लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप शासन प्रणालीलाई स्थानीय स्तरबाट नै सुदृढ गर्न साथै स्थानीय स्तरबाट नै विधायीकी कार्यकारिणी र न्यायिक जस्ता शासकीय पद्दतीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न नेपालको वर्तमान संविधानमा स्थानीय तहको उचित प्रबन्ध र व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली जनता माथि दशकौँ देखी भएको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्पीडन, अभाव, अन्याय र शोषण विरुद्धको निरन्तर बलिदानी र त्यागको रापबाट नै केन्द्रीकृत र एकात्मक पद्दतीलाई परिमार्जन गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र राज्यप्रति जनतालाई अपनत्व बोध गराउन शासकीय अभ्यासलाई स्थानीय पहुँचमा सिंहदबारको परिकल्पना र प्रयोग गरिएको हो । साथै यसको प्रारूप सङ्घ र प्रदेशसँगको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई आत्मसात् गरी संवैधानिक अभ्यास गर्ने रहेको छ । यसका लागि नेपालको वर्तमान संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन जस्ता कानुनी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा अवलम्बन गरिएको कतिपय वर्तमान व्यवस्थाहरूले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा असहजता सिर्जना गरेको छ । हिजो एकात्मक सरकार अस्तित्वमा रहँदा देखिएका प्रवृत्तिबाट पाठ सिक्दै जनताका विकास प्रतिको तीव्र अपेक्षालाई यथेष्ट समयमा नै सम्बोधन गर्न तीन तहका सरकारहरूका बिचमा देखिएका कार्य प्रक्रियाका दोहोरोपना, कानुनी अन्यौलता, अधिकारको प्रयोगमा दुबिधा जस्ता विषयलाई यथाशीघ्र सुधार गरी ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पनालाई व्यवहारिक रूपमा सार्थक बनाउन तीनै तहको सरकार बिच हार्दिकता सहितको सहकारिता गर्न ढिला भई सकेको छ ।

यसो गरे कसो होला ?
स्थानीय सरकारलाई अझ बढी सुदृढ, सशक्त, पारदर्शी बनाउँदै वास्तवमै जनता प्रति बफादार, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन यसको भूमिका र कार्य प्रक्रियामा समयानुकूल सुधार र परिमार्जन गरिँदै जानु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालको संघीयता एकात्मकताबाट रूपान्तरणको अवस्थामा रहेको हुँदा एक अर्काको सहकार्यबाट मात्र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । स्थानीय तहका छिल्लविल्ल, वेमलजन्य, एकलकाँटे कार्य प्रकृति, मनोमानी संस्कृतिमा एकरूपता कायम गरी सही ट्र्याकमा ल्याउन अहिलेको स्थानीय तहको भूमिकामा तपसिल बमोजिमको व्यवस्था गर्न सके शक्ति, सन्तुलन तथा नियन्त्रण मार्फत हाल देखिएका अनियमितता, अन्यौलता तथा नीतिगत कमजोरी जस्ता आरोपमा क्रमशः सुधार ल्याई जनताले वास्तविक सार्थक र सक्षम आफ्नै सरकारको अनुभव गर्न सक्छन् । त्यसका लागि निम्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ :

– कानुनी एकरूपता र कार्यविधिमा समानता कायम गर्न स्थानीय तहमा निर्माण गरिने कानुनको खाका प्रदेश सरकारबाट तयार गरी पठाउने (संघीय सरकारबाट नभई नमुना कानुनहरू प्रदेशले तयार गरी पठाउने)
– दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहसँग जोडिएका वा सम्बन्ध राख्ने पूर्वाधार तर्फका कार्यक्रम तथा योजना (सडक, सिचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी आदी) सम्बन्धित स्थानीय तहको सहकार्यमा छनौट गरी प्रदेशले सञ्चालन गर्ने
– स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ठुला लागत तथा दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार तर्फका योजना (जस्तै : सडक कालोपत्रे, पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माण, सिचाई, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण आदी) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने
– परामर्श तर्फको खर्च गर्ने निश्चित मापदण्ड र सीमा निर्धारण गर्ने साथै तोकिएका सीमा भन्दा माथिका डीपीआर तथा आइइइ जस्ता कार्यहरू सम्बन्धित पालिकासँगको समन्वयमा आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा प्रदेशबाट गरिने
– शिक्षा,स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण जस्ता सामाजिक विकास तर्फका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने
– दमकल, एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन नभएका पालिकाहरूमा सो सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक भएमा भौगोलिक अनुकूलताको आधारमा जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सहकार्यको व्यवस्था मिलाउने
– प्रदेश सरकारद्वारा एकद्धार प्रणाली मार्फत स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक सवारी खरिदको प्रबन्ध गर्ने
– पालिकाहरूमा लागू हुने निर्माण कार्यका दर रेट, भवन निर्माण मापदण्ड, विनियोजित बजेट परिचालन तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्माण जस्ता नीतिगत निर्णयमा छिमेकी पालिकाहरू बिच एकरूपता कायम गर्न साथै माथिल्लो निकायको निर्णय विपरीत हुन नदिन जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने
– राजश्व सङ्कलन तर्फ निम्न व्यवस्था हुने

• दुई छिमेकी स्थानीय तहमा संविधान बमोजिम निर्दिष्ट अधिकार भित्रका कर निर्धारण गर्दा देखिएका अश्वभाविक फरकपना साथै मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न संघका अधिकार क्षेत्र भित्रका बाहेक सम्पूर्ण कर तथा गैर करका दर र दायरा पालिकाहरूको सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समितिहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण गर्ने

– नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन बिक्री वितरणको सम्पूर्ण व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड अन्तर्गत रही जिल्ला समन्वय समितिबाट सङ्कलन गरी बाडफाड गर्ने
– सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई सशक्त बनाउँदै कृषि क्षेत्रको विविधीकरण वैज्ञानिकीकरण आधुनिकीकरण औद्योगिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न साझेदारी लगानीका साथ स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गर्ने
– वैदेशिक क्षेत्रबाट प्राप्त आयलाई उत्पानशिल तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिने
– निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्ने
– स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्ने
– स्थानीय तहमा कर्मचारीमा राजनैतिक तटस्थता तथा जबाफदेहिता कायम गर्न प्रदेश सरकारबाट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी संघीय निजामती सेवा अनुरूप सेवाको सर्त तथा सुरक्षा वृत्ति विकास अवसर सुनिश्चित गरिने र कर्मचारी खटन पटन प्रदेशबाट हुने
– स्थानीय तहमा रहेका समायोजित निजामती साबिकका स्थानीय अस्थायी करार जस्ता फरकपनबाट सृजित आन्तरिक द्धन्दलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न उचित कदम चाल्ने
– समायोजित निजामती कर्मचारीलाई निश्चित समयावधि पश्चात् संघ फर्कन वा प्रदेशमा जान अवसर दिने, साबिक स्थानीय तर्फका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गरिने साथै अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न उचित अवसर दिने वा सेवा बापतको वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रदेश लोक सेवाबाट सो पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने
– जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने
– स्थानीय तहहरूमा कार्यसम्पादनलाई विद्युतीय प्रविधि मैत्री बनाउने, कार्य सञ्चालनमा पारदर्शिता कायम गराउन सूचनाको हक उचित प्रबन्ध गर्ने, गोप्य संस्कृतिको अन्त्य गरी सम्पूर्ण क्रियाकलापमा विद्युतीय जानकारीको पहुँचमा राख्न लगाउने

वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको जनता तिव्रतर आकांक्षालाई नजिकबाट सम्बोधन गर्ने तथा महसुस गर्ने सरकार स्थानीय तह भएकोले जनतासँग निरन्तर साक्षात्कार गर्न अपनत्व दिलाउन र नीति तथा विधिको शासन कायम गराई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न वर्तमान अवस्थामा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सके हाल देखिएका मनोमानी तथा अन्यौलता अन्त्य हुने साथै साँघुरो भूमिकामा रहेका प्रदेश सरकार तथा निष्क्रिय अवस्थाको जिल्ला समन्वय समितिका संयन्त्रहरूको प्रभावकारी उपयोग हुने र यिनीहरूका बिच एक आपसमा सार्थक सहकार्य हुन्छ ।

संघीय सरकारले अब संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय गौरवका साथै केन्द्रीय बहुउपयोगी तथा मेगा योजना सञ्चालन, समायानुकुल कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापन, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तराष्ट्रिय सहायता जस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा अर्जुन दृष्टि लगाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय अधिकारको प्रयोगमा अङ्कुश नलगाई सम्पूर्ण संयन्त्रको पूर्ण परिचालन गर्दै संघीयताको असल अभ्यासमा उदार देखाउनु पर्ने देखिन्छ ।