२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब सामान्यमा पस्न कर्मचारीलाई ड्रेस कोड अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने निजामती कर्मचारीहरूले अनिवार्य कर्मचारी पोसाक ‘ड्रेस कोड’ लगाएकै हुनुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सरकारले यसअघि नै लागू गरिसकेको अनिवार्य ‘ड्रेस कोड’लाई पुनः कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको हो ।

पहिलो चरणमा आफ्नै मन्त्रालयबाट अनिवार्यता गराउन लागेको मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा सिँहदरवारभित्र कार्यरत सबै कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा कर्मचारीको पोसाक लगाएकै हुनुपर्ने नियम सुरु गराउने भएको छ ।

पोसाकले कर्मचारीलाई शालीन देखाउने मात्रै नभई मनोबल र आत्म विश्वास पनि बढाउने भएकोले सबै कर्मचारीमा एकरुपकता गराउन यसलाई अनिवार्य गराउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव एकनारायण अर्यालको भनाई छ ।

‘सरकारले पोसाक भत्ता दिएकोले त्यो लाउनु पर्छ भन्ने त भई नै हाल्यो’, सचिव अर्यालले भने, ‘त्यसले अनुशासित बनाउनुका शालीनता पनि झल्काउँछ र मनोबल पनि उच्च राख्छ ।’

पोसाक लगाएपछि कर्मचारी भनेर सबैले चिन्ने भएकोले यसले कार्यालय समयमा मनलाग्दी हिँड्नसमेत नियन्त्रण गर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा पोसाक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ दिँदै आएको भए पनि कतिपय कर्मचारी निर्धारित पोसाकको सट्टा आफूखुसी पहिरनमा कार्यालय आउने र मनलाग्दी हिँड्न थालेपछि पुनः यसमा कडाइ गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाई छ । कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष चैत महिनाको तलबसँगै पोसाक भत्ताको भुक्तानी दिने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०६८ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । जसले कर्मचारी र सेवाग्राही छुट्टाउन सजिलो हुने मात्रै होइन, कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मै एउटै पोसाकमा कार्यालयमा उपस्थित हुँदा एकरुपकता कायम हुने तथा समानभाव पैदा भई कर्मचारीको मनोबल र आत्म विश्वास बढ्ने विश्वास सरकारको थियो । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको व्यवहारमा सदाचार झल्कियोस् भन्ने अपेक्षा पनि हो । नियमअनुसार सातामा पाँच दिन अनिवार्य ड्रेस लगाउनु पर्ने र शुक्रवार एक दिन आफू खुसी पोसाक लगाउन पाउनेछन् ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तोकेको ड्रेस कोड अनुसार पुरुषले गाढा नीलो पाइन्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट तथा कालो जुत्ता लगाउनु पर्छ । तर तराईको जिल्लाहरूमा गाढा नीलो कोट अनिवार्य छैन । हिमाली क्षेत्रमा गाढा नीलो कोटको सट्टा गाढा नीलो रङ्गको ज्याकेट तथा स्पोर्टस जुत्ता प्रयोग गर्न सकिने र जाडो समयमा कोट वा ज्याकेटभित्र स्वेटर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै महिला निजामती कर्मचारीले गाढा नीलो पाइन्ट, सेतो सर्ट, गाढा नीलो कोट, कालो जुत्ता, स्याण्डल वा आकासे गाढा नीलो सारी, गाढा बैजनी रङ्गको सारीको पारी, पारी अनुसारको ब्लाउज वा आकासे गाढा नीलो कुर्ता तथा गाढा बैजनी सादा सलवार र सल लगाउनु पर्दछ ।

खासगरी भिडभाड हुने यातायात, मालपोत, भन्सारलगायत भिडभाड हुने कार्यालयका कर्मचारीहरूले पोसाक अनिवार्य लगाउन आनाकानी गरेको देखिन्छन् । पछिल्लो समय सांसद र मन्त्रीहरूले नै ड्रेस कोड पालना गर्न छोडेपछि कर्मचारीहरूले पनि निर्धारित पोसाक लगाउन छोड्दै गएका थिए । जुन प्रयोजनका लागि रकम लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च हुनुपर्दछ । जे होस् ढिलै भए पनि पुनः सबै कर्मचारी ड्रेस कोडमा देखिने भएका छन् ।

निजामती कर्मचारीलाई तोकिएकै ड्रेस कोड नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, कृषि विकास बैङ्क, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका कर्मचारीका लागि पनि तोकिएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाका लागि पनि पृथक् पृथक् पोसाक तथा युनिफर्म तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस