काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेका सातवटा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिष्ठान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रशिक्षण केन्द्रहरू भवनलगायत अन्य जिन्सी सामाग्रीहरुसति प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो । तत्कालीन स्थानीय निकायको प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०५० सालमा सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापन गरेको थियो ।

नेपालको संविधानले तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले तोकेको तहगत सरकारका क्षेत्राधिकारको प्रभाकारी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहमा रहने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट २०७६ फागुन ५ गते स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेश र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूको क्षमता विकासमा उपयोग  गर्ने गरी सम्बन्धित प्रदेशहरूमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयअनुसार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुडी, झापा,प्रदेश १ सरकारलाई, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, मुझेलिया, जनकपुर प्रदेश नम्बर २ सरकारलाई, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र जावलाखेल, बागमती प्रदेश सरकारलाई, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र बगर, पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र नेपालगन्जलाई प्रदेश नम्बर ५ सरकारलाई, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र पुन्ना, डोटी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव डा. गोपी कृष्ण खनालले बताएका छन् ।

मन्त्रालयले २०७७ भदौ २१ गतेबाट हस्तान्तरण सुरु गरेको थियो । प्रशिक्षण केन्द्र हस्तान्तरणसँगै कार्यरत प्रशिक्षक तथा अनुभवी कर्मचारीहरूको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सम्बन्धित प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी सोही प्रशिक्षण केन्दैमा नै कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था मिलाइएको समेत सहसचिव खनालले जनाएका छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमसमेत यिनै हस्तान्तरित संरचनाबाट सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।