दृष्टान्त एक
आजभन्दा दुई वर्ष अघि अर्थात् २०७५ मा निष्पक्ष बनाउने भन्दै सफ्टवेयरबाट कर्मचारी समायोजनको योजना अघि सारियो । अनलाइनबाट फाराम भराइएका कर्मचारीलाई सोही अनुसार समायोजन पत्र पनि थमाइयो । लगतै ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारी असन्तुष्ट भए । घर पायक काम गरिरहेका निम्न स्तरका कर्मचारी तितरबितर भए, सँगै काम गरिरहेका श्रीमान्-श्रीमती एउटा पूर्व अर्को पश्चिम पुगे । लगत्तै हजारौँ कर्मचारी गुनासो बोकेर सिंहदरबार छिर्न सुरु भए, अहिलेसम्म यो क्रम जारी छ । कतिले अनेक गरी सच्याए, कति अझै गएका छैनन् र धेरै कर्मचारी गए पनि मन लायर काम गरेका छैनन् । स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन अझै टुङ्गिएको छैन ।

समायोजन सफल भयो भनेर दाबी गर्ने निजामती नेतृत्व पुरस्कृत भएर अर्को महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन भइसके भने संसारकै उत्कृष्ट समायोजन भन्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि पदमुक्त भएर गई सके तर यसरी समायोजन भएका कर्मचारीले अझै समायोजित प्रदेश तथा स्थानीय तहको लय समात्न सकेका छैनन् । ‘बोकेर लगेको कुकुरले सिकार गर्न सक्दैन’ भने जस्तै जवर्जस्ति जागिर घिचाइएका कर्मचारीले सरकारको उपस्थिति देखिने र नागरिकलाई सन्तुष्टि दिने गरी सेवा दिने कुरै भएन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई स-सम्मान बिदाइ गर्दै व्यवहारिक पक्षलाई पहिला केलाउँदै त्यसपछि मेसिन चलाएको भए अहिले यो समस्या देखिने थिएन ।

लाखौँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने यति ठुलो परिवर्तनमा पनि स्वतन्त्र विज्ञसहितको प्रशासनिक आयोग गठन नगरिनु अर्को महाभुल त भयो नै ।

दृष्टान्त दुई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साउन १५ गते आफ्ना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरेसँगै मन्त्रीले सचिव, सचिवले सहसचिव, सहसचिवले उपसचिव, उपसचिवले अधिकृत हुँदै सोहीअनुशार माथिदेखि तलैसम्मका कर्मचारीबिच गरेका सम्झौताहरूले केही समय आम सञ्चारमा राम्रै चर्चा कमाए ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बढी सक्रिय, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने आधार खडा गर्न कार्यसम्पादन गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो तर सम्झौता पछि न मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामा विगतको भन्दा खासै अन्तर देखियो न त सम्झौताको मक्सद नै पुरा भयो । केही समयपछि गरेको मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा कमजोर कार्यसम्पादन भएका राखिए, बढी अङ्क ल्याउने फालिए ।

२०७६ साउन २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्ना शिक्षा सचिव खगराज बराल र विज्ञान प्रविधि सचिव कृष्ण बिसीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । जनमुखी र नतिजामुखीका कामका लागि कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख गर्दै सम्झौता अनुसार काम नभए कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनीसहितको हुँकार साता दिन नबित्दै सचिव बराललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुर्‍याएसँगै सेलायो । सम्झौता भएको हप्ता दिनदेखि महिनाका बिच एक मन्त्रीसँग सम्झौता गरेका कैयन् सचिव अर्कै मन्त्रीकोमा पुगे ।

कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नाटकको संज्ञा दिँदै पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सचिवले त झन् सम्झौता गर्ने नै होइन भन्छन् । ‘सचिवले कार्य सम्पादन करार गर्ने नै होइन’, उनले भने ‘निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमले प्रशस्तै काम तोकेको छ ।’

त्यसका अतिरिक्त हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै अर्थ मन्त्रालयले त्यो वर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अक्तियारी दिने र जति ऐन नियमले तोकेका कामहरू छन् र अक्तियारीमा जे कार्यक्रमहरू राखिन्छ त्यो कार्यक्रम नै सचिवका लागि सम्झौता भएकोले अर्को सम्झौता गरी रहन नपर्ने उनको तर्क छ ।

वर्ष दिनलाई भनेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि उसको सरुवा नै हुन नहुने र हुनपर्छ भने उसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्छन् पूर्व सचिव त्रिताल । ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि त्यो कर्मचारीलाई कारबाही गरेको अवस्थामावाहेक एक वर्षभित्र अन्यत्र सरुवा गर्न पाइँदैन’ त्रितालले भने ।

यी सबै नाटक र काम नगर्ने आधार भएको पूर्व सचिव त्रितालको भनाई छ । ‘काम गर्ने हो भने जे जति कानुनमा लेखिएको छ त्यो सबै सम्झौता हो’, उनी भन्छन् ‘त्यो भन्दा ठुलो सम्झौता अरू हुन सक्दैन ।’

दृष्टान्त तीन
गत वर्षदेखि वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रूपमा पठाउने भनियो । प्रदेशलाई चलायमान गराउन अनुभवी सहसचिवलाई पठाउने सरकारी निर्णय ठिक भए पनि कतिपय व्यक्तिहरू नगईकनै सचिव भइसके भने कतिपयलाई अहिले पनि जानै परेको छैन । तीनै अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आसीन छन् ।

सामान्यले नै निर्णय गरी पठाउने उपसचिवसम्मका कर्मचारीको हकमा झन् यो भन्दा राम्रो हुने कुरै भएन, कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न महिला कर्मचारीलाई अफर गर्‍यो भने कहिले इच्छुकहरूलाई निवेदन दिन भन्यो तर खटाउँदा आफ्ना आफन्तहरूलाई काखी च्याप्दै कोही नहुनेहरूलाई भित्तै पुग्ने गरी धकेल्यो । अक्कल झुक्कल परेका पनि पावर लगाउँदै थमौती भए ।

दृष्टान्त चार
कर्मचारीको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाटैमा सरुवा गर्ने रोग मन्त्रिपरिषद्सम्मै सल्केको छ । र यो सचिवसम्मै पुगेको छ । आम नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०७६ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्म ४ जना सचिव फेरिए । त्यसअघि २०७५ मङ्सिरमा गएका केदारबहादुर अधिकारीको माघ ९ गते सरुवा भयो भने उनको ठाउँमा गएका चन्द्रकुमार घिमिरेलाई २०७६ वैशाख २ गते सरुवा भए ।

आठ महिनाको अवधिमा तीन पटक सरुवा गरिएका नेपाल सरकारका सचिव यादव कोइराला मात्रै होइनन्, खगराज बराल, सूर्यप्रसाद गौतम पनि वर्षमा तीन पटक सरुवामा परे । मन्त्रिपरिषद्ले सचिवको सरुवा गर्‍यो भन्ने चाहिँ महिना दिन बिराएर सुन्न पाइयो तर के कारणले यसरी सरुवा गरियो भन्ने कुरा कहिँकतै सुन्न पाइएन ।

कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रक्रिया भए पनि कुनै आधार विना नै सरुवा गर्ने गरेको पूर्व सचिव त्रितालको भनाई छ । ‘कुनै सचिवको योग्यता, क्षमता, काम गर्ने शैली र विगतको अनुभव हेरेर सरुवा गर्न सकिन्छ र त्यहाँ काम गर्न सकेन भने अत्यन्त्र पनि सरुवा गर्नुपर्छ’ त्रितालले भने, ‘तर यसरी सरुवा गर्दा ती सचिवले सरुवा गरिएको मन्त्रालयमा राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने आधार के ?’

कुनै सचिवले यो भन्दा त्यो राम्रो भनेर मन्त्रालय रोज्नु स्वाभाविकै भए पनि उसले हाल कार्यरत भन्दा अर्को मन्त्रालयमा राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने सरकारसँग आधार नहुँदा सचिवहरूले कामै गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, आवश्यक र उपयोगी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र अर्थात् प्रशासनयन्त्र अति नै अस्थिर देखिएको छ । पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएको सरकारले तीन तीन महिनामा गरिरहने सचिवको सरुवाले नागरिक स्तरमा राज्यको उपस्थिति बलियो देखाउन नसक्ने मात्रै होइन, सरकारका अभियान तथा योजना तुहिएर जाने निश्चित प्रायः रहन्छ ।

निष्कर्ष
निजामती प्रशासनमा देखिएका यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । देख्दा सामान्य लाग्ने तर ठुलो असर पुर्‍याइरहेका यस्ता कैयन् समस्याहरूले जकडिएको निजामतीलाई जबसम्म यी जन्जालबाट मुक्त गरिँदैन तबसम्म जे जति गरे आनका तान सुधार आउने वाला छैन । यसका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिन जरुरी छ । अन्य कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा होस् या सचिवलाई नेतृत्व दिँदा होस् ‘ट्र्याक रेकर्ड’ र ‘क्याडर बेस’लाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । दुईचार जना नजिककाहरुले भनेका आधारमा सचिव सरुवा गर्दा त्यसले अपेक्षाकृत र सकारात्मक नतिजा दिन सक्दैन । को सचिव कुन मन्त्रालयका लागि ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले नै जान्न जरुरी छ । अझ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिव खटाउँदा मुख्यसचिवमार्फत कम्तीमा तीन जना सचिवको सूची मगाई ती मध्येबाट एकलाई पठाउनुपर्छ । अनेक थरी ‘इन्ट्रेष्ट’ जोडिएका सीमित सल्लाहकारहरूको घेराभित्रबाट सिफारिस गरिँदा सही व्यक्ति सही ठाउँमा नपर्न सक्छ, जुन अहिले भइरहेको छ ।

प्रत्येक सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री आफैले सामूहिक र छुट्टाछुट्टै रूपमा भेटेर उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ । मन्त्री र सचिवलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर कुरा गर्न सके मन्त्रालयका कामकारबाही अझ राम्ररी बुझ्न सहज हुन्छ । र मन्त्री–सचिवबिचको ग्यापलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्छन् । सचिव मात्रै होइन, कतिपय महत्त्वपूर्ण विभागका महानिर्देशक(सहसचिव)लाईसमेत प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा बोलाएर बुझ्ने गर्नुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको रूपमा खटाइएका सचिबहरुसँग प्रदेशका समस्याहरूबारे प्रधानमन्त्री आफैले महिनामा एक पटक भए पनि सोध्नुपर्छ ताकि ती कर्मचारीहरूको मनोबल पनि उच्च रहोस् र हेपिएको तथा पेलिएर पठाइएको भाव उत्पन्न नहोस् । कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री ‘खोपीको देउता’ बन्नु हुँदैन । जबसम्म यसो गर्न सकिँदैन तबसम्म प्रशासनयन्त्रले गति लिन सक्दैन र जबसम्म प्रशासनयन्त्र गति लिँदैन तबसम्म न नेपाली सुखी हुन सक्छन् न त नेपाल नै समृद्ध बन्न सक्दछ ।