२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समयमै मल नल्याउने ठेकदारविरुद्धको कारबाही रोक्न उच्च अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले समयमा मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार  उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीविरुद्ध गरेको सम्झौता खारेजको कारबाही कार्यन्वयन नगर्न कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

‘दुवै कम्पनीलाई भदौ २१ मा गरिएको कारबाही तथा उक्त कारबाही कार्यान्वनय गर्न २२ मा पठाइएको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

समयमै मल नल्याएको भन्दै भदौ २१ गते शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले उनीहरुसँगको मल खरिद सम्झौता खारेज गरेको थियो र जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध ठेकदार कम्पनी रिट निवेदन लिएर उच्च अदालत गएका थिए । उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई भदौ ३१ गते छलफलमा बोलाएको छ ।

यस्तो छ आदेश

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस