कमठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. गोविन्द केसीको मागबारे विमतिका विषय वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा आमरण अनशनजस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षाजस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन, डा. केसीसँग नेपाल सरकारले विगतमा पटक-पटक गरेका सम्झौताप्रति गम्भीर हुँदै डा. कसीको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न तथा विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको माग राखी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ स्थित बाबिरामष्ट मन्दिरमा गत भदौ २९ गतेदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले आयोगमा ज्ञापनपत्र पेश गरेकोप्रति पनि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको, शरीरको पोटासियम, म्याग्नेसियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुँदै गएको र पटक–पटकको अनशनका कारण शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर रहेकाले सङ्क्रमणको उच्च जोखिम रहेको अनुगमनका क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्ला र प्रदेश कार्यालय वाग्मतीले अनशनस्थल जुम्लादेखि नै निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएकाले अनशनको नवौँ दिन डा. केसीलाई नेपालगञ्ज हुँदै काठामाडौँ ल्याई वीर अस्पतालस्थित ट्रमा सेन्टरमा लगिए पनि उनलाई हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ ।