स्थानीय तहको स्वायत्तता : मोलतोल गर्ने माध्यम वा रूपान्तरणको साधन ? « प्रशासन
prasaLogo
२२ कार्तिक २०७७, शनिबार

स्थानीय तहको स्वायत्तता : मोलतोल गर्ने माध्यम वा रूपान्तरणको साधन ?


प्रकाशित मिति : 7 November, 2020 12:07 pm

स्वायत्तताको अर्थ कुनै राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनले गठन भएका निकायहरूले आफ्नो निकाय (राजनैतिक वा भौगोलिक क्षेत्र वा संस्था) सञ्चालनका लागि आफै निर्णय गर्न पाउने भन्ने राजनैतिक व्यवस्था हो । यसका लागि राज्यबाट कानुनी मान्यता उपलब्ध हुनु पूर्व शर्तका रूपमा लिइन्छ । तथापि, यस्ता निकायहरू साझा सवालमा निर्णय गर्न उपल्ला निकायहरूसँग आपसमा सह सम्बन्धित हुन्छन् र यसमा अधिकार हस्तान्तरण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

राजनैतिक एकाइ वा संस्थाहरूको स्वायत्तता उदार लोकतन्त्रको आधार हो । उदार राजनैतिक अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूमा राज्यबाट कानुनी रूपमा स्वायत्तता प्राप्त गरेका राजनैतिक वा भौगोलिक क्षेत्र वा संस्थाहरूले मात्रै स्वायत्तताका तमाम अवयवहरूको निर्णय नगरी नागरिकहरूलाई समेत यो प्रक्रियामा समावेश गर्ने गर्दछन् ।

यसका लागि नागरिकहरूको राय लिनका लागि जनमत सङ्ग्रह उपयुक्त माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका दुवै पद्धतिहरू एकात्मक वा संघीयतामा निश्चित वा समग्र रूपमै राजनैतिक वा भौगोलिक क्षेत्र वा संस्थाको स्वायत्तता सम्बन्धि अभ्यास गरिएका प्रशस्त उदाहरणहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाईन्छन् । तथापि, तुलनात्मक रूपमा स्वायत्तता सम्बन्धि विशेष अधिकार संघीय प्रणालीमा तल्ला निकायहरूलाई बढी उपलब्ध गराइएको हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा समुदाय–समुदायका बीचमा सामाजिक पुँजी विकास गर्न, सामाजिक विद्यमान विविधताहरूको सम्मान र व्यवस्थापन गर्न, विकासको प्रतिफल समग्र समुदायलाई समताका आधारमा उपलब्ध गराउन, सहभागितामा आधारित जनकेन्द्रित विकासलाई संस्थागत गर्न, नागरिकको गुणस्तरीय जीवन यापनको सुनिश्चितता गर्न, शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्नका साथै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र सहज पहुँचको सुनिश्चताका लागि  स्वायत्तताको अभ्यास गरेको पाइन्छ ।

तथापि, संघीय प्रणालीको अभ्यास विश्वका २०० भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये २८ राष्ट्रहरूले मात्र यस शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ। सन् १७८९ मा सर्वप्रथम अमेरिकाले संघीय प्रणालीलाई नवीन आयामको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो । भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, सोमालिया, नाइजेरिया, अर्जेन्टिना, इराक, सुडान, दक्षिण सुडान, बेलायत तथा क्यानडा जस्ता देशहरूमा सङ्घीयताको अवलम्बन गरी तल्ला तहहरूमा अधिकार र जिम्मेवारीको हस्तान्तरण गरिएको छ ।

तत्पश्चात् यस प्रणालीलाई आत्मसात् गरी कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा तमाम देशहरूले प्रगति गरेका छन् भने केही देशहरूमा फितलो कार्यान्वयनका कारण यो व्यवस्था असफल पनि साबित भएको छ । स्वायत्तताको मुख्य उद्देश्य भनेको निश्चित क्षेत्रका नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र उनीहरूको स्थान विशेषको समेत विकास गर्दै राज्यको तल्लो तहसम्म कानुनी रूपमा अधिकारको हस्तान्तरण गर्नु हो । संघीयतामा विभिन्न राजनीतिक युनिटहरूको कानुनी रूपमा अधिकारहरू स्पष्ट विभाजन भएको हुन्छ ।

यसमा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक लगायत कानुन निर्माण, योजना तथा  बजेट तर्जुमा, नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिता जस्ता कामहरूको सबै इकाईहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरी उदार लोकतन्त्रको अभ्यासलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ । इन्डोनेसियामा सन् १९७४ मा विकेन्द्रीकरण ऐन पारित भयो । भारतमा सन् १९९३ मा सबै तहका पञ्चायतलाई वित्तीय स्वायत्तता दिने प्रावधान राखियो । नेपालमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ मा स्थानीय निकायलाई थोरै भए पनि वित्तीय स्वायत्तता र राजश्व बाँडफाँटबापत केन्द्रबाट रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

तर ती प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेनन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शासन व्यवस्थामा स्वायत्तताको अवस्थालाई हेर्दा इशापूर्व ९०० वर्ष अगाडी गोपाल तथा आभिर बंशीहरूले राज्यको अवधारणा सुरुवात गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात्, इशापूर्व ९००–३०० वर्षतिर किराँतहरूले राज्य गरेका थिए । जस्मा, राजालाई शासनको केन्द्रमा राखिएको थियो भने ‘चुम्लुङ’ नागरिक सेवा प्रवाहका लागि प्रमुख इकाईको रूपमा सञ्चालित थियो ।

इस्वी ८०० वर्षतिर लिच्छ्बीहरूले नेपालमा शासन गरे जहाँ उनीहरूले स्थानीय स्तरमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण सुरु गरे । शाही चार्टर, शाही कानुन र नियमहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरे । साथै, राज्यको केही भागहरूलाई स्वायत्तता समेत प्रदान गरे । तथापि, शासनको उत्तरार्धमा, यस वंशका राजाहरू बढी तानासाह बनेको प्रमाणहरू पाईन्छन । लिच्छ्बीहरू पश्चात् १८ औँ शताब्दीसम्म नेपालमा मल्ल वंशले शासन गरे ।

यस कालमा राजाहरूले राज्य र सरकारको प्रमुखको रूपमा सबै कार्यकारी, विधायिका, न्यायिक र सैन्य शक्तिहरूको प्रयोग गरेर पूर्ण सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेको पाइन्छ । सन १७५९ देखि १८४६ सम्म नेपालमा एकीकरणको अभियान मानिन्छ । यस अवधिमा राजा शासनको केन्द्रमा थिए भने केही भागहरू स्वायत्त प्रदेशको रूपमा पनि सञ्चालन गरेका थिए । तत्पश्चात्, १८४६ देखी १९९५ सम्म नेपालमा राणा शासनको उदय तथा राज भयो जसले देशमा अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्‍यो । यस अवधिमा राणा प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख जिम्मेवारी रहने गर्दथ्यो ।

सन १९५० मा चलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले अधिनायकवादी राणा शासनको अन्त्य गरी शासन व्यवस्थामा उदार अर्थव्यवस्थाको सुरुवात गर्‍यो । तथापि, कमजोर राजनीतिक अवस्था र सेवा संरचनाका सामान्य पूर्वाधार समेत नभएकाले लगत्तै राजाबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था माथि ‘कु’गरी निर्दलीय पञ्चायती राजको सुरुवात गरियो । यस कालमा राजा नै शक्तिको स्रोत भई केन्द्रीकृत शासनको सुरुवात भयो । प्रशासनिक प्रणाली पाँच तहमा विभक्त भयो । जो केन्द्र, क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला र तल्लो इकाईहरू (नगरपालिका÷गाउँ पञ्चायत) थिए ।

यद्यपि, केन्द्रबाट केही अधिकारहरू जिल्ला र तल्लो तहका निकायहरू हस्तान्तरण गरिएको थियो । तथापि, यसको अधिकार भने केन्द्रमा नै निहित थियो । सन् १९९० मा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो । यस कालमा शासन संरचना तीन तहमा (केन्द्रीय, जिल्ला र तल्लो तह) पुनः पुनर्संरचना भयो । राज्य प्रणाली राजतन्त्रवादी प्रजातन्त्रमा आधारित थियो, राजाले राज्यको प्रमुखको रूपमा काम गरे र निर्वाचित सरकारलाई सेवा पुर्‍याउने पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो ।

जिल्ला (जिल्ला विकास समिति) र तल्लो तहका निकायहरू (नगरपालिका÷गाउँ विकास समिति)लाई ऐन मार्फत सीमित अधिकार दिई सेवा प्रवाहका प्रमुख केन्द्रको रूपमा विकास गरिएको थियो । शासन व्यवस्थामा जनताको पहुँच पुर्‍याउने र सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कालखण्डहरूमा शासन संरचनाको सुधारका प्रयासहरू थालिए । तथापि, नेपालमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको  जरो गहिरोसँग गाडिएको र उच्च तहमा रहेर शासन सञ्चालन गर्ने डक्टरहरूमा सुधार प्रति प्रगतिशील अवधारणा नरहेका कारण विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, भूगोल विशेषले थिचोमिचो तथा शोषणको अनुभूति निरन्तर गरिरह्यो ।

यसै विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर सन २००६ मा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो । शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक पद्धति र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन त गरियो तथापि जातजाती, भाषाभाषी, र भूगोल विशेष माथि भइरहेको थिचोमिचोलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक प्रक्रियालाई पुरा गर्न थप एक दशक जतिको समय व्यतीत हुन गयो । तथापि, व्यापक सङ्क्रमणका बीचमा तयार पारिएको संविधानले नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्र र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरूको निराकरण गर्ने, विकास प्रक्रियालाई सहभागितात्मक, समावेशी र सांस्कृतिक तथा आर्थिक हिसाबले न्यायोचित तथा सबैको पहुँच पुग्ने बनाउने, केन्द्रीकृत राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने, र शासन व्यवस्थाका सबै अङ्गहरू नागरिकप्रति जबाफदेही हुने विषयको प्रत्याभूत त केही हदसम्म गर्‍यो, तथापि केही राजनैतिक शक्ति र पहिचानवादीहरू संविधान मार्फत् स्वायत्तता नपाएको भनी यसमा पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकेका पर्याप्त उदाहरणहरू पनि देखिन्छ  ।

यसका लागि संघीयतामा जानु पूर्व राज्यका सबै स्तरमा पर्याप्त बहस, नागरिकका सुझाव र कुनै स्थापित सिद्धान्तको आधारमा गृहकार्य गरी राज्यलाई सकेसम्म समावेशी, सहभागितात्मक, र सबै तहहरूलाई शक्तिको बाँडफाँट समतामूलक ढङ्गले गरी राज्यको पुनर्संरचना हुन जरुरी थियो । यसले तल्लो तहमा स्वामित्व स्थापना हुने र माथिल्लो तहले तल्लो तहको स्वायत्तता माथि अनावश्यक प्रभाव नपारी सहिष्णुता र समझदारीको राजनीति एवं संस्कृतिको विकास हुन सक्दथ्यो ।

नेपालको संविधानले संघीयतालाई सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वको सम्मिश्रणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटा तहहरूलाई सङ्घीय इकाईका रूपमा व्याख्या गरेको छ । जस अनुसार आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा शक्ति, स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ । संविधान बमोजिम राज्यका तीन वटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक लगायत कानुन निर्माण, योजना तथा  बजेट तर्जुमा, नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिता जस्ता कामहरूको सबै इकाईहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरी उदार लोकतन्त्रको आत्मसात् गरेका छन्  ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०१५ ले अनुसूची ८ मा एकल र ९ मा साझा अधिकारहरूको क्रमशः व्यवस्था गरेको छ । यसले स्थानीय तहका सरकारहरू आफ्ना एकल अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न आफै कानुन बनाइ स्थानीय शासन आफैँ चलाउने वातावरणको निर्माण गरेको छ, वास्तवमा यसलाई स्थानीय स्वायत्तताको अधार मान्न सकिन्छ । तथापि, संविधानमा उल्लेखित संरक्षित क्षेत्र, र विशेष स्वायत्त क्षेत्रको सम्बन्धमा संविधान निर्माणको ५ वर्ष पश्चात् पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसका अलावा, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, कार्य विभाजन कानुन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०१७, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, र राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्तीय आयोग लगायतका तमाम कानुनहरूले स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् ।

वास्तवमा स्थानीय सरकारको मजबुती र प्रभावकारिता त्यसको स्वायत्ततामाथि निर्भर रहन्छ । स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको आधारमा नागरिकहरूले शासन सञ्चालन प्रक्रियामा र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्दछन् । जसले, एकातर्फ स्थानीय स्वायत्तताका सवालमा भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्र, क्षेत्रीय, अल्पसङ्ख्यक जातजातिलाई स्थानीय स्तरमै स्रोत, साधन र शक्तिमा सहभागी गराउन थप सहयोग गर्दछ, भने अर्को तर्फ स्थानीय स्तरमा नागरिकहरू सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भई कानुन बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व उठाउने, खर्च गर्ने र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने गर्दछन् । जसले समुदाय तहको सामाजिक र आर्थिक एवं राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दछ ।

यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयन भएको आधा दशक बिती सक्दासम्म पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरू आफूलाई प्राप्त स्वायत्तताको जिम्मेवारी र भूमिकाबारेमा स्पष्ट नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सन्निकटताको सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गरिएका सरकार मध्ये स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध एकल अधिकार र साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनप्रति संघको केन्द्रीकृत मानसिकताले जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ ।

जस्तो कि साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संघबाट स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, र थप अधिकारहरूको निक्षेपण हुँदै जानुपर्ने हो, सो देखिँदैन । तथापि, संघ तथा स्थानीय तह दुवै तहहरू स्वायत्ततालाई एक अर्कासँग मोलतोल गर्ने माध्यम र संघीयताको कार्यान्वयनप्रति एक अर्काको प्रतिबद्धतालाई कमजोर देखाउन लागिपरेका देखिन्छन् । यसले गर्दा यदाकदा संघीय पद्धति स्थानीय जनताको रूपान्तरणको साधन हो वा होइन भन्ने बहस अगाडी आईरहेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन पश्चात् जनप्रतिनिधिहरूबाट स्थानीय तहहरूको नेतृत्व लिने काम भयो । संविधान अनुरूप प्राप्त अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत स्थानीय तहका संघ महासङ्घ र विकास साझेदार संस्थाहरूबाट समेत नमुना कानुन तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता विकासका तालिमहरू र अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरूसमेत तयार पारी उपलब्ध त गराइयो । तर, विषयगत क्षेत्रका विज्ञता, विज्ञहरू, स्रोतको ठुलो अंश संघमा केन्द्रीकृत गरियो र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र स्थानीय तहहरूलाई दिँदा कमजोर कार्यान्वयनका कारण संघबाट निरन्तर स्थानीय क्षमता र स्वायत्तताको अस्तित्वमा प्रश्न खडा गर्ने काम भइरह्यो ।

स्थानीय तहमा हेर्दा स्थानीय तहहरू संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको (व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिका) प्रक्रियागत कार्यान्वयन गर्नुको अलावा व्यक्तिगत अवसरको खोजी, उपल्ला निकायहरूप्रति असीमित तवरले भर परेको, जनप्रतिनिधिहरू बीच आपसी द्वन्द्व तथा कर्मचारीतन्त्र र अन्य निकायका अधिकार प्रति ईर्ष्याको भावना जागृत हुँदै गएको देखिन्छ । यसको अलावा, स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा समेत समस्या देखिँदै गएको छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एकै व्यक्ति एकै समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बन्दा त्यहाँ  शक्तिको दुरुपयोग हुन जान्छ । निर्णयकर्तामाथि नियन्त्रण गर्ने अन्य व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तानाशाहीको जन्म हुन सक्दछ । हालको शासकीय संरचनाको मूल आशय स्थानीय सरकारहरू स्वयंले पनि क्षमताको विकास गरी निक्षेपित अधिकारको अभ्यास गर्ने, आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्ने र सोको बारेमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू स्पष्ट हुने, आम्दानीका अतिरिक्त स्रोतको खोजी गर्ने र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने हो ।

तर स्थानीय तहहरू विगत जस्तै उपल्ला निकायहरूबाट प्रत्यायोजित काममा रमाई केन्द्रलाई रिझाउने कार्यशैलाई निरन्तरता दिईरहेको छन् । यसले नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर हुनुका साथै स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता माथि प्रश्न चिन्ह बिस्तारै खडा हुन लागेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् ।

सल्लाहकार, विज्ञ, परामर्शदाता र कर्मचारीका रूपमा कार्यकर्ताहरूको जथाभाबी नियुक्ति, जथाभाबी रूपमा हेविइक्वीपमेन्ट, गाडी खरिद र सुविधाहरू लिने, न्यून गुणस्तरका आयोजनाहरूको जाँच पास र फरफारक गर्ने,  सेवा दिलाई दिए बापत घुस लिने, नक्कली भरपाई तयार पार्ने र किर्ते सहीछाप बनाउने, लामो समयसम्म पेस्की फर्स्यौट नगर्ने, बजेट खर्चमा खरिद नियमको पालना नगर्ने, नागरिकका माग भन्दा बाहिरका योजनाहरूमा जथाभाबी रकम विनियोजन गर्नेः बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिने, अबण्डा शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियाप्रति स्थानीय तहले चासो राख्ने, कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखा परीक्षण समेत नगराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पाइन्छ ।

गत आ.व. (२०७६÷०७७)मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहतर्फ ७५३ मध्ये ७४७ को रु.७ खर्व ४० अर्व ६५ करोडको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु.३८ अर्व १३ करोड बेरुजू देखिनु, १०५ स्थानीय तहले समयभित्र बजेट पेश गर्न नसक्नु आदि कारणहरूले एकतर्फ सुशासनको नमुना बन्नुपर्ने स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

उपरोक्त विविध कारणहरूले गर्दा संघीय निकायहरू स्थानीय तहलाई थप स्वायत्तता दिने भन्दा नियन्त्रण तर्फ उन्मुख भएका छन् । सहजीकरणको नाममा नमुना कानुनहरूको जारी, क्षमता विकास तालिमका नाममा केन्द्रीकृत नीतिहरूको बारेमा अनुशिक्षण, वित्तीय संघीयता माथि  जटिलता निम्त्याउँदै जाने, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई यात कमजोर बनाउने या तिनको अस्तित्वलाई माथिल्ला तहका कानुन मार्फत जटिलता थप्दै जाने, र स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थापनले एक आपसमा सन्तुलन भन्दा नियन्त्रणमा जोड दिएको देखिन्छ ।

यसका अलावा, स्थानीय तहहरू प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी, र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा क्षमतावान् भएमा उनीहरू प्रति संघबाट हुने निर्देशन र नियन्त्रण गुम्न जाने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि स्थानीय तहहरूमा निहित अधिकारहरूलाई सकेसम्म केन्द्रतिर तान्ने र यसो हुन नसके अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा स्पष्टता नपार्ने यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा समेत नगर्ने संघीय सरकारको कार्यशैली स्थानीय स्वायत्तताको बाधक हो ।

तथापि, संघको तर्फबाट अक्सर जसो उठ्ने सवालहरूमा  स्थानीय तहहरूलाई संविधानले दिएका असीमित अधिकारहरूको प्रयोग गर्नलाई नत क्षमताको विकास भएको न यी अधिकारहरू प्रयोग गर्न  सक्ने हैसियतमा छन् यसको सहजिकरणमात्र संघबाट भएको भन्ने यदकता पाइन्छ । तर यसकालागि संघबाट नत स्थानीय तहको प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने काम भयो, न प्रभावकारी कर्मचारी संयोजनको व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान गयो  । यसको स्पष्ट उदाहरण सरकारका प्रमुखबाट व्यक्त उदगार ूप्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन ।ू ले समेत स्थानीय स्वायत्तता माथिको विचलित प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पार्दछ ।

यसको अन्त्यका लागि संविधानमा उल्लेख भएका एकल तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गरी एकले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने स्थितिको अन्त्य गर्दै आ–आफ्नो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर र सेवा प्रवाहको प्रक्रियाका सम्बन्धमा नागरिकको सहभागिता भई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके प्राप्त स्वायत्तताको रक्षाका लागि नागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्ने स्थितिको निर्माण हुन सक्दछ ।

(लेखक द्वय संघीयता, स्थानीय सुशासन र पब्लिक पोलिसिका विषयहरूमा अनुसन्धानरत छन् ।)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस