शैक्षिक अन्योल कहिलेसम्म ? « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

शैक्षिक अन्योल कहिलेसम्म ?


४ श्रावण २०७७, आइतबार


बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण २०७६ सालको चैत ११ देखि शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । सवारी पास, निजी गाडी र एम्बुलेन्सका नाममा यातायात त ठप्प हुन पाएन । अनलाइन वा भर्चुअल कक्षाको नाममा निजी विद्यालयहरूमा पनि शैक्षिक माहोल शून्यतामा झरेन । तर सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि भने कोरोना पठन पाठनका लागि प्रतिकूल बनेर देखियो । केही सहर केन्द्रित विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाको कुरासम्म गरे, केहीले समुदायमा पुगेर सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रयाससम्म गरे । तर आमुन्नेसामुन्ने मोडमा पुरापुर प्रवचन विधिको प्रयोग गरी प्रश्नोत्तर गर्दासमेत सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन नसकेका यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीका लागि यी प्रयास गफका माध्यम मात्र बने ।

केही पालिकाले त अनलाइन कक्षाका लागि शिक्षकलाई तालिम दिएको, प्रश्नोत्तरका लागि विषयवस्तु छपाइ गरेको समेत बताए । कोरोनाका कारण यी क्रियाकलापले कसैका लागि प्रशिक्षण भत्ता, कसैका लागि संयोजक भत्ता र कसैका लागि छपाइबाट कैफियत निकाल्नु सिवाय पठनपाठनमा यी क्रियाकलापले पटक्कै टेवा दिएको देखिँदैन । कोरोना यसै कारण साना ठुला सबैका लागि कमाउको साधन भने बन्यो, पठनपाठनका लागि भने सहयोगी बनेन । आखिर प्रत्यक्ष विधि नै हाम्रा लागि आजसम्मको शैक्षिक इजाजत बनी आएको छ । यसको विकल्प आजको आजै सम्भव देखिएन पनि ।

विद्यालय खुल्ने चर्चा
अहिले विद्यालय खोल्ने भनेर निकै प्रचारप्रसार गरिएको छ । यसो त चैत ६ गतेबाट हुने भनिएको एसइई परीक्षाका लागि चैत ५ गते बिहान शिक्षामन्त्रीले परीक्षा हुन्छ, ढुक्कसँग सम्मिलित हुन सबै परीक्षार्थीलाई आह्वान गरेका थिए । उनले आह्वान गरेको १२ घण्टा पनि नबित्दै परीक्षा स्थगन भएको थियो । त्यसपछि पनि उपयुक्त समयमा एसइई हुने कुरा मन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए । अन्ततः परीक्षा नै नभई विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरियो । यसबिचमा विभिन्न समयमा शिक्षा मन्त्रालयका फरक, फरक धारणा अघि आएका छन् । लकडाउन खुलेको सबैभन्दा पछि मात्र विद्यालय खोलिने कुरा गरेका शिक्षा मन्त्री हाल आएर ठाउँ र अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् । मन्त्रीलाई चिन्ता विद्यार्थीको पढाइको हो वा स्वास्थ्यको हो ? थाहा हुन सकेन ।

डाक्टर भगवान् कोइराला परीक्षणको दायरा घटाएकोले सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको भन्छन् । सरकारले परीक्षणका लागि गरेको तयारी कम भएको गुनासो जताततै गर्न थालिएको छ । असार १५ पछि परीक्षणको सङ्ख्या बढ्ने बताएका स्वास्थमन्त्रीको कुरा हावादारी गफ सिद्ध भएको छ । आजकल त दैनिक ४ हजारको हाराहारीमा मात्र परीक्षण भएको देखिन्छ । यसले गर्दा सङ्क्रमितहरूको निदान हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय सङ्क्रमित सङ्ख्या हटेकोमा फुलेल हुँदै अब शिक्षकलाई बसी बसी तलब नदिने कुरा अनौपचारिक रूपमा बाहिर ल्याउँछ । तर परीक्षण नै नभएर सङ्क्रमित नबढेका हुन् भन्ने हेक्का मन्त्रालयले राखेको देखिँदैन ।

अलग स्थान, अलग नीति
विद्यालयको पठन पाठन सामान्य अवस्थामा गत वैशाख २ गतेदेखि हुनुपर्ने थियो, भएको छैन । मन्त्रालयले यसका लागि घर घरमा गएर पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात हातमा पुर्‍याउने, टेलिभिजनमार्फत सिकाउने, स्थानीय एफ.एम.को प्रयोग गर्ने तथा भर्चुअल विधिद्वारा सिकाउने गरी चार वटा विकल्प सुझाएको छ । तर संस्थागत विद्यालयहरू भर्चुअलमा जोड दिएको बताइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानपिच्छे अलग अलग नीति अपनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा त बेवास्ता नै गरिएको छ ।

पठन पाठनका लागि सरकारी मापदण्ड तोक्न जरुरी छ । यति बेला कोरोनाका नाममा लकडाउन खुकुलो भएको अवस्था विद्यमान छ । भएभरका सबै विद्यालयहरू एकै पटक खोल्न सम्भव छैन । कतिपय विद्यालयहरूलाई अझै पनि क्वारेन्टिन बनाइएको छ । सर्वप्रथम अब ती विद्यालयहरूबाट क्वारेन्टिन हटाएर निर्मलीकरण हुन जरुरी छ । हामीकहाँ १० जनादेखि ५,७ हजार सङ्ख्या भएका विद्यालयहरू समेत छन् । अहिले कम्तीमा पनि थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सहजै सकिन्छ । त्यस्ता विद्यालयहरूमा सामाजिक दुरी कायम गरी पठन पाठन गराउन सहज रूपमा नै सकिन्छ । साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुन लगाउन पनि सकिन्छ । यसरी कोरोनाकै नाउँमा हजारौँ सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुने विद्यालयसरह थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुने विद्यालयहरू लामो अवधिसम्म बन्द गर्न आवश्यक छैन । शिक्षक सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या र कक्षाकोठाको भौतिक दुरीका लागि पर्याप्तताको अवस्था हेरेर निश्चित सङ्ख्यालाई मापदण्ड मानी त्यो सङ्ख्याभन्दा कम विद्यार्थी हुने आधारभूत विद्यालय ( कक्षा १ –८) लाई पठन पाठन गराउन सकिन्छ ।

माध्यमिक तहका लागि पनि सहज बनाउन अब जरुरी छ । ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुने विद्यालयका लागि पनि जोर, बिजोर रोल नम्बर र जोर बिजोर कक्षाका आधारमा विद्यालयमा बोलाएर प्रत्यक्ष विधिबाटै सिकाउन सकिन्छ । विद्यालय आउने पालो नपर्नेहरूका लागि विद्यालय आएको दिन गृहकार्य वा परियोजना कार्य दिएर घरमा व्यस्त हुन सिकाउन सकिन्छ । यसो भयो भने सिकाइमा निक्खरता र निरन्तरता आउँछ । यसका लागि अब पढाइ नगरेर सिकाइ गर्नुपर्छ । फेल, पासको अवधारणा हटाएर सिकाइ उपलब्धिको प्राप्तिमा जोड दिनुपर्छ । सिकारुको मूल्याङ्कनको आधार वर्षको अन्त्यमा लिइने परीक्षा नभएर दैनिक परियोजना कार्य, सीप र व्यावहारिक परिवर्तन हुनुपर्छ र यसका लागि अवलोकन विधिलाई मूल्याङ्कनको साधन बनाइनुपर्छ । अब सगरमाथाको उचाइ घोकेर भन्ने होइन, आफ्नो घरको उचाइ नापेर भन्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । बाघ कस्तो हुन्छ चित्रमा देखाएर होइन बिरालोसँग सादृश्य गराएर चिनाइदिनुपर्छ । यसो हुनका लागि पाठ्यपुस्तक होइन, पाठ्यक्रम साध्य बनाउनुपर्छ । पाठ्यपुस्तक बिना पनि पाठ्य वस्तु छनौट गर्ने सीप शिक्षकमा हुनुपर्छ ।

पूर्व तयारी
कोरोना कहरका बिच विद्यालय सञ्चालन गर्नुपुर्व शिक्षक, विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कम्तीमा पनि शिक्षकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सरकारी स्तरबाट स्वास्थ्य बिमा गरेर आत्मबल बढाइदिनुपर्छ । विद्यालयमा सबैले साबुन पानीले हात धुने, स्यानीटाइजरको व्यवस्था र मास्क अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामाजिक दुरीमा कडाइ गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीका हकमा स्वास्थ्य परीक्षण र मास्क तथा स्यानीटाइजरको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्नका लागि शिक्षकले कडाइ गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक उपचार पनि गराउनुपर्छ । नजिकको स्वास्थसंस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्रोत व्यक्तिका रूपमा विद्यालयमा झिकाएर कोरोनाका बारेमा सकारात्मक विचारहरू र यसबाट जोगिने उपायहरूका बारेमा सिकाउनुपर्छ । किनभने मान्छेलाई बनको भन्दा पनि मनको बाघले छिटो खान्छ । मनको बाघको डर उनीहरूबाट हटाइदिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार जिम्मेवार बनोस्
अबको शिक्षा प्रचलित संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्म स्थानीय सरकार मातहत गइसकेको छ । केन्द्रमा बसेर विद्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने वा यसरी खोल्ने भन्ने परिपत्र, निर्देशन वा आदेश अब कुनै पनि स्थानीय तहका लागि जारी गरिनुहुँदैन । स्थानीय आवश्यकता, स्वास्थस्थितिको अवस्था, स्थानीय परिवेश र सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको व्यवस्थापनको समग्र जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । सङ्घीय मन्त्रालयले के निर्देशन गर्ला भनेर पर्खनु उपयुक्त हुँदैन । सङ्घीयताको मर्म पनि यो होइन । यस कारण अबको शिक्षाका लागि स्थानीय सरकार नै पुर्णरुपमा जिम्मेवार बनेर नागरिकसमक्ष प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्रको शैक्षिक नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन सकेमा मात्र शिक्षामा सङ्घीयताको मर्म पुरा हुन्छ  ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस