नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा  ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति , सुशासन , विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’ संविधान जारी गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको छ I देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिको प्रारम्भ हुनु नेपाली मात्रका  लागि गौरवको विषय हो I संवैधानिक प्रबन्धले लोकतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्दछ , किन्तु मुलुकले अङ्गीकार गरेको पद्धतिलाई संस्थागत गरेपश्चात मात्र  समस्त जनताले त्यसलाई जीवनपद्धतिको रुपमाआत्मसात गर्दछन I राष्ट्र भौगोलिक सीमा होइन I यो सम्पूर्ण जनताका माझमा झाँगिने एकत्वको भावना हो I

विगतमा जति पनि राजनीतिक नेता परिदृश्यमा देखिए , ती  सबै तत्कालीन सत्ताको विरोधमा स्थापित भएका हुन I तत्कालका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले जति पनि ‘राजनीति’ सिके , सबै जेलभित्र , भूमिगत अवस्था या प्रवासमा सिके I  अब त्यो समय सकियो I अब राजनीतिको सुरुआत समुदायबाटै गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ I यसले गर्दा भविष्यमा सत्तालाई होइन जनतालाई देखेका राजनीतिकर्मीहरुको वर्चस्व स्थापना हुनेछ I तर यतिले मात्र  ‘सप्रेको राजनीति’ को निर्माण सम्भव छैन । राजनीतिलाई सपार्नका लागि सर्वप्रथम राजनीतिमा सहभागी हुने युवाहरुलाई सपार्नु आवश्यक पर्दछ I राजनीतिमा चाख लिने युवाहरुलाई सपार्ने उपाय एउटै  छ , त्यो हो प्रशिक्षण I झट्ट हेर्दा धेरैलाई यो कुरा अनावश्यक प्रतीत हुन पनि सक्दछ I  राजनीति गर्न चाहना गर्ने व्यक्तिले पनि प्रशिक्षण लिनु पर्दछ  र ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ र वर्तमान परिप्रेक्षमा यो कुरा स्वाभाविक पनि हो  I

कोही किन राजनीतिमा संलग्न हुन चाहन्छ ? अहिलेसम्म हामीले बुझ्दै र बुझाउँदै आएको एउटै वाक्य छ , त्यो हो  ‘जनताको सेवा गर्न’ I अब हामी यो अर्धसत्यबाट मुक्त हुनु जरुरी छ I राजनीति गर्नुको मुख्य कारण हो शक्तिको चाहना I राजनीति त्यस्तो शक्ति हो जसमा एकजना व्यक्तिको दिमाग , प्रतिभा र  क्षमताले अरु धेरै व्यक्तिलाई नियन्त्रित र परिचालित गर्दछ I अरुमाथि प्रभाव जमाएर अगुवा बन्ने प्रयत्न गर्नु सामान्य मानवीय प्रवृत्ति हो I तथापि यो गर्नका लागि सबका सब मानिसहरुले राजनीतिको फाँट रोज्दैनन I मानिसका चाहना र प्रतिभाका फाँटहरु पनि भिन्नभिन्न छन् I यहाँ सबैले बुझेको कुरा के हो भने अन्य सबै फाँटमा शिक्षादीक्षा र  तालिम आदिको आवश्यताता पर्दछ  I तर राजनीति गर्नका लागि त्यस्तो केही शिक्षादीक्षा र तयारीको आवश्यकता महसुस गर्ने प्रचलन छैन I

अब हाम्रो राजनीतिक प्रणाली एउटा कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ I त्यो हो, राजनीतिमा संग्लग्न  युवाहरुलाई सत्यलाई आत्मसात गर्न मद्दत गर्ने कि नगर्ने ? अवश्य पनि राजनीति भनेको आफ्नो कुरालाई माथि पार्दै  विपक्षीको कुरालाई परास्त गर्ने कला हो I तथापि यो सबै क्रियाकालाप गर्दा देशको संविधान, प्रचलित कानून , राष्ट्रिय आवश्यकता , सदाचार  एवं राष्ट्रिय स्वाभिमान सम्बन्धी न्यूनतम विषयहरुमा एकमत हुन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? राजनीतको खेल मैदानमा भाग लिने सबैले मैदानका न्यूनतम सीमालाई आत्मसात गर्नु  आवश्यक छ  कि छैन ?   हामीकहाँ भन्ने चलन छ, राजनीतिमा  पढेलेखेका , इमान्दार र असल  व्यक्तिहरुको चरम अनिकाल भयो I कतिपयले त ‘अमुक पदमा प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि अमुक योग्यता तोक्नु पर्दछ’ समेत भन्ने गरेको पाइन्छ  I यो कुरा आदर्श कल्पना त हो तर राष्ट्रिय वास्तविकता अनुकूल होइन I

यहाँ एउटा प्रश्न खडा हुन्छ , खराब  मानिस राजनीतिमा आएको हो कि असल मानिस राजनीतिमा आएपछि खराब हुन पुगेको हो ? अर्को कुरा के छ भने हामीलाई जति पनि मानिसहरु  राजनीतिमा छन् , ती सबका सब खराब छन् भन्ने भावनाले गाँजेको छ  I असल र खराब चिन्ने भनेको जिम्मेवारीमा पुगेपछि हो I हामीलाई थाहा छ , धेरै असल भनेर भरोसा गरिएका व्यक्तिहरुले पद पाएपछि त्यो भरोसामा तुषारापात गरेका छन् I किन यस्तो हुन्छ ? यसको सिधा र सपाट उत्तर हो , प्रशिक्षण र क्षमताविकासको अभाव I प्रशिक्षण सर्वौषधि त होइन , तर उपलव्ध उपायमध्य सर्वोत्तम उपाय भने पक्कै हो I राजनीतिक पद्धति एकतर्फ र राजनीतिक व्यक्तिको प्रवृत्ति अर्कोतर्फ हुन जानु नै अहिलेको मूल समस्या हो I सबैको नियत खराब छैन , तर अधिकांशलाई गर्नु पर्ने  , गर्न सकिने र गर्ने नहुने कुराको जानकारी छैन I के गर्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने सोचको विकास हुन बाँकी छ I

‘पढेलेखेका मानिसहरु राजनीतिमा सक्रिय भए भने समस्या समाधान हुन्छ’ भन्ने सोच राख्ने व्यक्तिहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ , के सबै नपढेका मानिस  खराब  हुन्छन ? या के पढेलेखेका सबै मानिस असल छन् ? अर्को कुरा हाम्रो समाजमा सबै मानिस शिक्षित र सदाचारी भएको भए त राजनीतिमा पनि शिक्षित र सदाचारी मानिस नै आउने थिए I अधिकांश जनता अशिक्षित या अर्धशिक्षित रहेको समाजबाट राजनीतिको फाँटमा सरिक हुने व्यक्तिहरु समेत अशिक्षित या अर्धशिक्षित हुनु स्वाभाविकै हो I मुख्य कुरा  राजनीतिमा लागेपछि र पद प्राप्त गरेपछि कस्तो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने भन्ने हो I कोरा औपचारिक शिक्षा मात्र प्राप्त गरेको र राष्ट्रिय जीवनको भिन्न फाँटमा भिजेको व्यक्ति अकस्मात राजनीतिक पद पाउन  सफल हुन पुग्यो भने राजनीतिक नैतिकता , सदाचार , बोली व्यवहार  र प्रकृयात्मक आदर्शका सबै सीमाहरू भताभुङ्ग हुन्छन I संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामो समयदेखि स्थापित लोकतान्त्रिक परम्परा नभएको भए अहिलेको प्रशासनले देशलाई कता लैजाँदो हो ? कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ I अनुभव र  प्रशिक्षणको अभावमा  राजनीतिक खेल मैदानको  सीमाको पहिचान गर्न नसक्ने या नचाहने व्यक्ति शक्तिमा आयो भने देशले कठिन अवस्थाको सामना गर्नु अवश्यम्भावी छ I

राजनीतिको इच्छा हमेसा जनता आफ्नो मार्गदर्शन अनुरुप चलुन भन्ने हुन्छ I जनताको चासो हुन्छ राजनीतिले उनीहरुलाई सुनोस , देखोस र बुझोस् I किन्तु विविधतापूर्ण समाजमा सबैखाले समुदायका सरोकार एकै समयमा संवोधन  गर्नु सम्भव छैन I राजनीतिक व्यक्तिलाई आफ्ना ‘एजेन्डा’ मा समुदायलाई डोर्याउने कि जनताका एजेन्डामा आफू समाहित हुने भन्ने समस्या खडा हुन्छ I समाजमा शान्ति, अमनचयन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न राजनीतिका एजेन्डा जनताले स्वीकार गर्दा सजिलो हुन्छ I तर यी  सबै कुरा  देशको संविधान, कानून , स्थापित प्रणाली र नैतिकता एवं सदाचारको सीमाभित्र हुनु आवश्यक छ I केही समयका लागि  यी सीमाहरू उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि सफल हुन सक्दछ तर त्यो राष्ट्र र जनताको दिगो कल्याणमा हुँदैन I  अनपेक्षित परिणामबाट जोगिनका लागि प्रशिक्षित राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ I

संसारभरि  लोकतन्त्रलाई पीडा पुग्ने मूल कारण हो समाजका सक्रिय व्यक्तिहरु नीतिनिर्माणमा असफल हुनु र राष्ट्रको आवश्यकतालाई संवोधन गर्न सक्ने  गरी कानून तर्जुमा गर्न नसक्नु I राजनीति गर्न जति सजिलो देखिन्च्छ , त्यति सहज छैन I विविधतापूर्ण र अन्धविश्वासले ग्रस्त समाजमा नीति र व्यवहारलाई समान रुपमा लागू गर्न कठिन छ  I हाम्रो संविधानले सबै प्रकारका छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाएको छ , तर राजनीति छुवाछूत कायमै राख्न चाहने व्यक्ति र वर्गको चित्त दुखाउन पनि डराउँछ I समावेशी त भनिन्छ तर समावेशी कोटाका  ‘सिट’ हरु अनुग्रहको आधारमा भर्ने गरिन्छ I जसको कारण पदमा नपुग्दासम्म बुलन्द रहने गरेका आवाजहरु पद पाएपछि विस्तारै  ‘मधुरो’ हुँदै जान्छन I आफ्नो समुदाय छाडेर हिड्ने बित्तिकै व्यक्ति अर्कै संसारमा  पुग्दछ I समृद्धि भनेको के हो ? भन्ने नबुझिकनै पदासीन हुन पुगेको व्यक्तिले डोजर नचलाएर के गरोस ?

लोकतन्त्रको विकल्प छैन I तथापि कहिलेकाहीं लोकतन्त्र एउटा सुन्दर परिकथा जस्तो प्रतीत हुँदो रहेछ I  कल्पना गर्दा र अध्ययन गर्दा साह्रै सुन्दर , तर ठीक व्यक्तिको हातमा परेन या  ठीकसङ्ग व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने अत्यन्तै वीभत्स I कहिलेकाहीं दूरगामी समृद्धिका कुरा गर्दा पनि राजनीति उल्टै उपहासको पात्र हुन पुग्दो रहेछ I यस्तो अवस्थामा राजनीतिक व्यक्ति क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा  तत्काल देखिने र अनुभव हुने खालका अनुत्पादक कुरामा स्रोत खर्च गर्न थाल्दछ र खराब नियत भएका मानिसहरुको लागि दशैं आउँछ I संघीय प्रणाली प्रारम्भ भएपछि स्थानीय तहमा प्रचुर स्रोत जान थालेको छ I किन्तु स्रोतको दिगो उपयोगबारे अनभिज्ञ स्थानीय प्रतिनिधिहरु अलमलमा छन् I पदमा पुगिसकेपछि स्वतः सबै कुरा जान्ने बनिदैन I तर  ‘म जान्दिन मलाई सिकाऊ’ भन्ने संस्कृतिको विकास नभएको हुँदा कठिन छ I प्रशिक्षणको अभावले गर्दा सिक्नु भनेको सानो हुनु होइन भन्ने महसुस हुन सकेन I

राजनीतिप्रति पूर्ण रुपमा निरपेक्ष समाज र ‘अति राजनीति’ ले ग्रस्त दुवै समाज खतरनाक हुन्छन I नेपाल बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भएदेखि नै चुनावको समयमा मात्र नभई सदाकाल सक्रिय भइरहने ‘बाह्रमासे राजनीति’ ले ग्रस्त छ I यो प्रवृत्तिले गर्दा समुदायमा हमेसा कटुता पैदा भइरहने खतरा  छ I अप्रशिक्षित  राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र होइन , नेतृत्व पङ्क्तिका व्यक्तिहरु पनि यसबाट ग्रस्त छन् I अचेल विकसित देशहरुमा धेरै नागरिकहरु राजनीतिबाट टाढा रहने र मतदानमा सक्रिय रुपमा सहभागी नहुने समस्या छ भने हाम्रो जस्तो देशमा उच्च मतदान हुन्छ I बुझेर या नबुझेर होस् , हाम्रा जनता दलीय रोगले ज्यादै ग्रस्त छन् I यो राजनीतिक सघनतालाई कसरी ‘रचनात्मक सक्रियता’ मा रुपान्तरण गर्ने भन्ने समस्या छ I

राजनीतिमा प्रायः  नीतिगत सदाचार र प्रकृयात्मक सदाचार दुवैतर्फ समस्या रहेको देखिन्छ  I आफ्ना क्रियाकलापहरु जनतामाझ आलोकप्रिय हुन पुगे भने उग्र राष्ट्रवाद, जातीयता, क्षत्रीयता, भाषा , धर्म आदि जस्ता भावुकताका विषयलाई अघि सारेर जनतामाझ लोकप्रिय हुने चेष्टा गर्ने सम्भावना हुन्छ I के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने प्रशिक्षण र ज्ञानको अभावले गर्दा गलत तरिकाले  सही कुरा या सही तरिकाले गलत कुरा गरिरहेको होस  हुँदैन I राजनीतिले भावुक पारेको समाज वास्तविक समृद्धिबाट टाढा हुन पुग्दछ I

दुर्भाग्यवश नीतिनिर्माण गर्ने राजनीति प्रायः संविधान , कानून , राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकता जस्ता कुरामा अनभिज्ञ हुन्छ  भने त्यही नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरु आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता र थोरै  भए तापनि प्रशिक्षण प्राप्त गरेका हुन्छन I समस्याको चुरो यहींनेर छ I यस अवस्थामा दुईथरी समस्या हुन्छन I कर्मचारीले अप्रशिक्षित राजनीतिक नेतृत्वको अज्ञानताको फाइदा उठाउने या नेतृत्वलाई कुरा बुझाउन नसक्ने या बुझ्न नचाहने  I दुवै अवस्था उत्पन्न हुनु राम्रो होइन I अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय प्रतिनिधिहरु प्रशासनिक कार्यमा सरिक हुन मन पराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ( कतिपय प्रशासनिक कार्यहरु राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ , जो विचारणीय पक्ष हो ) I

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा कर्मचारी र राजनीतिक पदमा पुगेका व्यक्ति मात्र होइन ,  राजनीतिमा सक्रिय युवाहरुलाई समेत सम्यक प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिन्छ I हुन त अहिले विभिन्न अरागैसस र गैसस हरुले तालिम सन्चालन गरिरहेका छन् I तालीमहरु आकर्षक , तामझामपूर्ण र खर्चिला देखिन्छन I गैससहरुले प्रदान गर्ने तालिमबाट केही न केही उपलव्धि भएकै होला I तर खर्च भएको स्रोतको आधारमा हेर्दा अपेक्षित रुपमा सफल भएको देखिँदैन I गैससले राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्ने क्षेमता पनि राख्दैनन् I केही मात्रामा सरकारी निकायहरुबाट पनि अभिमूखीकरण कार्यक्रम चलेको पाइन्छ I तर पर्याप्त स्रोतको अभावमा राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिमा सहभागी हुने गरेका व्यक्तिहरुलाई जति खँदिलो तरिकाले प्रशिक्षण दिनु पर्ने हो , त्यो हुन सकेको छैन , अपूर्ण छ I

पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ भएपछि राजाले व्यवस्थाबारे पन्च  र युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिन पन्चायत  प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी देशका विभिन्न  ठाउँमा पूर्वाधार सहितका प्रशिक्षण केन्द्रहरु खडा गरेका थिए I अहिले त बहुदल र तत्पश्चात लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत ल्याइएपछि सबै  ‘जान्नेसुन्ने’  छन् भन्ने बुझेर हो वा वास्ता गर्न आवश्यक नठानेर हो राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिनु पर्दछ भन्ने चेत पलाएको पाइंदैन  I अहिले  पन्चायत  प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई   ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मा रुपान्तरण सम्म गरिएको छ, जसले स्रोत साधन र आफ्नो बुताले भ्याएसम्म कार्यक्रमहरु चलाइरहेको छ I

हुन त कुनैकुनै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई  प्रशिक्षण दिने गरेको बुझिन्छ , तर त्यस्ता प्रशिक्षणमा दलीय अनुशासन , दलको विचार र दर्शन , निर्वाचनका बखत अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया , सङ्गठन निर्माण आदि विषयमा प्रशिक्षण दिइने हुँदा त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न, नैतिकतापूर्ण  सदाचारी जीवनपद्धति अँगाल्न र राष्ट्रिय  भावनाको जगेर्ना गर्ने दिशामा  खासै  योगदान गर्न सक्दैन I आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने दलले त प्रशिक्षण भन्ने चिज  हुन्छ भन्ने पनि बिर्सिसक्यो I यस्तो अवस्थामा समाजका अगुवाहरुलाई प्रशिक्षण दिने कामको दायित्व राज्यले नै लिनु आवश्यक छ I यसका लागि साह्रै ठूलो खर्च पनि लाग्दैन I यस्तो रचनात्मक विषयमा गरेको लगानी खेर जाँदैन I

अहिले चलाइने गरेका प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने राजनीतिक प्रतिनिधिको ध्यान कसरी बेरुजु कायम हुन नदिने , कसो गर्दा झै झमेलाबाट जोगिन सकिन्छ , कागजपत्रहरु मिलाउने युक्तिहरु के के हुन , कुन उपाय गरियो भने सुविधामा वृद्धि गर्न सकिन्छ आदि जस्ता कुरामा चासो राखेको देखिन्छ I जनभावना र दिगो विकासभन्दा तत्काल देखिने र खर्च गर्न सजिलो हुने खालका योजना निर्माणमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ  I प्रशिक्षण सहभागितामूलकभन्दा एकोहोरो ‘लेक्चर’ मा आधारित हुँदा सहभागीहरु अनुभवको आदानप्रदान गर्ने अवसरबाट प्रायः  वन्चित भएका देखिन्छन I ‘सेसन’ का लागि  तोकिएको समय पनि अपर्याप्त छ I व्यावहारिक ज्ञानले काम गर्ने तरिका मात्र सिकाउँछ I चरित्र निर्माण र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न  ‘विचार निर्माण’ को आवश्यकता पर्दछ I

जानकारी पाउनु र  सूचित हुनु एउटा कुरा हो , त्यसलाई महसुस गरेर आत्मसात गर्नु अर्कै I  सिकेको कुरालाई कार्यक्षत्रमा उपयोग गर्न सकिएन भने सिक्नुको प्रयोजन समाप्त हुन्छ I कुरा गर्न सिकेर मात्र हुँदैन , काम गर्न र अङ्गीकार गर्न सक्नु आवश्यक छ I स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धमा आयोजना गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रमा खोजिखोजी लगिएका विज्ञले उपाध्यक्ष र उपमेयर ( न्यायिक समितिका संयोजक  ) हरुलाई ‘अब तपाईंहरु न्यायाधीश हुनुभयो I अब इजलास बनाउनु पर्छ, ड्रेस लगाउनु पर्छ’ भनेर प्रशिक्षण दिंदा उनीहरु झनै अलमलमा पर्ने नै भए I अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो , खर्चिलो र असहज भयो भनेर संवैधानिक प्रावधान अनुरुप अपनाइएको न्यायको वैकल्पिक उपायलाई जटिल बनाउने  कार्यले गर्दा कतिपय स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु अदालत जस्ता हुन पुगेका छन् I चौतारीमा रुखमुनि बसेर सम्पादन गर्न सकिने सरल न्यायलाई नकार्दै  सहजताबाट  जटिलतातर्फको यात्रामा त छैनौं ? गम्भीर प्रश्न  हो यो  I

अबका दिनमा राजनीतिक कार्यकर्ता र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिइने प्रशिक्षणका लागि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय निकायको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ I यस प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको र प्रशिक्षण व्यवस्थापनको अनुभव प्राप्त जनशक्ति समेत रहेको हुँदा यसका लागि थप खर्च गर्नु पर्ने देखिँदैन I विभिन्न गैससहरुले आयोजना गर्ने गरेका तीलिमको जानकारी स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई  गराउने परिपाटी कायम गर्न सकिएमा प्रतिष्ठानमार्फत  सरकारलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ I आआफ्नो क्षमता अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले पनि राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउन सक्दछन, तर त्यस्ता कार्यक्रमले प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकताको संवोधन  मात्र गर्न सक्दछन्  I प्रदेश र स्थानीय तहले चलाउने कार्यक्रमहरुबारे संघस्तरको  प्रतिष्ठानमा जानकारी र समन्वय हुन सके दोहोरोपानाबाट जोगिई खर्चको समेत बचत हुन्छ I संघीय स्तरमा संघीय सरकारको सामान्य नीति  अनुरुप कार्यक्रम चलाउने जिम्मेवार निकायको रचनात्मक सक्रियता राज्यका लागि समेत उपलव्धिमूलक हुन्छ I

राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई प्रदान गरिने प्रशिक्षणमा कार्यालयमा आइपर्ने दैनन्दिनी कार्यका सम्बन्धमा समुचित तवरले जानकारी गराउनु आवश्यक छ I यसका अलावा नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहास , लोकतन्त्रको मूलमर्म, समाजवाद, मौलिक हक र मानव अधिकार , संघीय प्रणाली, नेपालको संघीय प्रणालीका अनुपम व्यवस्थाहरु, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्व, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता र समता, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्व, सदाचारपूर्ण जीवनपद्धति, नैतिकता, सकारात्मक सोच, स्रोतको सम्यक उपयोग, दिगो समृद्धिका उपायहरु, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास आदि जस्ता विषयमा ज्यादा जोड दिनु आवश्यक छ I

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउँदा आज प्रशिक्षणमा सभागी  युवा भोलिको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरालाई समेत ख्याल गर्नु आवश्यक छ I