काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाहिरका रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकहरुबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले बाहिरका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको भन्ने गुनासोसँगै मन्त्रालयले नीतिगत एवं कानुनी प्रावधानको पालना गरेर मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन भनेको हो ।

‘उपरोक्त कानुनी एवं नीतिगत प्रावधानको पालना नगरी सो को विपरीत कतिपय स्थानीय तहले बाहिरका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएको भन्ने गुनासो सुनिएकोले उपरोक्त नीतिगत एवं कानुनी प्रावधानको पालना गरेर मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु हुन मिति २०७७ कार्तिक २७ को सचिवस्तरीय निर्णयानुशार अनुरोध छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ ।

‘मिति २०७४ जेठ १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जारी भएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ को बुँदा ५९ मा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रचलित कानुन अनुसार आफ्नै आन्तरिक लेखापरीषकबाट गराउनु पर्ने छ’ मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ‘साथै सो आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धी सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी परिपत्रमा आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षक नभएमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु गराउन खेली गएको छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा स्थानीय तहले कानुन बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७४ को दफा १८(१) मा गाउँ÷नगरपालिका र मातहत कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा तोकिएको मापदण्डभित्र रही तोकिएको आधिकृतबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।