श्रीमान् सचिवज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ ।
कुशल छु कुशल चाहन्छु । हजुरलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा पदबहाली भएको खबर मिडियाबाट सुन्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो । हजुरलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको निजामती सेवाको क्षेत्रमा देखिएको हजुरको प्रसिद्धि र योगदान अझै फराकिलो, नतिजामूलक र ऐतिहासिक बनोस् ।
नेपालका सबै प्रकारका निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको मन मस्तिष्कमा हजुर एक प्रेरणाको श्रोत हुनुहुन्छ । नेपालको निजामती सेवाको अध्ययन, विश्लेषण, समालोचना र अनुसन्धानमा सधैँ कलम चलाइरहने हजुरका हातहरू देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि द्योतक ठानिने समग्र शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक प्रशासनको अभिभावक मन्त्रालयलाई हाँक्ने ठाउँमा लम्किएका छन् । देशका लाखौँ विद्यार्थी, लाखौँ शिक्षक र हजारौँ कर्मचारीहरूको आशाको धरोहर रहेको मन्त्रालयका गतिविधिहरूलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा हजुरको काँधमा आएको छ । सङ्घीयता, समायोजन र कोभिड १९ ले थिला थिला परेको शिक्षा क्षेत्र र गतिशीलहीन र अवैज्ञानिक नेपालको शैक्षिक प्रशासनलाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाउने अवसर हजुरलाई आएको छ ।

कोभिड १९ को सङ्क्रमणका कारण देशभरका सबै शिक्षण संस्थाहरू लगभग ठप्प छन् । कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने विभिन्न तहका परीक्षाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुबीचको सम्बन्धमा खाडल बढिरहेको छ । लाखौँ विद्यार्थीहरू बन्द घरभित्रै बसिरहेका छन् । सिकाइका वैकल्पिक मार्गहरूका नाममा विद्यार्थीको सिकाइमा समेत विभेद र असमानता सिर्जना गराउने कोसिस गरिएको छ । शिक्षकहरू आफ्नो पेसागत क्षमता विकासमा लागिरहेको छन् । शैक्षिक निरन्तरता र कोभिडबाट आउने सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा योजना निर्माणमा व्यस्त छन् । अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाहरूको भविष्यको बारेमा चिन्तित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू शैक्षिक गतिविधिको निरन्तरताका विषयमा बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । साथै बालबालिकाहरूको सिकाइको सहजीकरणको लागि नीतिगत एवम् व्यवहारिक रूपमा उपयुक्त बाटो खोजिरहेका छन् । अझै पनि कतिपय विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको अवस्था छ । स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारले शैक्षिक गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिने कार्यमा अपेक्षित रूपमा चासो दिइएको पाइँदैन । शैक्षिक सत्रका पाँच महिना वितिसके । सिकाइका लागि तीनै तहका सरकारहरूले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक मार्गहरू लगभग प्रभावकारी देखिएनन् । हाल आएर पाठ्य वस्तुलाई समायोजन गरेर विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै तहका सरकारहरू लागि परिरहेको अवस्था छ ।

सचिवज्यू,
नेपालमा संघीयता स्थापनापछि राज्य पुनर्संरचनासँगै शिक्षा क्षेत्र सबैको तगारो बन्यो । क्षमता, औचित्यता, आवश्यकता र प्रभावकारितामा कुनै प्रकारको विश्लेषण नगरेर संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरियो । शैक्षिक प्रशासनका लागि स्थापना गरिएका लगभग धेरैजसो संरचनाहरू हटाइए । विद्यालयको नजिकै गएर सेवा प्रवाह गर्ने श्रोतकेन्द्र तथा अगुवा श्रोतकेन्द्रको संरचनालाई आवश्यक ठानिएन । श्रोतव्यक्तिको पद हटाइयो । विद्यालय निरीक्षकको पदलाई शाखा अधिकृत बनाइयो । दशकौँदेखि सुरुवात गरिएको विद्यालय सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग जोडेर गोलमोटेल पारियो । शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूको सङ्ख्या घटाएर सात प्रदेशमा एक एक वटा कायम गरियो । ७७ वटै जिल्लामा संघीय सरकारको छायाको रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राखियो । प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न इकाईको समानान्तर जस्तै गरी आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरूमा सामाजिक विकास वा यस्तै नामका कार्यालयहरू स्थापना गरे । स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापनमा नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा÷ महाशाखा स्थापना गरी शैक्षिक प्रशासनलाई एउटा कोठामा लिएर थन्काइयो ।

यो वा त्यो ढङ्गले जागिरे जीवनलाई जीवन्त राख्न बाध्य र निरीह भएर समायोजन फारम भरेका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये करिब ७५ प्रतिशत कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा खुम्चिए । उनीहरूको सरुवा बन्द भएको छ । वृत्ति विकासका ढोकाहरू बन्द गरिएको छ । प्रशासन सेवाबाट खटाइएका समान र कुनै ठाउँमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई हाकिम मानेर बस्नुपर्ने तितो यथार्थता छ । समान वा तल्लो तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षक हुनुले समेत निजामती सेवाको मूल्य र मान्यतामा बर्खिलाप भएको सजिलै महसुस गर्न सकिन्छ । उपसचिव दरबन्दी अटाएको त्यो शैक्षिक प्रशासनको तेरिजमा उपसचिव, शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायक एक एक जना अटाउँदा लाग्छ यो दरबन्दी तेरिज बनाउने सङ्गठन नै कति अदूरदर्शी र अपरिपक्व एवम् गैर जिम्मेवार रहेछ भनेर । करिब ५०० को हाराहारीमा रहेको शिक्षा सेवाको उपसचिव भएको अवस्थामा सहसचिवको दरबन्दी कति हुनुपर्दछ भनेर कसलाई प्रश्न गर्ने होला ? २०६० सालमा शिक्षा सेवाको अधिकृत र २०६५ मा विशेष बढुवामार्फत उपसचिव भएका व्यक्तिलाई उपल्लो पदमा जान नदिनु नेपालको संघीय प्रशासनको सुन्दरता हो कि के हो ?

सचिवज्यू,
निजामती सेवाकै पहिचान मेट्ने गरी बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट समेत स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको लागि विभेद र अन्यायको एक पुर्जा बन्दै छ जुन कुरा हजुरलाई राम्रो जानकारी छ । कुनै एउटा स्थानीय वा प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश वा संघीय सेवामा चक्रीय र अनुमानयोग्य ढङ्गले सरुवा र बढुवा हुने वृत्ति विकासका सबै मार्गहरू बन्द गर्ने योजना छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा न त कुनै प्रकारको उत्प्रेरणा छ न त उनीहरूको कुनै अगाडी बढ्ने लक्ष्य र रणनीति छ र कुनै सम्भावना पनि । एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको कानुनी व्यवस्थाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई समायोजनका नाममा अधिकारहरू कुण्ठित गर्न मिल्छ या मिल्दैन त्यो भोलि अदालतले फैसला गर्ला ।

करिब डेढ दर्जन प्रकारका शिक्षकहरूको व्यवस्थापनले विद्यालयको पठन पाठन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ । बेलाबेलामा माइतीघर मण्डला र बानेश्वरको बाटो जामदेखि सिंहदरबार र संसद् भवन घेर्नेसम्मका कार्यहरूले विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । थोरै वेतनमा जागिर खाइरहेका विद्यालयका हजारौँ कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूको पीडादायक आवाज त झनै कसले सुन्दिने ? मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षकको दरबन्दी मिलान कार्यदलको सिफारिस सार्वजनिक गरिएता पनि कार्यान्वयनमा हलो कहाँनिर अड्किएको छ सबै बेखबर छन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा नि त्यो प्रतिवेदन कहाँ गुपचुप राखिएको छ अनुत्तरित छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप, २०७६ ले निर्धारण गरेको कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा अलमल कायम नै छ । मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउन नसक्दा स्थानीय र प्रदेश तहले बनाएका कानुन पनि चित्त नबुझ्ने व्यक्ति र समूहलाई उजुरी गर्नका लागि गतिलो रिफरेन्स भएका छन् । संघीयताको सुन्दरता मानिने कानुनी शासनको उपहास भएको छ ।
उतातिर मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य उदेकलाग्दो छ । स्थानीय तह र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध र समन्वय लगभग छैन भन्दा नै उपयुक्त हुन्छ र यो परिवेशमा आवश्यक पनि देखिँदैन । संविधानले दिएको साझा अधिकारमै रमाएका संघीय र प्रदेश सरकारहरू स्थानीय तहको अगाडि माथिल्लो तहको झल्को देखाइरहेको अनुभूति मिल्छ । निर्देशनात्मक र आदेशात्मक शासन प्रणालीमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू रमाइरहेका छन् । यतातिर स्थानीय तहहरू नीति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको भर्पाई र सूचना प्रसारण गर्ने हुलाकी बनिरहेका छन् ।

सचिवज्यू,
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अब्बल छवि भएको एक जनशक्ति पेसागत रूपमा आफ्नो सेवाको अभिभावक मानिने शिक्षा मन्त्रालयको सचिव देख्न पाउँदा जो कोही पनि आशावादी हुनु अस्वाभाविक होइन । हजुरले लेखेका सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित करिब आधा दर्जनहरू पुस्तकहरू मैले अध्ययन गरेको छु । लोक सेवा आयोग तयारीको लागि हजुर मेरो फ्यान नै हो । हजुरको दृष्टिकोण, खोज, सिर्जनात्मकता, धारणा, सोच, दर्शन सबै त्यहाँ ज्वलन्त देखिन्छ जोबाट म अलि बढी प्रभावित छु । नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा हजुरको पुस्तकमा कोरिएका सुनौला विचार, भावना तथा अभिव्यक्तिहरूलाई शिक्षा क्षेत्रको सिङ्गो जनशक्ति चलायमान राख्नमा प्रयोग गर्दा कस्तो होला ? हामीजस्ता निरीह कर्मचारीहरूको पीडा न त यहाँका राजनीतिक आदर्शहरूले पछ्याउन सके न त हाम्रै सेवाका उच्च नेतृत्वले बुझेर एक परिपक्व अभिभावक बन्न सके । २०६५ ताका बाट शुरु भएको शिक्षा र प्रशासन सेवाबीचको पहुँठा जोरीले शिक्षा क्षेत्रलाई पारेको प्रभावले हजुरलाई पक्कै पनि एक चोटि सोच्न बाध्य बनाउने छ । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको निजामती सेवाभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । यो वा त्यो सेवा र समूहबीचको झगडाले न त निजामती सेवामा कुनै रसरंग पैदा गर्न सहयोग गर्दछ न त देशको समृद्धि र संघीयताको कार्यान्वयनमा कुनै बल पुग्न सक्दछ । समायोजन ऐन र शिक्षा सेवाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा भएको विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्दै एउटा चुस्त र सक्षम शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्नका लागि यहाँको योगदानको खाँचो समयको माग भइरहेको छ । हजुरबाट हामी सबैले यो अपेक्षा पनि गरेका छौँ ।

सचिवज्यू,
अन्त्यमा, कुशल नेतृत्वविना न त सङ्गठन गतिशील र जीवन्त बन्न सक्दछ न त देशले मागेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हामी पूरा गर्न सक्छौँ । विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको भरपर्दो र स्थायी व्यवस्थापनदेखि संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको कार्यले प्राथमिकता पाओस् । आयोगको प्रतिवेदनदेखि दरबन्दी मिलानसम्मका कार्यहरूको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले तदारुपता देखाओस् । शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरूले लगानी बढाउने वातावरण कायम गरियोस् । समग्रमा अपहेलना र तिरस्कार एवम् नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा कमजोर र कम प्राथमिकतामा परेको शिक्षा क्षेत्रलाई रिकोभर गर्न संघीय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने कार्यलाई तुरुन्तै टुङ्गयाइयोस् । शिक्षा सेवाको समायोजन र शैक्षिक प्रशासनको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक ढङ्गले पुनरावलोकन गरियोस् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने साँचो खोजियोस् । कुनै सेवा, समूह र प्राविधिकका नाममा हुने विभेद र अन्यायलाई अन्त्य गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको मनोबल माथि उकास्न आवश्यक पर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरोस् । शिक्षा सेवा प्राविधिक वा अप्राविधिक हो भन्ने सवालमा गम्भीर रूपमा बहस गरियोस् । परिपत्रको आधारमा तीन तहमा शैक्षिक प्रशासन चलाउन खोज्ने पवृत्तिमा परिवर्तन होस् । कुनै अमुख मन्त्रालयको छत्र छायामा रहेर आफ्नो औचित्य र आवश्यकता समेत बिर्सने कार्य मन्त्रालयले नगरोस् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय देशको सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने हामी जस्ता लाखौँ व्यक्तिको एउटा पवित्र स्थल, जिम्मेवार अभिभावक र भविष्यको योजनाकार बनोस् । नेपालको शैक्षिक इतिहास तथा निजामती सेवाको इतिहासमा हजुरको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयमा खेलेको भूमिका एक कोसेढुंगा साबित बनोस् । हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई यो पत्र यहीँ अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।
हजुरको शुभचिन्तक (फ्यान)
धिरेन्द्रप्रसाद शर्मा
उपसचिव, भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत