कर सम्बन्धी मुद्धाहरुको फरफारख गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएका करदाताले विवादित कर र ब्याज बुझाई मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको छ । करको दायरामा नआई व्यवसाय गरेका व्यक्तिलाई करको दायरामा आएमा कर छुट तथा सहुलियत दिएको छ । त्यसैगरी करको दायरामा आएको भए पनि कर विवरणहरू पेस नगरेका करदाताहरूलाई कर विवरण पेस गरेमा कर छुट तथा सहुलियत दिएको छ । यस्ता स्किमले करदाताहरूलाई कर सहभागिता र कर परिपालना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

विभागको एकीकृत कर प्रणाली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रयोगमा ल्याएको नागरिक एप्स बिच सूचना आदान प्रदान गर्न अन्तर आबद्धता गरिएको छ । यस नागरिक एप्सबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्तिहरूले टिडिएसका विवरणहरू हेर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन मोबाइल एप्सबाटै निवेदन दिन सक्ने छन् ।

सिंहदरवार स्थित सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर(जीआईडीसी)मा विभागको एकीकृत कर प्रणाली(आइटीएस)को डाटा स्वचालित रूपमा रेप्लीकेशन हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा भन्सार विभागको सूचना प्रणालीसँग स्वचालित रूपमा सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजारमा बिल बीजक जारी नगर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । त्यसैगरी करदाताहरूले जारी गरेको बिलिङ प्रणालीमा अनलाइनबाटै विभागको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली(सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम-सीबीएमएस)को क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै करदाताको हकमा लागू गर्ने तर्फ विभाग अग्रसर रहेको छ ।

करदाता शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ तर कर छली पनि कम भएको छैन नि, थप के गरिनु जरुरी छ ?
गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा मात्रै ११ लाख ७६ हजार थप करदाताहरू करको दायरामा आए । करको दायरामा ल्याइने कुरालाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ । विभागले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर(पी-प्यान) लिने प्रक्रियालाई अझै सरलीकृत गरी अनलाइनमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएकोले करको दायरा बढाउन मद्दत पुग्दछ । व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर बायोमेट्रिक प्रणालीमा जाँदाखेरि यसले गुणस्तरीय करदाता दर्ता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ । साथै अर्को व्यक्तिको नाममा स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गरी कर छल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । करको दायरामा आइसकेका र नआएका करदातालाई करदाता शिक्षामार्फत जनचेतना दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा पनि हामीले विभिन्न भर्चुअल ट्रेनिङ गरेर, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता ठुला सङ्गठनहरूमार्फत पनि करदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तर अगाडी बढाई राखेका छौँ । यस आर्थिक वर्षमा पनि सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरी कर शिक्षा अगाडी बढाउँछौँ । तपाईँजस्तै मिडियाको माध्यमबाट पनि कर शिक्षा कार्यक्रम अगाडी बढाउँछौँ ।

अर्को कुरा कर छली भइरहेको छ भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा अहिले यस महामारीका समयमा हामीले भौतिक उपस्थितिमा बजारको अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ । कार्यालय नियमित सुचारु भए पनि कोभिड-१९ का कारण बजारसम्म हामी पुग्न सकेनौँ तर पनि हामी इन्टिग्रेटेट ट्याक्स सिस्टम(आइटीएस) मा रहेका सूचनाहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।

कतिपय सचेत नागरिकले पनि हामीलाई सूचना दिनुहुन्छ त्यस सूचनाका आधारमा पनि हामीले सचेत बनाउने र कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने गरेका छौँ । कसैले क्षणिक रूपमा कर छली गर्न सक्छ । तीन महिना, छ महिना अथवा वर्ष दिनसम्म विभाग, कर कार्यालयलाई झुक्क्याउन सक्ला तर कालान्तरमा उसले कुनै न कुनै दिन हाम्रो सिस्टममा आउनै पर्ने अवस्था बनाउन हामी सिस्टमको सुधारमा जुटेका छौँ । हामी छिट्टै नै यस्तो किसिमको कर छलीलाई रोक्न गुणस्तरीय कर परीक्षण तथा सूचनामा आधारित प्रभावकारी अनुसन्धानको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाउँदै छौँ । गत वर्ष कर परीक्षण तथा अनुसन्धानको सङ्ख्या विगत वर्ष भन्दा न्यून रहे पनि कर निर्धारणको उपलब्धि(यीयल्ड पर केस) विगत वर्षको भन्दा उच्च रहेको छ । अहिलेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि भइरहेका छन् । डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका कारोबारहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनका लागि हामी त्यसै किसिमबाट जनशक्ति तयार गर्दै छौँ । विधि र प्रविधिको पनि सुधारमा जुटेका छौँ । यदि कसैले नियतवश नै कर छली गरिरहेको छ भने पनि त्यो नियतमाथि पनि हामी प्रहार गर्दै छौँ ।

पछिल्लो समय करदाताहरू कर तिर्न जाँदासमेत करकर गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ, करमैत्री वातावरण कार्यालयहरूले कसरी बनाउने ?
यसअघि पनि मैले भनेँ, करदाताहरूलाई दर्तादेखि कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनेसम्म अथवा पी-प्यानमा दर्ता हुनेसम्म प्रविधिमैत्री सिस्टममार्फत हुने व्यवस्था गर्दैछौँ । पहिले अनलाइनमार्फत एक लाखसम्म मात्रै कर बुझाउन सकिन्थ्यो अहिले १० लाखसम्मको कर बुझाउन सकिने अवस्था छ । साना करदाताहरूले बैङ्कमा कर बुझाउँदा नै आय विवरण (डे०१) बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोले साना करदाताहरू अब कर कार्यालय जानु पर्दैन । अब बैंकमासमेत जानु नपर्ने गरी घरमै बसेर मोबाइल एप्समार्फत् नै कर विवरण र कर तिर्न सक्ने गरी हामीले सिस्टमलाई सुधार गरी सकेका छौँ । यसरी करिब ९० प्रतिशतले मोबाइल एप्सबाटै कर तिर्न सक्ने अवस्था आउँदै छ । अबका दिनमा करदाताहरूले कर सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने वातावरण अन्त्य गरी पफेसलेस ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनको सुरुवात गरिने छ । मान्छेको भौतिक उपस्थिति हुनुपर्ने अवस्था नभएपछि करकर गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । तर यसरी सिस्टममा जाँदाखेरि मौजुदा सिस्टमको क्षमतामा केही समस्या त छन् । आइटिएस प्रविधि मजबुत बनाउनका लागि, सफ्टवेयर हार्डवेयरको स्टोरेज क्यापासिटि बढाउनका लागि उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छौँ । नयाँ प्रविधिमा जाँदाखेरि पनि सिस्टमले धान्न सक्ने गरी हामी समग्र सिस्टम सुधारमा अगाडि बढेका छौँ ।

स्वैच्छिक कर सहभागितामार्फत राजस्व प्रणालीलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन के गरिनुपर्छ ?
हामीले विभिन्न विधि र प्रविधिमार्फत करदातालाई सहज वातावरण बनाउने हो । उहाँहरूको कर सहभागिता लागत र समयलाई सकेसम्म कम गर्ने हो । यति गर्दागर्दै पनि कर तिर्नुपर्नेले नतिरेपछि प्रचलित कर कानुनअनुसारका कारबाहीका प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्छ । अर्को कुरा कर तिर्नु भनेको नागरिकको कर्तव्य पनि हो । नागरिक शिक्षा र कर सचेतना कार्यक्रममार्फत यो कुरा बुझाउन जरुरी छ । यो गर्न विभागको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । हामीले कर तिर्‍यौ भने शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर विकास खर्चसम्म राज्यले त्यसैबाट धान्ने हो भन्ने नागरिकमा चेतना बोध हुन जरुरी छ ।

कर कानुनहरूको कार्यान्वयनमा सरलीकरण एवम् एकरूपता कायम गर्न आवश्यक निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू, सार्वजनिक परिपत्र, पूर्वादेशहरु जारी गरिएको र करदाता शिक्षाको लागि कर सम्बन्धी जानकारी दिने किसिमको ब्रोसरहरु प्रकाशन गरिएको छ । गुणस्तरीय कर परीक्षण तथा सूचनामा आधारित अनुसन्धान मार्फत स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक र करदातामैत्री वातावरण कायम गर्न विभाग सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ । यसको लागि दक्ष एवम् व्यावसायिक जनशक्ति तयार गर्न स्वदेश तथा विदेशमा तालिम प्रदान गर्ने दिशा तर्फ विभाग अग्रसर रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अवलम्बन गरिएका करको नयाँ सिद्धान्त तथा व्यवहारलाईसमेत आत्मसाथ गर्दै कूल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउन कर प्रणालीको सबलीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन नै एउटा यस्तो आधार हो जसले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कर सहभागिता अभिवृद्धि बढाउनका साथै न्यायोचित कर व्यवहारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । डिजिटल अर्थतन्त्र तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन प्रचलित कर कानुनहरूमा समसामयिक संशोधन एवम् परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

करदातालाई कर तिर्न सरल प्रक्रियाको जरुरी छ । यसको लागि प्रविधिमैत्री कर व्यवहारको विकास नै एउटा उत्तम उपाय हो । देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन स्रोत, साधनको प्रभावकारी परिचालन गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधनको व्यवस्था गर्न समग्र कर प्रशासनले स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रणाली अवलम्बन गर्न जरुरी छ । मुलुकमा करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री कर प्रणालीको माध्यमद्वारा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिदैं आन्तरिक राजस्वको स्रोतको सुनिश्चितताको लागि डिजिटल कर प्रणालीको विकास गरी कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु नै आजको आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कारोबार बढ्दो रूपमा रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय कराधारको संरक्षण गर्न कर कानुनहरूको परिपालनाको लागि मूल्य हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका(ट्रान्सफर प्राइसिङ डाइरेक्टिभ), स्थायी संस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका(परमानेन्ट स्ट्यावलिसमेन्ट डाइरेक्टिभ) र स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी निर्देशिका(चेन्ज इन कन्ट्रोल डाइरेक्टिभ)हरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

कोभिड-१९ को प्रतिकुलताका बिच पनि गत वर्ष विभागले आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्‍यो, ती लक्ष्य पूरा गर्न के कस्ता कठिनाइहरू रहे ? कठिनाइका बाबजुद पनि कसरी लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्नुभयो ?
मैले अघि नै भने गत वर्ष तीन खर्व ८४ अर्व रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भयो । जुन सात दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धिदर हो । त्यो प्रतिकुल अवस्थामा पनि यसरी राजस्व सङ्कलन गरिदिनु भयो त्यसका लागि म मुलुकभरका ३५ लाख करदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । करदाताहरूको उच्च प्रशंसा गर्छु । यो उहाँहरूले स्वस्फुर्त रूपमा नागरिकले राज्यप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्नुभयो ।

अर्को पाटो हामी आन्तरिक राजस्व विभाग, विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान् सचिवज्यहरु, मन्त्रालय परिवारले जुन किसिमको काम गर्ने प्रेरणा दियो, जुन किसिमको सहजीकरण भयो त्यो सराहनीय छ । अर्को कुरा हाम्रो विभाग पनि कोरोना महामारीका बाबजुद पनि कुनै पनि दिन बन्द रहेन । हाम्रा कार्यालयहरू कुनै पनि दिन बन्द रहेनन् । हाम्रा कतिपय साथीहरू कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि कोरोना नेगेटिभ रहेका साथीहरूले कार्यालय सञ्चालन गरे ।

बैङ्कहरूले पनि काउन्टर खुल्ला गरिदिनुभयो, कर्मचारीहरूले कर कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुभयो । राज्य सञ्चालनको धमनीका रूपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागलाई एक दिन पनि सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने मुलुकलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्ने सोचेर हामी सक्रिय रूपमा लागेकाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएका हौँ । विभागले यो समयलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो, यस बेलामा धेरै प्रविधिगत सुधारका कामहरू पनि भए ।

हामीले प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै परिवर्तनहरू गरेका छौँ । प्रविधिमार्फत ६-७ वटा तालिम चलायौँ । प्रतिकुल अवस्थामा हामी चुप लागेर बसेनौँ । लामो समयदेखि रहेका बक्यौता फर्छ्यौटलाई पूरा गर्न यो समयलाई सदुपयोग ग¥यौँ । कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेको आदेश उपर चित्त नबुझेर विभागको महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आउने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आएको लामो समयसम्म निर्णय नभएको करिब ८५० फाइलको निर्णय गर्‍यौँ। अझै पनि जुन रूपमा नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए सो रूपमा गर्न नसके पनि यी समग्र प्रयासले हामीले प्रतिकुल अवस्थामा पनि केही उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

अन्तमा यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ कि ?
धेरै कुराहरू आइसकेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्व ८४ अर्व रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गरियो । त्यसको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । यो वर्ष पनि चार खर्व ५० अर्व रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य यो विभागलाई दिइएको छ । आजसम्म आउँदा एक खर्व ५ अर्व रुपैयाँ सङ्कलन गरिसकिएको छ । बाँकी रकम सङ्कलनका लागि तपाई करदाताहरूको योगदान रहोस् । विभागको तर्फबाट तपाईँलाई सकेसम्म आन्तरिक राजस्व विभागसम्म नआईकनै कर तिर्ने वातावरण बनाउने र कर सहभागिता लागत खर्च कम गर्ने तथा कर प्रशासनतिरका गुनासाहरू सकेसम्म सम्बोधन गरी कम गर्ने प्रयासमा विभाग लागिरहेको छ ।

विगतमा जस्तो भौतिक रूपमा भव्य कर सप्ताह मनाउन नसके पनि नीजिक्षेत्रका उद्योग सङ्गठनहरूसँग हामी भर्चुअल रूपमा सम्पर्कमा छौँ, अन्तरक्रिया र छलफल हुने क्रम जारी छ । तपाईँहरूले पनि कर सप्ताहलाई कर सचेतना दिने कार्यमा, करदातामा जागरण दिने कार्यमा प्रयोग गरिदिनुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।