कोभिड-१९ का वीच उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवाल « प्रशासन
prasaLogo
१४ आश्विन २०७७, बुधबार

कोभिड-१९ का वीच उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवाल


प्रकाशित मिति : 30 September, 2020 7:39 pm

सिङ्गो विश्व नै कोभिड १९ बाट सिर्जित परिस्थितिको सिकार बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू प्रभावित छन् जनजीवन नै प्रभावित छन् । तथापि जीवन र जीविका दुवैको संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन । यही बिचमा देशभरि नै उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणका लागि स्वयं उपभोक्ता, व्यवसायी र नियामक निकायको साझा दायित्वबोध तथा सक्रियतामार्फत स्वच्छ र अनुशासित बजारमार्फत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक एवं उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको औचित्य झनै बढेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको उद्घोष गर्ने संविधानले नै उपभोक्ताको हकको समेत व्यवस्था गर्‍यो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन के कसरी गर्ने ? कुन विषय साझा हो कुन एकलौटी हो अनि कानुन निर्माण गर्दा के कुरालाई विशेष ख्याल गर्ने अनि प्राथमिकताका विषय के हुन् भन्नेमा हाम्रा शासकीय इकाईहरू अझै पनि प्रस्ट छैनन् । अर्कोतिर साबिकमा एकात्मक शासन पद्धतिका बखतजस्तो सबै स्थानका लागि एउटै नीति पनि अहिले नहुन सक्छ । सवाल अनुसार नीति तथा कार्यक्रम फरक पर्न सक्छ । भनिन्छ कि समस्या र सम्भावनाको स्थानीयकरण गर्न सङ्घीय संरचना सहयोगी हुन्छ । तीन तहको सरकारबिच उपभोक्ता हक हितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि समेत तेस्रो र ठाडो समन्वय र संवाद भयो भने मात्र उपभोक्ता हितको संरक्षण हुन्छ र मौलिक हकको प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्ने र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने विषय एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित छन् । यी दुई पक्षलाई आपसमा परिपूरक अर्थात् कारण र प्रभावका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

सहकार्यका विभिन्न माध्यम हुन्छन् । कानुन कार्यान्वयनमा सहभागिता, निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्डबाट सङ्घीय तहको सिकाइलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत लागू गर्नु र एकरूपताको पहल हुनु पनि समन्वयको माध्यम नै हो । बेलाबखत सङ्घीय तहका विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको सहभागितामा बजार अनुगमन कार्य वा अनुशिक्षण कार्य हुनु पनि आफैमा समन्वय र संवादको दह्रो माध्यम हुनसक्छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफूले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, प्रदेश निर्देशनालय तथा स्थानीय तहका अधिकृत कर्मचारीलाई दूर अनुशिक्षणमा सहभागी गराउनु समेत समन्वय र संवादको एउटा राम्रो कार्य हो । उपभोक्ताको अधिकार सम्बन्धमा छाता ऐनको रूपमा रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सरकारको आधिकारिक कार्यान्वयन निकायको रूपमा विभाग सशक्त एवं साधन सम्पन्न हुनु जरुरी छ । आफू सशक्त नभै विभागले समन्वय, सहजीकरण र संवादका कामहरू समेत कुशल ढङ्गले गर्न सक्दैन ।

विभागले समय समयमा व्यवसायीहरूका छाता सङ्गठन एवं विषयगत/वस्तुगत सङ्घ महासङ्घसँग छलफल गर्ने र समस्याको निकास निकाल्ने पहल गर्ने गरेको छ । तर यो मात्र पनि पर्याप्त भने अवश्य होइन । कुन निजी फर्म वा सरकारी संस्थाले के कति उपभोग्य वस्तु बेचबिखन गर्छ । मासिक वा दैनिक कारोबार कति भइरहेको छ । के कति आयात गर्न अनिवार्य छ र कुन गतिमा बढिरहेको छ । आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारु राख्नका लागि देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने के कति मात्रा हो र के कति मात्रामा आयात गर्नु अनिवार्य हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सूचना तथा तथ्याङ्क राखिनु र अद्यावधिक गरिनु आवश्यक हुन्छ । कुनै समयको विन्दुमा रहेको मौज्दात र मागका सम्बन्धमा सही तथ्याङ्क भयो भने आपूर्ति सम्बन्धमा योजना बनाउन तथा उत्पादन सम्बन्धी मन्त्रालयले आफ्नो नीतिमा आबद्ध गर्न सरल हुन्छ । यही प्रयोजनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसलाई यथाशीघ्र तयार गरी प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ । अहिले विभागले गरिरहेको पुराना कागजातको डिजिटाइजेसन तथा अनलाइन फर्म व्यवस्थापनको पहलदेखि मन्त्रालयले थालनी गरेको अन्तर निकाय डाटा सेयरिङको कार्यले समेत आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीको लागि सहज वातावरण तयार हुने विश्वास लिइएको छ ।

उपभोक्ता हक हितसम्वन्धमा राज्यको सोच र मार्गदर्शनलाई सर्सर्ति नियाल्दा नेपालको संविधान, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्तर्गत व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरेर मात्र उपभोक्ता हितको संरक्षण सम्भव हुन्छ भन्ने विषयलाई आत्मसात् गरिएको छ भने यसका लागि कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता गलत अभ्यासको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उद्घोष समेत गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको पन्ध्रौँ योजनाले आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत आपूर्ति सम्बन्धी विषय समावेश गरी यसका लागि सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिको व्यवस्था गरेको छ । साथै सो विषय शीर्षक अन्तर्गत हाल रहेको प्रमुख समस्याका रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई समेत देखाइएको छ भने चुनौतीका रूपमा मुख्यरुपमा व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गर्नुलाई समावेश गरिएको छ । त्यसको साथै उद्देश्य अन्तर्गत बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउनु भनेर उल्लेख छ । बजेट (२०७७/७८) ले समेत बजार अनुगमनलाई सघन बनाउँदै अनुचित मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गरिने विषय उल्लेख गरेको छ ।

“कालो बजार” को शाब्दिक अर्थ सरकारद्वारा आयात निर्यातका लागि प्रतिबन्धित मालसामानहरू बढी नाफा कमाउन अवैध किसिमले लुकीछिपी आयात वा निर्यात गर्ने काम । कुनै मालसामानको कृत्रिम अभाव खडा गरी अत्यधिक नाफा लिएर बिक्री गर्ने काम वा स्थिति भनेर अर्थ्याइएको छ । यसरी राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा व्यापार वाणिज्य अपराधलाई लिन सकिन्छ ।

त्यसो त “नैतिकता विनाको व्यापार” महात्मा गान्धीले सन् १९२५ मा बताएका सात पापहरूमध्ये एक हो । काम विनाको धन अर्को पाप हो । यसको अर्थ जोसुकैले पनि काम नै नगरी धन कमाउने नियत राख्नुहुँदैन । अझ लामो समयको लकडाउन वा निषेधाज्ञापश्चातको अहिलेको समयमा बजारमा भर्खर मात्र उपभोक्ताहरू पुग्न थालेका छन् । यसलाई जथाभाबी मूल्य लिने वा जस्तोसुकै वस्तु बिकाउने मौकाको रूपमा व्यवसायीहरूले लिनु हुँदैन । त्यसो गर्नु सरासर अमानवीय कर्म र आपराधिक हरकत मानिन्छ । त्यस्तै उपभोक्ताहरू पनि चनाखो र जिज्ञासु हुनु जरुरी छ ।

वाणिज्य व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका मुख्य समस्याहरूको सूचि :

उत्पादन इजाजत नलिई उत्पादन गर्ने गरेको ।
वाणिज्य इजाजत नलिई व्यापार गर्ने गरेको । इजाजत पत्र कारोबार स्थलमा नराखेको ।
इजाजत लिएको भए पनि नवीकरण नभएको ।
नियमित रूपमा कर बुझाउन बान्की रहेको ।
खरिद विल, विक्री विल नराखेको ।
नक्कली विल(भ्याट/प्यान नभएको) प्रयोग ।
एकभन्दा बढी इजाजत लिई थप तह कायम गरेको ।
इजाजत एउटाको कारोबार अर्कोले गर्ने गरेको ।
मूल्य सूचि नराखेको वा अद्यावधिक नगरेको ।
एमआरपी भन्दा बढीमा बेचेको, तोकेको मूल्य/लागत भन्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी लिएर बिक्री गरेको।
पुरा गर्नु पर्ने सुरुको र अद्यावधिक गुणस्तर परीक्षण नगराएको ।
पुरानो स्टकमा नयाँ मूल्य कायमा गरी विक्री वितरण गरेको ।
भ्रमपूर्ण विज्ञापन दर्ता नै नगरी प्रत्यक्ष विक्री ।
नेटवर्किङजन्य गैह्र कानुनी कार्य गरेको ।
कुनै दर्ता इजाजत विना अनलाइन व्यापार गरेको ।
म्याद नाघेका चिजपनी विक्रीमा राखेको ।
पुन प्याकेजिङ, लेवलिङ गरेको ।

माथिको सूचिमा सबै खराबीहरू अटाउन सक्दैनन् सूचि धेरै लामो बन्न सक्छ । मिसावट गर्ने प्रवृत्ति गाउँघरदेखि सहर बजारमा समेत सुनेकै हो । प्रवृत्ति मै त्रुटि रहेसम्म परिणाम असल हुनै सक्दैन । तसर्थ समाजमा नैतिकता र इमानदारिता प्रवर्द्धन भयो भने मात्र व्यवसायी वा उपभोक्ता बनेर बजारमा देखिने व्यक्तिमा समेत सचेतना, सजगता र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना बढेर जाने आशा गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष : साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन तथा यसको लागि बजार व्यवस्थापनमा स्वच्छता र अनुशासन कायम गर्ने विषय कुनै तहको सरकार विशेष वा कुनै निकाय विशेषको मात्र नभई साझा कार्यसूची हो । साबिकदेखि बजार अनुगमनमा सहभागी हुँदै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सहकार्य र सहजीकरणको मोडलमा उल्लेखित साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ रहनेछ । यसका लागि पद्धतिको विकास र पालनाका अलावा सहकार्य आवश्यक पर्ने पक्षहरूबिच साझा बुझाई तथा एक अर्काको सबल पक्ष र सीमा समेत बुझी उपभोक्ताका सरोकारहरू सम्बोधनका लागि लगातार अग्रसर हुनुपर्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस