समयानुकूल जनमानसमा आएको नवीन सोच विचार, बढ्दो जनचाहना र अपेक्षा अनुसार समय सापेक्ष विभिन्न समयमा हुँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले परिकल्पना गरेको नेपाल राज्यको पुनः संरचना गर्ने अवधारणा अनुसार २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था गरिए अनुसार तिन तहको राज्य संरचना निर्माण गर्ने क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कायम गरियो । ती तिनै तहको दिगोपनाका लागि निर्वाचन समेत सम्पन्न गरी जन प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति गराइयो । जनप्रतिनिधीहरुको साझा मञ्चलाई सरकारका नामले सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास पनि गराइयो ।

स्थानीय जनताहरूलाई घर घरमा नै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सिंह दरवारको शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरी तिनै तहमा पुर्‍याउने कामलाई दिगोपना दिन र तिनै तहबाट जनअपेक्षा पुरा हुने गरी निर्वाचित पदाधिकारीहरूले गर्ने गराउनु पर्ने काममा सहजता ल्याउन जनप्रतिनिधीहरुको दीर्घकालीन सोचलाई अनिवार्य सहयोग गर्नु पर्ने परिस्थितिमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी संयत्रको रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीहरूको पनि विकेन्द्रीकरण गरी तिनै तहमा कर्मचारीको अभाव नहुने गरी उपलब्ध भएका कर्मचारीहरूलाई खटन पटन गर्नु पर्ने ठुलो चुनौतीपूर्ण काम पनि रहेको अवस्थामा साबिक स्थानीय निकायहरूले नियुक्ति गरेका स्थायी अस्थायी कर्मचारीहरू तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म असन्तुष्टि सृजना हुन नदिईकन तिनै तहमा कामकाजका लागि खटाउनु पर्ने मुख्य कामको जिम्मेवारी अभिभावक मन्त्रालयको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै काँधमा सुम्पियो । जसले एउटा मापदण्ड निर्धारण गरी सर्वप्रथम कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी गर्‍यो ।

यस ऐनमा गरिएको कानुनी दस्ताबेजहरूमा उल्लेखित विभिन्न बुँदाहरूले पहिलो अनुभवमा रहेका धेरै कर्मचारीहरूमा दुबिधा सृजना हुन गई कर्मचारी ट्रेड युनियन समेतले विरोध जनाएपछि कतिपय कर्मचारीहरूलाई उनीहरूकै मागका आधारमा रोजेको स्थानीय तहहरूमा कामकाज गर्ने गरी खटाउने काम त केहिहद सम्म भयो । तर यतिले मात्र स्थानीय तहका लागि आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी सङ्ख्या पनि पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधीहरुको कर्मचारी अपुग भएको आवाज र कार्य सम्पादन स्तर समेत लाई हेर्दा जनशक्तिको अभावमा जन अपेक्षा समेत पुरा हुन नसकेको देखिन आएकोले पुनः सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी रूपमा नै समायोजन गर्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गरियो । यसै ऐन बमोजिम सबै कर्मचारीहरूलाई आ आफ्नो स्वैच्छिक चाहना र इच्छा अनुसारको रोजाई सहित अनिवार्य समायोजनको अवसर प्रदान गरियो ।

समायोजन नरोज्नेहरुलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै तह र स्थानमा खटाउन सक्ने प्रावधान अनुसार कुनै एक प्रकारको समायोजन रोज्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था समेत सृजना गराई कर्मचारी समायोजनको कामलाई केही सजिलो बनाउने जमर्को भयो । यस ऐन अनुसार निश्चित सेवा अवधि पुरा भएकाहरू धेरैलाई स्तर तथा तह वृद्धि कायम गरेर र तह तथा स्तर वृद्धि हुन निश्चित अवधि नपुगेकाहरूलाई दुई ग्रेड वृद्धि समेत गरेर कर्मचारीहरूको समायोजन पनि गरी सकिएको छ ।

यसै कार्य प्रगतिको कामलाई आधार मानेर कर्मचारी समायोजनको काम सकियो भनेर सूचना सार्वजनिक समेत भैसकेको अवस्थामा अझै केही कर्मचारीहरू जो साबिक कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कै आधारमा कामकाज गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा खटिएका थिए र हाल सम्म पनि सोही तहमा कामकाज गरिरहेका छन् उनीहरू कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन हुँदा संघमा समायोजन भएका भए पनि अहिले सम्म संघीय मन्त्रालय, विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरू मध्ये कहाँ हो आफ्नो समायोजनको पदस्थापन हुने स्थान र कहाँ हो त आफ्नो कार्य स्थल रहेको कार्यालय भन्ने सम्म टुङ्गो नलागेको परिस्थितिमा कसरी भन्न सकिएको हो त कर्मचारी समायोजनको काम सकियो भनेर ? गहिरिएर सोच्नु पर्ने विषय यही नै भएको अवस्था छ ।

यति मात्र कहाँ हो र फेरी अर्को तर्फ आफ्नो इच्छा विपरीत समायोजन गरिएको भन्ने निहुँ पारेर निवेदन पेस गरेमा समायोजन पनि संशोधन गर्नु पर्ने भन्ने उच्च अदालतको आदेश अनुसार पुनः स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई æ ताक परे तिवारी नत्र गोतामे Æ भने झैँ गरी कहिले स्थानीय तह, कहिले प्रदेश तह त कहिले संघ तिर आउजाउ गर्न पाउने बाटो समेत खुला भएको अवस्थालाई हेर्दा साँच्चै नै कर्मचारीहरूको समायोजन भएकै हो भनेर कसरी भन्न सकिएला र ? यो पनि अर्को सोचनीय कुराको विषय रहेको छ । यसरी उच्च अदालतको आदेश अनुसार एक पटक समायोजन भई सकेका कर्मचारीहरू कहिले कता त कहिले कता सर्ने हो भने के कर्मचारी समायोजनको औचित्य साँचै पुष्टि होला त ?

फेरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन हुँदा तह वृद्धि तथा स्तर वृद्धि भई साबिकमा खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा समेत भएको वृद्धि उपभोग गरिरहेका कर्मचारीहरू आफ्नो इच्छा विपरीत समायोजन भएको भन्ने आधारमा साबिक पद तह र स्तरमा हाल फर्कँदा समायोजन भए पश्चात् हाल सम्म प्राप्त गरेको माथिल्लो स्तरको सुविधा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा लिएका कर्मचारीहरूलाई साबिक पद तह र स्तरमा फर्काइए पछि अव उप्रान्त कस्तो सुविधा प्रदान गर्ने हो त ? यस विषयमा दूरदर्शिता भएको पूर्ण विवरण सहितको दस्ताबेज कुनै बनाइएको छ त ! यदि छैन भने अब कसरी के आधारमा सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सकिएला त ।

एकातर्फ संघीय निजामती सेवा ऐन नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तह र प्रदेश तहले आफू मातहत रहने समायोजनबाट आएका निजामती कर्मचारीहरू आफैले नियुक्ति दिएका कर्मचारीहरू, साबिकको स्थानीय निकायले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरू समेतको लागी के कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भनी जारी गर्नु पर्ने कर्मचारी सम्बन्धी ऐन पनि बनाउन सकेका छैनन् किनकि जताततै अन्यौलता छाएको छ । यसै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि एक स्थानीय तह बाट अर्को स्थानीय तहमा र स्थानीय तहबाट प्रदेशमा समेत तथा संघमा समायोजन भएकाहरूलाई पनि कामकाज गर्ने गरी प्रदेशमा सरुवा गर्ने गरेको प्रणालीलाई हेर्दा वास्तविक रूपमा कर्मचारीहरू समायोजन भएकै हुन की कर्मचारी समायोजनको नाटक मात्र गरिएको हो ? अनि यसरी कर्मचारीहरूको खटनपटन सधैँ गरिरहँदा के कर्मचारी समायोजनको काम पुरै सकिएको नै हो त ! भनेर प्रश्न प्रतिप्रश्न उठिरहेको समयमा कि केवल समायोजनको नाम मात्र उच्चारण गरी खेल्न खोजिएको खेल मात्र हो , भनेर तर्क वितर्कहरू पनि उठी रहनु स्वाभाविक नै भएको र यसरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरेको कर्मचारी सरुवाको कार्य प्रकृतिले यस्तै प्रणालीलाई हेरी विश्लेषण गर्दा के कर्मचारीहरूको साँच्चै समायोजन गरिएकै हो की समायोजनको नाटक मात्र हो भन्ने अनेक प्रश्न धेरैको मनमा उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

यसरी समायोजन भई सकेका भनिएका कर्मचारीहरूको खटन पटन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै अझै पनि गरिरहँदा कतै कर्मचारीहरूको समायोजन नभएकै पो हो कि भनेर शङ्का उपशङ्का उब्जनु लाई खासै अस्वाभाविक पनि मान्न सकिने अवस्था रहेको छैन । यसरी एकातिर कर्मचारीहरूको चलायमान अवस्था पनि रहिरहने फेरी रिक्त स्थानहरूमा नयाँ कर्मचारीहरू नियुक्तिकालागि लोक सेवा आयोग मार्फत नयाँ भर्ना प्रक्रिया अनुसार खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन समेत गर्ने गरेकोले पनि स्थानीय तहमा हाल कामकाज गरिरहेका तर संघमा समायोजन भई पदस्थापन नभएका कर्मचारीहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई थप सशङ्कित पार्ने काम गरेको देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा यस्तै यस्तै प्रकृतिका दोधारे व्यवस्थाले गर्दा संघमा समायोजन भएर पनि पदस्थापन हुन बाँकी रहेका कर्मचारीहरू घरको न घाटको जस्तो हुन पुग्ने त होईनन भन्ने समेत शङ्का रहेकोले पनि कर्मचारी समायोजन वास्तविक हो की नाइँ जस्तो पनि देखिन आएको छ ।

बरु अब उप्रान्त संघमा समायोजन भएका तर स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालय विभाग छिटो तोकी पदस्थापनको व्यवस्था मिलाउने र संघीय कर्मचारीहरूको मात्र खटनपटनको काम आफै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तह तथा प्रदेश तह लाई नै प्रदान गरी उनीहरूको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्नु पर्ने काम र जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई नै दिई त्यसको मार्ग दर्शकको रूपमा मात्रको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने हो भने कर्मचारी समायोजनको कार्यले पूर्णता प्राप्त गरी कर्मचारी विकेन्द्रीकरण हुने पनि स्पष्ट देखिन्छ । अनि मात्र वास्तविक रूपमा कर्मचारी समायोजन भएको भान हुन गई कार्य सम्पादनको स्तर पनि अवश्य उकासिने देखिने छ भने स्थानीय सरकारहरूको कार्य सहजता हुन गई जन अपेक्षा अनुसारको कार्य सम्पादन समेत हुन जाने निश्चित छ ।

लेखक अधिकारी माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, कास्कीका ना. सु. (वडा सचिव) हुन्