निजामती सेवा:
सामान्यतया मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकहरूको समष्टिगत संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २४३ अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ-(नेपालको संविधान)।

साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवाहरू :- नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा लाई निजामती सेवा भनिएको छ। यस्तै सोही ऐनको दफा १६ को स्पष्टीकरणमा ……यस दफाको प्रयोजनको लागि “निजामती सेवा” भन्नाले संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समेत जनाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ-(निजामती सेवा ऐन, २०४९)। यसरी कानुनी आधार प्राप्त निजामती सेवा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैह्र-राजनीतिक कर्मचारीहरूको सेवा सङ्गठन हो, पद हो । यो गैह्र सैनिक चरित्रको राज्यको स्थायी कार्यकारिणी र अविच्छिन्न संस्था हो। यस सेवाले स्थायित्वका साथसाथै योग्यता प्रणाली, कानुनी आधार, वृत्ति विकासको आधार, राजनीतिक तटस्थता आदिलाई मुख्य विशेषताहरूको रूपमा लिएको छ।

उत्तर-आधुनिकतावाद:
उत्तर-आधुनिकलाई आधुनिकोत्तर पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा एउटा विचित्रको दर्शनको रूपमा लिने गरिन्छ। उत्तर भन्ने बित्तिकै खास समयदेखि यता, खास कालखण्डदेखि उत्तर भन्ने बुझिन्छ। उत्तर-आधुनिकताको एक अर्को समान शब्द मेटामोडर्निज्म हो। उत्तर आधुनिकता (उत्तर-आधुनिकता वा उत्तर-आधुनिक अवस्था) आर्थिक वा सांस्कृतिक अवस्था वा समाजको अवस्था हो जुन आधुनिकता पछि अस्तित्वमा आएको हो। (यस सन्दर्भमा “आधुनिक” लाई “समकालीन” को अर्थमा प्रयोग गरिएको छैन, तर केवल इतिहासमा एक विशिष्ट अवधिको लागि नवीनतम नाम घोषणा सम्म गरियो)। यसको एक मानक/सर्वमान्य परिभाषा छैन। यसमा कुनै भव्य र एकरूप विषयवस्तुहरू नभएकोले यो सबै क्षेत्रमा देखिएको सबै प्रकारले अर्थात् लाटोमा पूर्ण लाटो अनि बाठोमा पूर्ण बाठो युगको चिनारी हुन आएको छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ नि, पोष्टमोडर्निज्म इन एभ्रिहोयर ।

यसले वर्तमान समयमा ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला लगायत विविध क्षेत्रमा उथलपुथल ल्याएको अवस्थाले यसलाई एक प्रकारको परिवर्तनको क्रान्तिको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। सन् १८७० मा एक ब्रिटिस कलाकार जोन वाटकिन्स च्यापम्यानले आफ्नो कलाकारितालाई उत्तर-प्रभाववादी भन्ने संज्ञा दिएको कथनबाट उत्तर-आधुनिकताको विकास भएको मानिन्छ।
यस्तै सन् १९१७ मा एक जर्मन लेखक रुडोल्फ पानबिचले तत्कालीन शून्यवादी लेखकहरूलाई ब्यङ्ग गर्दै ‘नयाँ र उत्तर-आधुनिक मान्छे’ को संज्ञा दिए। एक स्पेनिस लेखक फ्रैडरिको डी ओसिनले सर्वप्रथम सन् १९३४ मा उत्तर-आधुनिकतावाद शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ।

यसलाई कसै कसैले सन् १९४८ तिर प्रयोगमा आएको भनी भन्ने गरेको पाइन्छ भने कसैले सन् १९६०, कसैले सन् १९६८ त कसैले सन् १९७० तिर प्रयोगमा आएको लख काट्दछन्। यस वादलाई कतिपयले पुँजीवादी टेक्नोसाइन्स र कतिपयले एक अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको रूपमा समेत बहस गर्ने गरेको पाइन्छ।

यो २० औँ शताब्दीको बिचदेखि विकसित भएको आन्दोलन भएको र यसका चिन्तकहरूले भिन्नता, पुनरावृत्ति अनि ग्रन्थ-कथनहरूलाई बदल्न अस्तित्वको एकरूपता जस्ता अवधारणा विकसित गरे। यस दर्शनले शक्ति सम्बन्ध, निजीकरण, सत्यता र विश्व दृष्टिकोणको निर्माणमा प्रवचनको महत्त्वमाथि प्रश्न गर्ने भएकोले यसमा उत्तर-आधुनिकता र आलोचनात्मक सिद्धान्तको साझा लक्ष्यहरूमा वास्तविकता, नैतिकता, सत्य, कारण र सामाजिक प्रगतिको विश्वव्यापी धारणा समावेश छ। यो शब्द सामान्यतया आधुनिक युगको वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको र जसले आधुनिकता र यसको युगको प्रवृत्ति पछ्याइरहन्छ।

त्यसैले यस वादलाई कतिपयले आधुनिकताको निरन्तरता र शृङ्खलाबद्ध विस्तारको रूपमा, आधुनिकताको विच्छेदको रूपमा, नवीन चिन्तनको रूपमा, बहुलवादलाई अङ्गाल्ने विज्ञानको रूपमा चिन्ने गरिनछ भने कतिपय विद्वानहरूले यस दर्शनलाई आधुनिकतावादको विरोधी वादको रूपमा लिने गर्दछन् भने कतिपयले आधुनिकताले सृजना गरेको वा निर्माण गरेको मूल्य मान्यता प्रतिको तिखो आलोचनात्मक दृष्टिकोणको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ।

निजामती सेवामा उत्तरआधुनिकतावाद :
सार्वजनिक क्षेत्रको मिसन एउटा सुसज्जित शासन प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र उक्त शासन प्रणाली एउटा नागरिक र नागरिकको वास्तविक चासोबाट टाढा नजाओस् भन्ने हेतुले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनार्थ स्थापित नेपालको निजामती सेवामा पनि समयानुसार नयाँ-नयाँ आयाम, परिवेश एवं दृष्टिकोणहरू भित्र्याइए र केही पाइप लाइनमै छन्।

नेपालको निजामती प्रशासन राष्ट्र निर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको पालामा प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न जाती विशेषलाई केही पदभार दिएको र केही कार्यालयहरू स्थापना गरिएका थिए भने स्थानीय तहमा न्याय निसाफ दिने चलन थियो। बि.सं. २००८ सालमा १० वटा मन्त्रालय स्थापना गरी ती मन्त्रालयहरूमा सचिव, सह-सचिव लगायतका पदहरू सृजना गरी प्रशासन सञ्चालन गरिएको पाइन्छ। यस्तै बि.सं. २००९ मा प्रशासन सुधार गर्न भारतीय नागरिक एम.एन्. बुचको अध्यक्षतामा एक टोली गठन गरियो।जसलाई बुच कमिसनको नामले हालका दिनमा पनि चिनिने गरिन्छ। यसले प्रशासन सुधार गर्न विभिन्न सुझावहरू दियो। जसमा मुख्य गरी कर्मचारी भर्ना, छनौट, नियुक्ति लगायतका कार्यहरू लोक सेवा मार्फत हुनुपर्ने सुझावलाई मुख्य रूपमा लिई हालका दिनमा पनि सो सुझाव कार्यान्वयनमा रहेको छ।

नेपालको निजामती सेवाको मुख्य कानुनी आधार बि.सं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०१३ सुरु भयो। यस्तै बि.सं. २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थाले निजामती सेवा निजामती सेवा ऐन, २०१३ संशोधन गर्‍यो र यसैसाथ निजामती सेवा नियमावली, २०२१ निर्माण गर्‍यो।

बि.सं. २०२५ सालको बेदानन्द झाको अध्यक्षतामा, बि.सं. २०३२ सालमा डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा पनि प्रशासन सुधार आयोग गठन भए र प्रशासन सुधार गर्न विभिन्न सुझावहरू दिइएको पाइन्छ। बि.सं. २०२८ सालमा स्थानीय प्रशासन अध्यादेश जारी भयो। यस्तै बि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० निर्माण भए र कार्यान्वयनमा ल्याइए। बि.सं. २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो। जसले हालको निजामती सेवामा देखा परेका विभिन्न विविधताहरू भित्र्यायो।

यस्तै प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० ले पनि विश्वव्यापीकरण, खुला अर्थतन्त्र, उदार अर्थव्यवस्था, सूचना प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको विकास, नागरिकहरूमा आएको चेतना जस्ता कारणले निजामती सेवामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र विकास प्रशासनको अभ्यासबाट हासिल भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गरी विकास प्रशासनमा देखिएका चुनौतीहरू आङ्कलन गर्दै पूर्वाधार विकास र कल्याणकारी कार्यमा सरकारको भूमिका बढाउन निजामती सेवाले अहम् भूमिका खेल्ने सुझाव दियो। यस सुझावलाई पनि नेपालको निजामती सेवामा उत्तर-आधुनिकतावादको झलकको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

अस्तित्वमा पहिला नै आइसकेतापनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबै क्षेत्रमा उत्तर-आधुनिकतावादले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरेको छ। यस वादले कला, समकालीन कला, दृश्य कला, साहित्य, साहित्यिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, सामाजिक सिद्धान्त, सङ्गीतदेखि शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, शैक्षिक विषयहरूको एक विस्तृत श्रृङ्‍खला लगायत विविध क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको अवस्था छ। किनकि, विश्व मानव जगतमा पछिल्लो समय प्रस्फुटित नयाँ-नयाँ विचारधाराहरू, नवप्रवर्तनहरू, जीवन जगतमा आएको परिवर्तन तथा मानवीय सम्बन्धमा आएको विस्तार एवं समग्र विश्वलाई नै जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो गोजीमा बोकी हिँड्न मिल्ने गरी विकसित भएको आधुनिक प्रविधिहरू अर्थात् टेक्नोलोजिकल प्रतिस्थापनले गर्दा सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र सङ्गठन, व्यक्तिको संरचना, ई-सरकारका चरणहरू, ई-सरकारी योजनाहरू, ई-सरकारी उद्देश्य एवं प्रबन्ध विकास, ई-सरकारी रणनीति लगायत ई-सरकारको प्रणाली विकासले ई-सरकारमा उत्तर-आधुनिकता देखा परे सँगै सरकारको उपस्थितिलाई जनतामाझ पुर्‍याउने जमातको रूपमा चिनिने नेपालको निजामती सेवालाई पनि उत्तर-आधुनिकतावादले अछुतो राख्न सकेन। फलस्वरूप यस सेवामा पनि क्षेत्रगत रूपमा उत्तर-आधुनिकतावादी प्रभावका झलकहरू देखिन थाले। जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

निजामती सेवामा क्षेत्रगत उत्तर-आधुनिकतावाद :
नेपालको निजामती प्रशासनमा रहेका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई उत्तर-आधुनिकतावादको दृष्टिबाट हेर्दा प्रशासनिक हिसाबले पहिला नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने र गर्दै आएका सरकारी कार्यालयहरू केही मुख्य सुविधायुक्त ठाउँमा मात्र थिए अर्थात् जिल्ला सदरमुकामहरू नजिक थिए भने, हालका दिनसम्म आइपुग्दा जनताको घर आँगनमा अधिकृतमूलक प्रशासनिक व्यवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाउने काम भएको, भइरहेको अनि प्रयास गरिएको अवस्थाले यस सेवामा पनि उत्तर-आधुनिकतावादले छोएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाबले हेर्दा राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण र सोही आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको अवस्था छ।

राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा यस सेवाको दरबन्दी संरचना राज्यको संरचनासँगै व्यवस्थित गरिएको अर्थात् देश हाल संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, कार्यात्मक विश्लेषण, संस्थागत विश्लेषण, जनशक्ति विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरिएको छ। सरकारका कामहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहमा कामको बाँडफाँड गर्ने र यस्तै सरकारको विभिन्न तहमा आवश्यक पर्ने वास्तविक कर्मचारी सङ्ख्या एकिन गर्न मन्त्रालयबाट सबै केन्द्रीय निकायहरूसँग सङ्ख्या, सङ्गठन, भौतिक पूर्वाधार र साधन स्रोतको विवरण माग गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा विभिन्न देशहरूको सार्वजनिक सेवामा कार्यरत सिभिल सर्भन्ट हरूको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासहरूसँग तुलनात्मक पक्षको रूपमा लिई अध्ययन गरिनु र यस सेवालाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरिनुले नेपालको निजामती सेवामा पनि उत्तर-आधुनिकतावाद भित्रिएको झल्को सम्म मात्र भए पनि गराएको देखिन्छ।

निजामती सेवाको विस्तार अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन, निजामती सेवा ऐनमै विभिन्न प्रकारका सेवाहरू एउटै निजामती सेवामा राखी ‘निजामती सेवा’ भनी परिभाषित गरिनु फराकिलो निजामती सेवाको उदाहरण हो।
नेपालको निजामती सेवामा पनि समयानुसार कुनै पनि परिवर्तन नै नभएको या यसमा आधुनिकतापछिको उत्तर-आधुनिकता नआएको नै भन्ने पनि होइन। किनकि, आधुनिकतालाई उत्तर-आधुनिकताले पछ्याउँदै आएको अवस्थामा सन् १९६० को दशकमा रसियन नागरिक बोरिस् लिसानेविच्ले नेपालको कान्ति पथ स्थित बहादुर भवनलाई याक एण्ड यती होटेल नामाकरण गरेजस्तो एकछिनमै चुर्लुम्म निजामती सेवामा उत्तर-आधुनिकतावाद फस्टाउँछ भन्ने पनि होइन।

एक प्रसिद्ध लेखक कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ ले ‘निजामती सेवामा नयाँ आयाम’ नामक पुस्तकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विश्वराज रेग्मीको विचारलाई उल्लेख गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँनेर लिँदा, ‘हाम्रो निजामती सेवामा कर्मचारीमा पर्न सक्ने सम्भावित असरलाई नै ध्यानमा राखेर व्यवस्थित रूपमा निजामती सेवालाई पेसाका रूपमा विकास गर्दै लान सकेसम्म ऐन, कानुन, नियम अनुसारका सुविधाहरूलाई अन्य विकसित मुलुकको झैँ समेट्ने प्रयास गरिनु पर्दछ’भन्ने विचार वास्तवमा उत्तर-आधुनिक विचार हो र यस विचारलाई एक महत्त्वपूर्ण सुझावको रूपमा लिई अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

कुनै पनि कुरा चिरस्थायी हुँदैन अर्थात् सिद्धान्तमा मात्रै नभई समयानुसार चल्नुपर्ने परिवर्तन गर्नुपर्ने किसिमको समालोचनात्मक नवीनतातर्फ हिँडाउन सिकाउँछ उत्तर-आधुनिकतावादले।यसैलाई आधार मानी हेर्दा कर्मठ निजामती सेवाले राष्ट्रलाई अग्रगामी उन्‍नतीको मार्ग दिशामा लैजाने कुरा सत्य हो। तर निजामती कर्मचारीहरूलाई वि.सं. २०४६ सालपछि राजनैतिक आस्थाका आधारमा विभाजन गरियो।जसले सेवाभित्र दण्ड र पुरस्कारको सिद्धान्तले स्थान पाउन सकेन। राजनीतिक तहबाट दह्रो र कठोर प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको साथै कर्मचारीहरूलाई हस्तक्षेप नगर्ने राजनीतिक संयन्त्रको विकास गर्न सक्नु पनि यस सेवाको लागी एक प्रकारको उत्तरआधुनिकता नै हो।

उल्लेखित लेखक भण्डारीकै उल्लेखित पुस्तकको अन्तिम पाठमा, ‘आजको आवश्यकता भनेको ५० पैसा मालपोत तिर्न गएकी बुढी आमाले रु. १- (एक) को नोट दिँदा कर्मचारीले ५० पैसा फिर्ता दिएर उक्त आमालाई खुसी पार्न सकेको दिनमा मात्र जनताहरूलाई सरकारले वाचा गरेको सेवा र सुविधा सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन सकेको महसुस हुने देखिन्छ’ भन्ने निजामती सेवामा उत्तर आधुनिकताको झल्को गराउने सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको अंशले समेत यस सेवामा नवीनताको खाँचोको महसुस गराउँदछ। जसले यथार्थको अंश मूल्याङ्कनमा देखिन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गराई नयाँ सार्वजनिक प्रशासन विकासका लागि प्रति-सक्रिय समुदायको विकास समेत गराउँदछ, अनि मात्र निजामती सेवामा उत्तर-आधुनिकताले प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ।

निजामती सेवामा उत्तर-आधुनिकतावादको सार पनि सकारात्मक मूल्यहरू भएको नयाँ राज्यको रूप नै हो। जुन ज्ञानको अभिन्न अङ्ग, सामूहिक उपभोक्तावाद, सूचना प्रविधि संस्कार, लगातार परिवर्तन निरन्तर प्रगति अनि वास्तविकता र काल्पनिकताका बिचमा रहेका अवरोधहरूलाई गायब गरी पुरानो फारमहरूमा भएको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्दछ। अझ यस सेवामा ‘तपाईँ जानुहोस् र भुक्तानी गर्नुहोस्’ भन्ने धारणा विकास गरी समकालीन नेतृत्वको सिद्धान्त र उत्तरकालिन विश्व दृश्य प्रभावहरूको सारसहितको सेवा र सार्वजनिक सेवामा प्रवाहमा सङ्घीय सरकारको कर्मचारी चुनौतीहरूमा विशेष जोड दिँदै सूचना, सञ्चार टेक्नोलोजी र कागजबिचको पारस्परिक सम्बन्धको गठबन्धनको अन्वेषण गराउन सके मात्र यस सेवाले उत्तर-आधुनिकता भेट्नेछ।

निकै लामो समयपछि पछिल्ला दिनहरूमा पनि नेपालको निजामती सेवामा जे, जुन, जसको लागि ऐन, कानुन, नीति, नियम वा निजामती सेवा विधेयक ल्याउन लागिएको वा ल्याउनुपर्ने हो, उसको सो ऐन, कानुन, नीति, नियम तथा विधेयक प्रतिको चाख ‘पर्ख र हेर’ मै मात्र सीमित भइरहँदा यस सेवामा उत्तर-आधुनिकतावादले छोएको सम्म भान, अलिकता अनुभव गर्नसम्म भए पनि सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षबाट मात्र भएमा पनि यसले ठुलो राहतको अनुभूति दिलाउँथ्यो होला।

माथि उल्लेखित यी र यस्ता विचारहरू सहित नेपालको निजामती सेवालाई अझ उत्तर-आधुनिक बनाउन यस सेवाभित्र रहेका गलत प्रवृत्तिहरू रोक्न ‘सूचना दिन सक्ने कानुन’ को निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक देखिन्छ। जसले तत्कालीन परिवेश सहित वर्तमान सन्दर्भ स्वीकार गरी सबै सेवकको धारणालाई स्थान दिन सकोस्।

निष्कर्ष :
उत्तर-आधुनिकतावादी दृष्टिकोणले निजामती सेवामा बृहत्तर जिम्मेवारी लिएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक अनि वर्तमान समयमा निजामती सेवातर्फ आकर्षित सम्पूर्ण जागरूक युवाहरूमा यस सेवातर्फ आकर्षण वृद्धि गर्न यस सेवाभित्रका नकारात्मक पक्षहरू जुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् तिनीहरूलाई सुधार गरी लैजानुपर्ने धारणा यस वादको रहेको देखिन्छ। जसले गर्दा निजामती सेवा पनि पोष्टमोडर्निज्ममा आधारित भई यस सेवामा पनि नयाँ आयाम भित्रिन गई निजामती सेवाले नौलो परिवेश अनि क्षितिज प्राप्त गरी यस सेवाको खस्केको मनोबल पुनर्ताजकी भई यस सेवामा आबद्धहरू उत्प्रेरित हुँदै जानेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु:
नेपालको संविधान, कानुन किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौँ।
अर्याल प्रा.प्रेमनारायण (पिएच.डि) र अधिकारी बालकृष्ण, (२०७१), शिक्षाका आधारहरू, पिनाकल पब्लिकेशन, प्रा.लि., बागबजार, काडमाण्डौ, नेपाल।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ : कानुन किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौँ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० : कानुन किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौँ।
प्रशासन सुधार आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरू।
भण्डारी कृष्णप्रसाद (मार्सेली), (२०६५, निजामती सेवामा नयाँ आयाम, नेपाल स्रष्टा समाज, कालिकास्थान, काठमाडौँ।
सोपान मासिकका विभिन्न अङ्कहरू।
http://www.lawcommission.gov.np
http://www.npc.gov.np
http://www.loksewaguide.com
http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2015/issue_4/Trames-2015-4-333-353.pdf
http://upsccivilservices.com/study_resources/download_report/44
https://artsandculture.google.com/entity/postmodernism/m05wkc?hl=en