२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकीलाई ‘सखारोभ पुरस्कार समुदाय’ बाट हटाइयो

अ+ अ-

ब्रसेल्स । युरोपेली संसदले रोहिंज्या समुदायविरूद्धको राज्य अपराधमा ‘मौन स्वीकृति’ दिएको ठहर गर्दै बिहीबार म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेता आङ सान सुकीलाई ‘सखारोभ पुरस्कार समुदाय’ बाट हटाएको छ ।

उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभन्दा करिब एक बर्ष पहिले सन् १९९० मा यूरोपेली संसद सभाले उसको उच्च मानव अधिकारवादी पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको थियो । उनी अब पुरस्कार विजेताहरूका लागि हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने छैनन् ।

संसद् निकटस्थ स्रोतका अनुसार पुरस्कार सुकीको योगदानका लागि दिइएको थियो त्यसैले फिर्ता लिन सकिन्न तर यो प्रावधान यूरोपेली संसद्ले अहिले प्रयोग गर्नसक्ने सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध हो ।

संसद्का वक्ता र समूह नेताहरूको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय म्यानमारमा रोहिंज्या समुदायकोविरूद्ध चलिरहेको अपराध रोक्न उनको असफलता वा स्वीकृतिको प्रतिक्रिया हो ।’

बहुमत बौद्ध धर्मावलम्बीको बहुमत रहेको म्यानमारमा मुस्लिम रोहिंज्या अल्पसंख्यकलाई लामो समयदेखि भेदभाव गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । करीव सात लाख ४० हजार रोहिंज्याहरू सैन्य आक्रमणबाट बच्न बङ्गलादेशमा शरण लिएका छन् । त्यस्तै एशियाका भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायतका मुलुकमा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा उनीहरू शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन् ।

सैन्य शासनको अन्त्य गर्न लडेकी र अहिले ‘राज्य सल्लाहकार’ को रूपमा देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा रहेकी पूर्व राजनीतिक कैदी सुकीलाई कुनै समय स्वतन्त्रताको अग्रणी व्यक्तित्वका रूपमा विश्वले मानेको थियो । तर उनीमाथि रोहिंज्याकोविरुद्ध भएका दुव्र्यवहारका घटनामा वेवास्ता गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस