काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन ‘रणनीतिक योजना’ ल्याउने भएको छ ।

सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा प्रशासन डटकमसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु गौतमले रणनीतिक योजना बनाउनका लागि तीव्र रूपमा आन्तरिक तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयका काम प्रभावकारी बनाउन, समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गरी दीर्घकालीन विकासका गतिविधि अघि बढाउन, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउन, राम्रो मान्छेलाई निजामती क्षेत्रमा आकर्षण गराउन यसै वर्ष ल्याउन लागिएको रणनीतिक योजनाले महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्देश गर्न सक्ने सहसचिव गौतमको भनाई छ ।

रणनीतिक योजना बनाउन छलफल कसरी अगाडी बढ्दै छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं रणनीतिक योजनाका संयोजक गौतमले अहिले आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

उनले अहिले प्रारम्भिक चरणमा आन्तरिकरुपमा नै मस्यौदाको खेस्रा तयार पार्ने काम भइरहेको र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेपछि मन्त्री–सचिवसहित मन्त्रालयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि मन्त्रालयका पूर्व सचिवसहित पूर्व प्रशासक तथा अन्य स्टेकहोल्डरहरुसँग छलफल गरेर मङ्सिर सम्ममा ड्राफ्ट तयार गरी सक्ने दाबी गरेका छन् ।

रणनीतिक योजना तयार पार्नका लागि मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमको संयोजकत्वमा टिम बनेको छ । जसमा सामान्य प्रशासनको हरेक महाशाखाबाट एक/एक जना शाखा प्रमुख(उपसचिव) रहने र एक जना राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतनीधि पनि रहने बताइएको छ ।

आम कर्मचारीको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको मन्त्रालयले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय मर्ज भएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएसँगै रणनीतिक योजना बनाई अघि बढ्नु पर्ने भए पनि हालसम्म त्यो हुन सकेको थिएन । जसका कारण आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार बिर्सेर ‘सरुवा मन्त्रालय’का रूपमा मात्रै चित्रित हुन पुगेको थियो । न त संघीय मामिलातर्फको काम नै हुन सकेको थियो न त सामान्य प्रशासन नै !

कानुन निर्माण गर्नेदेखि कर्मचारीको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने तथा परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक कर्मचारीको मोडालिटिसमेत बनाउन सक्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाह्रै महिना कर्मचारीको काज तथा सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुँदै आएपछि वृत्ति विकासको पाटोसमेत ओझेलमा पर्दै आएको छ । खासगरी कर्मचारी समायोजन अघि नै ल्याउनु पर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन वर्षौँ भइसक्दासमेत ल्याउन नसकेपछि त यसको आवश्यकता र औचित्यतामाथिसमेत कर्मचारी वृत्तले प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् ।

ढिलै भए पनि मन्त्रालयले थालेको प्रयास सकारात्मक छ तर यसलाई मन्त्रालयभित्रै मात्र सीमित राखिनु हुँदैन र कागजी योजना मात्रै पनि बन्नु हुँदैन । मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारीबाट तयार पारिएका मस्यौदालाई व्यापकरुपमा छलफलका लागि खुला गरिनु पर्छ । र, हरेक क्षेत्रबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर योजनालाई अन्तिम रूप दिन सके त्यसको प्रभावकारिता रहनेछ ।