२००८ सालमा सुरु भई २०१३ सालमा संहिताबद्ध भएको निजामती सेवामा विभिन्न चरणमा कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको हो । तर पनि यो सेवा समस्यामुक्त हुनु भने आजपर्यन्त सकेको छैन । हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकेकै छैन ।

संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलग-अलग निजामती प्रशासन हुने गर्छ । तर ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ तर उक्त ऐन पनि आउन सकेको छैन । गएको संसदको अधिवेशनमा आउन थालेको ऐन पनि ट्रेड युनियन अधिकारमा सहमति जुट्न नसक्दा सदनमा थन्किएको छ । एकातिर संघीय सरकार स्थानीय तहको कार्य प्रगतिप्रति सन्तुष्ट छैन, अर्कोतर्फ स्थानीय तह कर्मचारी विहीन हुँदा कार्य प्रगतिमा लक्षोन्मुख सुधार हुन सकेको छैन । हलो अड्काएर गोरु चुटने राजनीतिक शैली प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ ।

मुलुकले संघीयता अँगालेको र शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएकाले तीनै तहको सरकारी सेवामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाएर लागू गर्न जरुरी छ । निजामती सेवाका विभिन्न सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूहको व्यवस्थाद्वारा संघमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा गठन गर्न विलम्ब भैसकेको छ । आज एकातिर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने अर्कोतिर समायोजनका नाममा जर्वजस्त यी तहमा धकेलिएकाहरूको भविष्य पनि अनिर्णीत हुँदा भएकाहरू पनि उत्साहले काम गर्न सकेका छैनन् ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्प्राप्तिपश्चात् बनेको निजामती सेवा ऐन २०४९ नै आजपर्यन्त कार्यान्वयनमा छ । आजका जे जति निजामतीसम्बन्धी बहस र मुद्दाहरू उठेका छन् ती सबैको कानुनी धरातल यही ऐन र यसैका आधारमा बनेका कानुनहरू नै हुन् । संघीयतामा गइसकेको मुलुकको कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्ने ? उसको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी राख्नुपर्ने ? कर्मचारी खटनको मापदण्ड के हुने, वृत्ति विकास कसरी हुनेजस्ता अनेकानेक प्रश्नको उत्तर नखोजीकन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको रटान लिँदा अहिलेको कर्मचारीको असमान वितरण पद्धति बसेको हो । यसै कारण विषयगत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह चुकेको छ ।

विषयगत कर्मचारीको अभावमा सेवाको प्रकृति अन्यौलमा परेको छ । दिनहुँ सेवाग्राहीहरू कतिपय स्थानीय तहबाट रित्तो हात फर्कनुपरेको छ । पशु सेवा शाखाका कर्मचारीहरू वडा सचिवको काममा छन् । शिक्षाका कर्मचारीहरू महिला विकास शाखाको काममा छन् । कर्मचारी पूर्तिका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारबाट सुनुवाइ नभएपछि गत असोज १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले हालै प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्वास्थ्य र इञ्जिनियरिङ्तर्फ सातौँ तहसम्मका कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्को शब्दमा संघीयताको दुहाइ दिने संघीय मामिला मन्त्रालय नै संघीयताप्रति इमानदार देखिएन । संघमा यो वा त्यो बहानामा कर्मचारी थुपार्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तह खाली गर्ने काम देखिँदै छन् ।

शिक्षा क्षेत्र मर्कामा
संघीयतामा सबैभन्दा बढी पेलिएको शिक्षा सेवा नै हो । अधिकृतको तुलनामा उपसचिव धेरै हुनु, उपसचिवको अनुपातमा सहसचिव थोरै हुनुजस्ता कारणले वर्षौँदेखि पेलिएका र हेपिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले अघि सारेको ज्येष्ठता र कनिष्ठताको सवाललाई लत्त्याउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा सेवा, समूह र वर्गको रक्षा कवच बनिदिँदा अरूलाई अन्याय पर्न गएको छ । एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहमा समायोजित हुनुपर्दा ज्येष्ठता र कनिष्ठतालाई ख्याल गरिएन । शिक्षा मन्त्रालयले पनि सामान्यसँग रक्षात्मक अडान राख्न सकेन । यसै कारण आज शिक्षाका कर्मचारीहरू लाखापाखा लागेका छन् । महिला विकासका कर्मचारीहरूको हालत त्यस्तै छ । लेखालाई पनि छिन्नभिन्न पारिएको छ । समायोजनपछिको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास राम भरोसामा चलेको छ । संघीयतामा शिक्षा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । तर त्यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने उक्त मन्त्रालयमा शिक्षा सेवाको सचिवको कल्पनासम्म गरिएको छैन ।

व्यक्तिगत प्रभाव कायमै
वैयक्तिक प्रभावबाट पनि निजामती सेवा अलग हुन सकेको पाइँदैन । निजामतीमा सुध्रन पर्ने तर कहिल्यै सुध्रन नसकेको एउटा पक्ष के छ भने अधिकांश समयमा व्यक्तिलाई हेरेर नियम, कानुनमा फेरबदल हुँदै आएको छ । विगतको हुलाक सेवाको गठन र खारेजी, सचिव हुनका लागि तोकिएको सेवा र समूहको कलष्टरिङ आदि यसका उदाहरणहरू हुन । जुन सेवाको सहसचिव अर्को मन्त्रालयको सचिवमा जान सक्छ उही सेवाको उपसचिव सोही प्रावधानका आधारमा अर्को मन्त्रालयको सहसचिव हैन उप सचिव(समान तहमा) मा समेत जान नसक्ने नियम विद्यमान छ, जसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिने निर्णयले एक थरीलाई राम्रै गरे पनि चिरकाल पर्यन्त अरूलाई असर गरिरहेकै हुन्छन् । यस्ता कुरामा हाम्रो निजामती प्रशासनले कहिल्यै ध्यान दिएन । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको ६० वर्षे अनिवार्य अवकाशको प्रावधान पनि ६/६महिनाका दरले बढाउँदै लगेर २ वर्ष पछिकाका हकमा मात्र ६० वर्ष बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यो अवैज्ञानिक तथा हाँडी गाउँको जात्रा कसका लागि आयोजना गरिएको हो ? थप पहेली बनेको छ ।

असमानता उस्तै
ज्येष्ठ कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर थन्काउने, कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रथाको अन्त्य कुन विधेयकले गर्ने हो ? एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा कार्यालय प्रमुखले पाउने राज्य स्तरको सुविधा र अर्को मन्त्रालयको समकक्षीले पाउने सुविधामा आज पनि भारी अन्तर छ । यसलाई समायोजन गर्ने कुन कानुनले हो ? जिल्ला स्तरमा पनि कतिपय कार्यालयका प्रमुखहरू सुविधायुक्त गाडीमा आवतजावत गर्छन् भने कतिपय कार्यालयका सोही स्तरका कर्मचारीसँग एउटा साइकलसम्म पनि दिइएको छैन । यो असमानतालाई न्यूनीकृत गर्न जरुरी छ कि छैन ? हो यी र यस्तै यस्तै मुद्दाहरूलाई समेत समेट्ने गरी एकीकृत संघीय विधेयक आजको आवश्यकता हो । तर तदर्थतामा नै रमाउने मनोरोगीहरूको बाहुल्यता भएसम्म निजामतीमा सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।

बिचौलिया हाबी
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुनुका पछाडि कर्मचारी खटाउँदा अपनाइएको गलत नीति पनि जिम्मेवार छ । उचित मापदण्ड नअपनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा यसरी खटिएका कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा नगएका र कतिपय गएर पनि फिर्ता भएका उदाहरणहरू हामीसँग छन् । निजामती ऐन, नियमावलीमा एकटकमा २ वर्षका लागि कर्मचारी सरुवा गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहारमा लागुभएको देखिँदैन । निजामती ऐन नआएसम्म सबै पदहरू नेपाल सरकारको पुल दरबन्दीमा राखेर जहाँ कर्मचारी चाहिएको हो त्यहाँ ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिने गरी र भौगोलिक बसाइसमेतलाई ख्याल गरी कर्मचारी पठाइनुपर्ने थियो । तर सेवा, समूहको रटानका कारण यो काम हुन सकेन । समायोजन संशोधनका लागि सामान्यमा परेको कर्मचारीको निवेदनले यही कुराको सङ्केत गर्दछ ।

विशुद्ध प्राविधिज्ञता र व्यावसायिकता अपेक्षित पदमा तलमाथि गर्न सकिँदैन । त्यहाँनेर सेवा, समूह वा प्राविधिज्ञताको मुद्दा नै पहिला आउँछ । पशु चिकित्सक चाहिने ठाउँमा कृषि विज्ञ पठाएर काम हुँदैन । अमिन चाहिने ठाउँमा अहेव पठाएर हुँदैन । तर गाउँ वा नगर पालिकाको प्रशासकीय प्रमुखमा प्रशासन सेवाकै चाहिने भन्दै सरकारले अनावश्यक अडान लियो । अनि यो सेवाको व्यक्ति कनिष्ठ र अरू सेवाको व्यक्ति वरिष्ठ हुँदा प्रचलित ऐनअनुसार कनिष्ठका अधीनमा बस्न नसक्ने भनी वरिष्ठ कर्मचारीले निवेदन दिई खटिएको ठाउँमा गएको एक, दुई दिनमा नै फिर्ता भएका छन् । प्रशासकीय पद खासै विज्ञता चाहिने प्राविधिक र व्यावसायिक पद होइनन् । त्यहाँ शिक्षा सेवाको उपसचिवले काम गर्नै नसक्ने र प्रशासनकै मान्छे चाहिने भन्ने आधार व्यक्तिको लहडमा बाहेक अन्यत्र कतै देखिँदैन । आज पनि दर्जनौँ पालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिवले निमित्त नै सही, सफलतापूर्वक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निभाएका छन् । समान पदमा जिम्मेवारी दिइसकेपछि निमित्त कहिलेसम्म भन्ने हो ? के का आधारमा ऊ निमित्त हो ? सधैँ तदर्थमा प्रशासन चलाउन खोजेर हुन्छ ?

(लेखक पौडेल नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव (दसौँ तह) हुन् ।