२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लिबियालाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउन आवश्यक : राष्ट्रसंघ

अ+ अ-

त्रिपोलो । लिवियामा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग नियोग (युएनएसएमआईएल) ले लिवियामा समावेशीे राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिवियामा घटनाक्रमले नाटकीय मोड लिन थालेको देखिएको छ । यसले लिवियामा द्वन्द्वरत पक्षहरू पूर्ण र समावेशी राजनीतिक प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । मर्यादा र शान्तिका लागि लिबियावासीहरूको आकांक्षालाई उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले पूरा गर्न जरुरी छ ।’

राष्ट्रसंघीय उक्त निकायले लिवियाली नागरिकलाई शान्त रहन, कानुनी शासनको पालना गर्न र अधिकार संरक्षणको लागि शान्तिपूर्वक आफ्नो विचार व्यक्त गर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रसंघीय नियोगले लिवियाभरि मनोमानीरूपमा गिरफ्तार, नजरबन्द, आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाइएको र शान्तिमय सभा र विरोधको अधिकारसहित मानव अधिकार उल्लङ्घनको रिपोर्टमा वृद्धि भएको दावी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले प्रदर्शनकारीविरूद्ध राजधानी त्रिपोलीमा अत्यधिक बलको प्रयोगको साथसाथै धेरै नागरिकलाई मनोमानीरूपमा गिरफ्तार गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

मिसनले त्रिपोलीदेखि ४५० किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित सिर्ते सहरमा चलिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुब्र्यवहारका रिपोर्टप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सिर्तेमा नागरिकको अपहरणपछि हत्या र धेरैलाई मनोमानी गिरफ्तार, र निजी सम्पत्तीमा अवैध रुपमा हस्तक्षेप भएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सन् २०११ मा दिवङ्गत नेता मुअम्मर गद्दाफीको पतन भएदेखि नै लिवियामा हिंसा र राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस