काठमाडौँ । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ मिलन टोलका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु प्रकरण यति बेला चर्चामा छ । निकुञ्जभित्रको ज्यूँडी खोलामा घोंगी बटुल्दै गर्दा पक्राउ परेका सात जनालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाले कुटपिट गरेको र सो क्रममा राजकुमारको मृत्यु भएको भनिएको घटना छानबिनको क्रममा छ ।

चितवनकै कुसुम खोलामा भूमिहीनका घर जलाएको, भत्काएको तथा खेतमा लगाएको मकै बाली निकुञ्जले नष्ट गरिदिएको घटनाको पनि यति बेला चर्को आलोचना भई रहेको छ । निकुञ्जले सेना र कर्मचारी परिचालन गरी मध्यवर्षात्मा वनजंगल र जमिनसँग अति नजिकसँग जोडिएका चेपाङ समुदायमाथि गरिएको व्यवहार निकृष्ट र अमानवीय भएको भन्दै घटनाको चौतर्फी निन्दा भइरहेको छ ।

यी त सेलाई नसकिएका तात्तातो केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । निकुञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा हरेक जसो दिन कुनै न कुनै सानाठूला घटना घटिरहन्छन् । निकुञ्ज क्षेत्र आसपास वन्यजन्तु र समुदायबिच भइरहने स्वाभाविक द्वन्द्वसँगै संरक्षणार्थ खटिएका कर्मचारी र सेनाबिच हुने सानातिना विवाद र एक अर्काबिचका असन्तुष्टि पनि नौलो होइनन् तर समुदायका व्यक्तिमाथि हुने गरेको कुटपिट र मृत्युसम्मैको घटना बारम्बार दोहोरिइरहनु कदापि राम्रो होइन । यस्ता घटनामा निकुञ्ज प्रशासन मुख्य जिम्मेवार रहन्छ ।

यति धेरै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन छ । करिब तीन दर्जन सहसचिव रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार–चार महिनासम्म पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा महानिर्देशक पठाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।

मन्त्रालयमा जनरल फरेष्ट्री समूहतर्फ २१, वन अनुसन्धानतर्फ चार, राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ चार, वनस्पति दुई, भुसंरक्षणमा ३ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेको छ ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत र सचिव विश्वनाथ ओलीको आ–आफ्नै इन्ट्रेस्टका कारण महानिर्देशक नियुक्ति रोकिएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय बासीबिच जहिल्यै द्वन्द्व रहँदै आएको विगतलाई मध्यनजर गर्दै दायरा फराकिलो बनाउन सहसचिव एवं प्रवक्ता सिन्धु ढुङ्गानालाई पठाउन मन्त्री बस्नेतले सचिव ओलीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

योजना महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका ढुङ्गानालाई वैशाखमै महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिई पठाउन भने पनि सचिव ओलीले अर्का सहसचिव महेश्वर ढकाललाई पठाउन चाहेकोले फाइल अघि बढ्न सकेन । ढुङ्गाना जनरल फरेष्ट्रि समूहका हुन् भने ढकाल राष्ट्रिय निकुञ्ज । निकुञ्ज समूहका कर्मचारीले संरक्षणलाई मात्रै ध्यान दिँदा स्थानीयसँगको सम्बन्ध जहिल्यै चिसो हुँदै आएको र मानवीय क्षतिसम्म व्यहोर्नु पर्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिई रहेपछि संरक्षण र समुदाय दुबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने गरी महानिर्देशक बनाउनु पर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ रहेको स्रोतले बतायो ।

हालसम्मको अभ्यासअनुसार निकुञ्ज समूहको नेतृत्वले साँघुरो सोचाइले काम गरेका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएको तर्क मन्त्री बस्नेतको रहेको ती स्रोतले बताए । सेना, बफरजन, निकुञ्ज कर्मचारीलगायत स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने भएकोले समूहभन्दा बाहिरबाट पठाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

मन्त्रीले नै ढुङ्गानालाई बोलाएर तपाई त्यहाँ गई दिए हुन्थ्यो के छ बिचार भनेर सोधेसँगै ढुङ्गानाले ‘मेरो चाहनै त होइन, यही योजनामा बसेर त्यहाँ पनि हेर्न पाई रहेको छु, जिम्मेवारी दिए ठिकै छ नि त’ भनेर भनेको ढुङ्गानाको भनाई उधृत गर्दै ती स्रोतले भने ।

उनका अनुसार ढुङ्गानाले आफ्नो दाबी नरहने तर जानुपर्छ भनेको हकमा जान सक्ने बताएका थिए ।

ढुङ्गानासँगै सोही समूहका भएको नाताले सहसचिव ढकाललाई पनि मन्त्रीले बोलाएर सोधेका थिए । ढकालले आफ्नो पनि दाबी रहने बताए पनि ढुङ्गानालाई नै पठाउनुपर्छ भनेर मन्त्रीले भनेका थिए ।

यससँगै सहसचिव ढकालले मन्त्रीलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट फोन गराउन लगाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन । प्रशासन स्रोतका अनुसार ढकालले विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूबाट फोन गर्न लगाएका हुन् । पौडेललाई उनले आफ्नो मामा भएको बताउँदै आएका छन् भने पोखरेल हालको बसाइँसँगै एउटै निर्वाचन क्षेत्रको भन्दै आएको ती स्रोतको भनाई छ ।

व्यवसायीक विषयमा राजनीति घुसाउनु नकारात्मक भएको वन अधिकारीहरूको भनाई छ । ‘क्लासमेट सचिव हुनुहुन्छ, पार्टीगत हिसाबले पनि विभागीय मन्त्री त्यही पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हुन्,सोहि पार्टीको महासचिवबाट फोन गराउनु राम्रो होइन’, ती अधिकारीले भने ।

ज्येष्ठताका हिसाबले ढकालभन्दा ढुङ्गाना ज्येष्ठ सहसचिव हुन् । अधिकृत र उपसचिवमा धेरै नै भए पनि सहसचिवमा केही दिनको फरक छ । महानिर्देशक खटाउँदा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको हकमा रिसर्च समूहबाट हुनु पर्नेछ भने वन तथा भू संरक्षण विभाग, वनस्पति विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा वन सेवाको जुनसुकै समूहको महानिर्देशक हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापन सचिवको जिम्मेवारी भित्र पर्ने भए पनि सचिव ओलीले सो भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको देखिन्छ । उनले ढुङ्गानासँग ‘तपाई योजना महाशाखामा बसिदिँदा आफूलाई सजिलो हुने भएकोले मन्त्रालयको हितका लागि पनि अन्त पठाउन मन छैन’ भनेर भन्ने गरेको भए पनि मन्त्रीले ढुङ्गानालाई सिफारिस गर्छन् भन्ने कुरा अनपेक्षितरुपमा आएपछि पहिल्यै बचन दिइसकेका ढकाललाई पठाउन सक्ने अवस्था नहुँदा महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया नै टेबुलको घर्रामा थन्क्याएको वन स्रोत बताउँछ ।

महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकै कारण मन्त्रालयअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेको छ । मन्त्री-सचिवको यो खालको टसल व्यावसायिक मान्न नसकिने बनकै पूर्व अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गत १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा सिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण रहेका छन् । २० वटै संरक्षित क्षेत्रले देशको कुल भूभागको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ ।