काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्ने वेबमा आधारित सफ्टवेयरहरूमा कुनै पनि नयाँ डिजिटल सर्टिफिकेट राख्नु परेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सोध्नु पर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार सचिव स्तरीय निर्णयबाट यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरुपकता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न त्यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने सूचना प्रविधिको ढाँचा मन्त्रालयले तोक्न सक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० अनुसार सो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।