लोकसेवा आयोगमा विचलनका वाछिटाहरु « प्रशासन
prasaLogo
७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार

लोकसेवा आयोगमा विचलनका वाछिटाहरु


प्रकाशित मिति : 23 October, 2020 9:22 am

विश्वमा मेरिट सिष्टम प्रथा चीनबाट सुरुबाट भए पनि यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागु गर्ने देश बेलायत हो । नेपालले संसदीय शासन प्रणालीदेखि हरेक संस्कार बेलायती र भारतियक नक्कल गर्दै आएकोमा वि.स. २००७ सालको क्रान्ति पश्चात् सम्झन लायक एउटा उपलब्धि हो नेपालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थानपन गरी योग्यता प्रणालीको जग बसाउने यी परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ साथै सोही संविधानको भाग २३ धारा २४२-२४४ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने एक मात्र बाटो लोक सेवा आयोग हो ।

लोक सेवा आयोगलाई निजामती सेवा प्रवेशको मुलढोका मानिन्छ । विगतमा जस्तो राजाको सिन्दूर लगाएर,आफ्नो मान्छे सम्मिलित एक कमिटी गठन गरेर अन्तर्वाताका भरमा निजामती कर्मचारी हुन पाइने प्रावधान अहिले बन्द भई सकेको छ । २०५४ सालभन्दा अघि कुनै कार्यालयमा अधिकृत स्तरभन्दा मुनिका प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्न परेमा लोक सेवा आयोगमा सहमतिमा सिधै स्थायी नियुक्ति दिइन्थ्यो यसैगरी २०६२ सम्म दरबारमा सेवा गर्ने ढोके बन्दुके बैठकेहरूलाई पनि राजाको प्रसाद स्वरूप राजप्रसाद कर्मचारी भनी सिधै नियुक्ति दिने प्रचलन थियो जुन सेवा पछि निजामती सेवामा समायोजन गरियो । यसरी लोक सेवा आयोगको अनुहार समेत नदेखेका मुलढोका हैन जस्केलाबाट छिरेर अहिले निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल यसरी जस्केलाबाट नियुक्ति दिने प्रचलनको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा नै लोक सेवा आयोगलाई एक स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा राखी परीक्षा सञ्चालन गरी उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मा दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

विगत सात दशक भन्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एक मात्र भरोसा योग्य निकाय लोक सेवा आयोग रहेकोमा पछिल्लो समय लोक सेवा आयोगमा विभिन्न छलछाम र तिकडम हुन थालेको समाचारहरू बाहिरिन थाले । आफ्नै श्रीमतीलाई लोक सेवा आयोग पास गराउन लागि पर्ने देखि छोरीको उत्तर पुस्तिकामा आफै चिन्ह लगाउने तथा अन्तर्वाताका विज्ञको रूपमा कसलाई बोलाउने भनी पहिले नै पूर्व तयारी हुने गरेको भनी समाचार बाहिरिँदा समेत लोक सेवा आयोगले एकाध घटना भनी खासै कारबाही गरेको पनि देखिएन जसको कारण आज तिनै लोक सेवा जस्तो संस्थामा खुराफात गर्नेहरू नै निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल भए । ती खुराफातीहरूलाई एकाध दुई नगरी लोक सेवा आयोगले कारबाही गर्ने हिम्मत गरेको भए आज फेरी लोक सेवा आयोगमा उपर कसैले गिद्धे नजर लगाउने आट गर्दैन थिए । यसरी लोक सेवाका कार्यरत कर्मचारीले पदाधिकारीसँग मिलेर खुराफात गर्ने घटना सेलाउन नपाउँदै लोक सेवा आयोग आफैले जारी गरेको सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा(सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा कोरोना सङ्क्रमितले परीक्षा दिन नपाउने जुन व्यवस्था गर्‍यो जसले परीक्षाको तयारी गरी रहेका हजारौँ परीक्षार्थी यसबाट प्रताडित बन्ने अवस्था देखियो ।

लोक सेवा सरकारी सेवा प्रवेशको मूल ढोका हो, यही मूल पार गरेकाप्रति समाजमा अझै सरकारी जारी प्रति उच्च आदर र सम्मान रहेको देख्न सकिन्छ । तर लोक सेवा आयोगले यस्तो विभेदकारी मापदण्ड जारी गरेर आफू प्रतिको विश्वसनीयता आफै ध्वस्त पार्न लागिपरेको साथै परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौँको भविष्य अन्धकार बनाउने प्रयास गरेको देखियो । विशेष गरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मूल ढोका नै लोक सेवा आयोग लिने परीक्षा भएकाले धेरैले लामो समय लगाएर तयारी गरेका हुन्छन् । अर्थात्, लोक सेवाका परीक्षाहरूमा व्यक्तिको आकांक्षामात्र होइन भावनासमेत जोडिएको हुन्छ । सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद तोकिएकाले पनि लोक सेवाका परीक्षाहरू आकाङ्क्षीहरूको जीवनमा बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । दुर्भाग्य, कोभिड-१९ सङ्क्रमित र सङ्क्रमितको संसर्गमा रहेकाहरूलाई परीक्षा दिन रोक्ने प्रावधान लागू गरेर लोक सेवा आयोगले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखियो ।

२०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिदा नेपालमा यो भाइरस आउँदैन भनेर हाल मन्त्री रहेकाहरूले सार्वजनिक स्थानमा निकै पटक दोहोराए कराए । नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ,कोरोना केही केही होइन बेसार र तातोपानी खाएर उडाउने भनी देशकै कार्यकारीले बोले तर हाल देशमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नै कोरोनाले महामारीको रूप धारण गर्दा सरकारले बोली फेर्‍यो कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो अव नागरिकहरू जिम्मेवार हुन पर्छ । हो सरकारी निर्णयको नागरिकहरूले पालना गरेकै थिए ।

जनता घरमै बसुन् भनी सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो, मास्क लगाउने, जोर बिजोर सवारी चलाउने भन्दा सबै निर्णयहरू मानेकै थिए । कोरोनाले महामारीको रूप लिन सक्छ भनेर विद्यालय हालसम्म खोलिएका छैनन् । अव कुरा गरौँ कार्यपालिका नै भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ भने यसमा नागरिक अझ लोक सेवा तयारी गरी रहेका नागरीहरूको के दोष । तर लोक सेवाले आफ्ना परीक्षार्थिहरुलाई दोषी देख्यो । लोक सेवा आयोगले विभेद गर्‍यो ।रोगलाई घृणा गर्न पर्नेमा रोगीलाई घृणा र विभेद गर्‍यो ।

लोक सेवा आयोगले आफ्ना हरेक परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू वार्षिक तालिका बनाएर सार्वजनिक गरेर सोही अनुरूप सञ्चालन गर्छ । तर यो वर्ष कोरोनाको कारण लकडाउन र निधेषाज्ञाले गर्दा लोक सेवा आयोगका कार्यक्रमहरू केही पर धकेलिए जसको कारण उमेर हद पार गर्न लागेका परिक्षार्थिहरुला मार पर्‍यो । अव कुरा गरौँ यदि कोही परीक्षार्थी कोभिड सङ्क्रमण भयो । अहिलेको मापदण्ड अनुसार उ परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भयो उसको उमेर ३५ वर्ष रहेछ भने उ अव सदाका लागि परीक्षा दिन नपाउने वञ्चित हुने भयो । यसतर्फ लोक सेवा आयोगले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । यसरी राज्य प्रणाली र विश्व नै असफल भएको कोरोनाको मार लोक सेवा आयोगले एउटा उमेर हद पार गर्न लागेको परिक्षार्थिलाई बनाउन मिल्छ…. एक त यो सिजन नै चिसो मौसम हुने सिजन हो अर्को काठमाडौँ जस्तो दैनिक १ हजारभन्दा माथि सङ्क्रमित देखिएको स्थानमा लोक सेवा वा आयोगको तयारी गरिरहेको रात भरी चिसोमा बसेर तयारी गरिरहेको एक क्षमतावान् परिक्षार्थिलाई सङ्क्रमण भयो भने के उसले परीक्षा दिन नपाउने ? अनि उ भन्दा कम तयारी गरेको परीक्षार्थी सफल हुने हो ? के लोक सेवा आयोगले यसतर्फ ध्यान दिएको छ ? हरेक वर्ष लोक सेवा आयोगले खुलाउने परीक्षाहरूमा कम्तीमा ४-५ लाखले फर्म भर्ने गर्ने जसमा महिलाको उमेर हद ४० पुरुषको ३५ र उपसचिव र सहसचिवको खुलामा ४५ वर्ष हुने प्रावधानका कारण ती ४-५ लाख मध्ये १-२ त उमेर हदको बोर्डर लाइनमा होलान् अनि तिनीहरूलाई ल मानी लिउ कोरोना सङ्क्रमण भयो रे अव के तिनीहरूको हालत के होला लोकसेवा आयोगले अनुमान गर्न सक्छ ?

लोक सेवा आयोग अध्यक्षको यस्तो तर्क
लोक सेवाले सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा(सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरे पश्चात् कोभिड सङ्क्रमितहरू वञ्चित हुने भए भन्ने एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै उमेश मैनालीले कोराना सङ्क्रमितले लेखेको कपिमा कोरोना हुन सक्ने,साथै सो भाइरस लामो समय रहन सक्ने र सो कपि जाँच्नेलाई सर्न सक्ने र उसको पनि जीवन सुरक्षा र मानवअधिकारको रक्षाको लागि सङ्क्रमितलाई वञ्चित गर्न परेको तर्क गरेका थिए । तर सो भनाइ उपर असहमति जनाउँदै मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल सर्वोच्च गएको थियो ।

यस्तो छ लोक सेवालाई अदालतको आदेश
केही साता अघि मात्रै लोक सेवाले सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा(सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्‍यो जसको दफा ८ मा कोरोना सङ्क्रमित परीक्षार्थीले आफू आइसोलेसनमा रहेको, पोजेटिभ रहे नरहेको विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्क्रमित देखिएमा परीक्षा दिन नपाउने आशय सहित मापदण्ड जारी गरेपश्चात् मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका शैलेन्द्र गुप्ताले लोक सेवाको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चकी न्यायधिश सपना मल्ल प्रधानले कोभिड-१९ सङ्क्रमित बिरामीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने लोक सेवा आयोगको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन’ आदेश जारी गरेकी थिइन । सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७४ को धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक ग्यारेन्टी गरेको जनाउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत पेसा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३३ ले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरेको स्मरण पनि सर्वोच्चले लोक सेवालाई गराएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने प्रयोजनका लागि त्यसको आधार र कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि लोक सेवालाई भनेको छ।

अदालत र आयोगको लडाइले अन्यौलता
सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमितलाई परीक्षा दिन वातावरण बनाउन आदेश जारी गरे लगत्तै लोक सेवाले लिन लागेका परीक्षामा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । आयोगले छुट्टै परीक्षा लिन समस्या रहेको तर्क गरिरहेको छ अर्कोतिर विद्यालयहरूले परीक्षा केन्द्र नदिने साथै सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐनले सङ्क्रमित मानिस हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको साथै हालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सङ्क्रमित भएका मानिस हिँडडुल गरेको पाइएमा ६ महिना जेल हाल्ने भनेर कडा चेतावनी दिई सकेको अवस्थामा अव आयोगले के कोरोना सकिएपछि मात्रै परीक्षा लिने हो वा अन्य केही सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर साथै आयोगका कर्मचारीको मानवअधिकार, सक्रमितको मौलिक हकको संरक्षण गर्दै नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्छ यो विषय थप जटिल र प्रतीक्षामूलक बनेको छ ।

लोक सेवा आयोगलाई सुझाव
पहिलो त लोक सेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्ड कुनै संविधान कानुन होइन, जो संविधानको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको होस वा कुनै यस्तो वस्तु होइन होला जो संशोधन गर्न नै नसकियोस् यसका लागि आयोगले आफ्नो मापदण्ड संशोधन गर्दै सङ्क्रमितहरू पहिचान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरोस् । यदि कुनै परीक्षार्थी सङ्क्रमित भएमा लोक सेवा आयोगले के कसरी छुटाउन सक्छ । सङ्क्रमित भएपछि परीक्षा नै दिन नपाउने भएपछि परीक्षार्थीले गलत बाटो अपनाउन सक्छ । आयोगलाई ढाँट्न सक्छ । लोक सेवा आयोगले मास्क अनिवार्य भनेको अवस्थामा कुन परीक्षार्थी सङ्क्रमित कुनको गोजीमा पोजेटिभ कुनको मोबाइलको मेसेजमा पोजेटिभ लेखिएको छ सो हेरी चेक गर्न अप्ठेरो र असहज देखिने हुँदा आयोगले रोगलाई घृणा गरोस् रोगीलाई हैन । रोगीलाई घृणा गर्न थालेमा त्यसको अर्को असर पर्न सक्छ । यसर्थ लोक सेवा आयोगले सङ्क्रमित परिक्षार्थिहरु पहिचान गरी उनीहरूको भावनाको कदर गर्दै उनीहरूलाई सम्भव भए छुट्टै केन्द्र राखी नभए एउटै भवनमा विशेष केन्द्र र हल व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सङ्क्रमितहरूको परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मी सहित सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ । छुट्टै केन्द्र राख्दा अन्यलाई सर्ने जोखिम पनि कम हुने सङ्क्रमितले प्रयोग गरेका उत्तर पुस्तिका डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै कोडिङ डिकोडिङ गर्न सक्छ । प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वातका लागि सङ्क्रमितहरूको लागि छुट्टै मिति तोकी तोकिएको सुरक्षाका मापदण्ड र उपकरणहरू प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सक्छ ।

अन्तमा लोक सेवा आयोग पनि यही संविधानको उपज संस्था भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकमा गरेको सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने रहेको र लोक सेवा आयोगको सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा(सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ पनि एक कानुनकै दस्ताबेज भएको हुँदा संविधान विपरीत जाने कानुनहरू स्वतः बदर भागी हुने हुँदा आयोगले अविलम्ब यस्तो विभेदकारी मापदण्ड संशोधन गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरोस् ।

अन्यथा कुनै उम्मेदवार लोक सेवाको यो निर्णयप्रति अदालत गएमा अदालतले यस्तो विभेदकारी र संविधान प्रतिकुल निर्णय र मापदण्ड खारेज गरिदिन सक्छ । यसरी अदालतबाट लोक सेवाको विरुद्ध निर्णयहरू आउनु लोक सेवाका लागि आगामी दिनमा थप घातक हुन सक्छ । यसतर्फ सबैको मन जित्न सफल लोक सेवाले आफ्नो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्दै फेरी पनि सबैको मन जित्ने प्रयास गर्ने बाटो रोज्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस